आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निष्क्रिय कारभारामुळे डेंग्यूचा विळखा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
डेंग्यूच्या आजाराबाबत फारसे प्रबोधन नसल्याने तापाचे रुग्ण डॉक्टरकडे जाण्यासही टाळाटाळ करतात, हे जास्त धोकादायक आहे. राज्यातील सर्व महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याची गंभीरपणे दखल घ्यावी.

पावसाळ्यात कचर्‍याची विल्हेवाट लागली नसल्याने विविध साथीचे आजार झपाट्याने पसरत असतात. त्यात राज्यात एक महिना उशिरा पावसाला प्रारंभ झाला. त्यामुळे औरंगाबाद शहरातच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागली होती. लोकांना दोन-तीन दिवस किंवा त्याहून अधिक दिवस साठवलेले पाणी प्यावे लागायचे. या साठलेल्या पाण्यात एडिस डासांची प्रजाती अंडी घालत असल्याने डेंग्यू रोग पसरतो, हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे हा साथरोग वेगाने पसरत आहे. औरंगाबाद शहरात तर या डेंग्यूच्या आजाराने थैमान घातले असून या साथीची लागण शहरातील विविध वसाहतींत झपाट्याने झाली आहे. महापालिके ने डेंग्यू रोगाची साथ सुरू झाल्याचे कळताच रुग्णांच्या रक्ताचे नमुने घेणे, धूर फवारणी करणे, अ‍ॅबेट नावाचे औषध टाकणे अशा उपाययोजना करणे गरजेचे होते; पण ते त्यांनी केलेले नाही. धूर फवारणी यंत्रे खरेदी करण्यातही घोटाळे झाल्याचे किंवा पाण्याचे निर्जंतुकीकरण करण्याची औषधी नागरिकांना वाटताना ती निकृष्ट प्रतीची वाटल्याने परिस्थिती गंभीर झालेली आहे. सध्या शहरात डेंग्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या 600 हून अधिक असल्याचे सरकारची आकडेवारी सांगते. या भयंकर साथरोगात नुकतेच चार वर्षे वयाच्या स्वराज कुंटे या बालकाचा आणि अश्विनी बोलकर या राष्ट्रीय धावपटूचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या धक्कादायक घटनेनंतर महापालिका प्रशासनास खडबडून जाग आली व सर्व यंत्रणा कामाला लागली आहे. शहर व परिसर स्वच्छ ठेवणे महापालिकेची जबाबदारी असली, तरी नागरिकांनी आपल्या घरातील पाण्याचे साठे स्वच्छ ठेवले आहेत किंवा नाही; हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. साठलेले पाणी फुटलेल्या भांड्यात, टायरमध्ये, रांजणात किंवा उघड्यावर ठेवण्यात आलेल्या भांड्यात असू शकते. ते साफ केले पाहिजे. घराच्या आजूबाजूला असलेले तण काढणे, डासप्रतिबंधकाची फवारणी करून परिसर स्वच्छ ठेवणे, ही आपली जबाबदारी आहे. डेंग्यूच्या आजाराबाबत फारसे प्रबोधन नसल्याने तापाचे रुग्ण डॉक्टरकडे जाण्यातही टाळाटाळ करतात, हे जास्त धोकादायक आहे. राज्यातील इतर महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याची गंभीरपणे दखल घ्यावी.