आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उदासीनतेची ‘शासकीय कला’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबादच्या शासकीय ललित कला महाविद्यालयातीलसुमारे अडीचशे विद्यार्थ्यांनी सध्या आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. वर्गात बसता हे विद्यार्थी महाविद्यालयाच्या पायऱ्यांवर बसून आम्हाला शिकवण्याची व्यवस्था करा, अशी मागणी करीत आहेत. कारण परीक्षा आली तरी शिकवायलाच कोणी आले नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सध्या महाविद्यालयात २३ मंजूर पदांपैकी तीनच कायम प्राध्यापक आहेत आणि त्यातील एक प्रभारी अधिष्ठाता म्हणून काम करतात. जे तासिका तत्त्वावर महाविद्यालयाने नेमले ते शिक्षक शिकवायलाच येत नाहीत. कारण त्यांना मानधन वेळेत मिळत नाही, अशी त्यांची तक्रार असते, असेही या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. कमतरता असलेल्या शिक्षकांची संख्या १३ एवढीच आहे, असे प्रभारी अधिष्ठातांचे म्हणणे आहे. याचा अर्थ आकड्यांच्या बाबतीत विवाद असला तरी शिकवणाऱ्यांची मोठी उणीव आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या दुसऱ्याच दिवशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने या आंदोलनाची सूत्रे हाती घेतली. विद्यार्थ्यांच्या वतीने आता परिषदेचे पदाधिकारी बोलत आहेत. हे चुकीचे आहे, असे काहींना वाटते. पण हा विषय थेट कला संचालकांपर्यंत नेऊन राज्य पातळीवरच तो हाताळायला लावायचा, असा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निर्धार केला आहे. सोमवारी ते या संदर्भात कला संचालकांची भेट घेणार आहेत. त्यांचे म्हणणे बरोबरच आहे. हा विषय आणि या समस्या काही औरंगाबाद महाविद्यालयापुरत्या मर्यादित नाहीत. राज्याच्या कला संचालनालयाच्या अखत्यारीत चालवल्या जाणाऱ्या तिन्ही शासकीय ललित कला महाविद्यालयांमध्ये थोड्याफार फरकाने सारखीच स्थिती आहे. औरंगाबाद आणि नागपूर ही दुर्लक्ष करण्यासारखीच ठिकाणे आहेत, अशी भूमिका असल्यामुळे इतकी वर्षे या दाेन्ही ठिकाणच्या शासकीय कला महािवद्यालयांकडे दुर्लक्ष झाले असेल हे समजू शकते; पण जिथे खुद्द कला संचालकांचे कार्यालय आहे त्या मुंबईच्या जेजे स्कूल आॅफ आर्टचीही तीच दुरवस्था आहे, याला काय म्हणायचे? ललित कलांच्या जोपासनेसाठी मदत करणे आणि त्यांना प्रोत्साहन देणे ही आपली जबाबदारीच नाही, असे राज्यकर्त्यांनी ठरवून टाकले असेल तर निदान तसे जाहीर तरी करावे. किंवा ही महाविद्यालये राज्यकर्त्यांच्या आवडत्या ‘पीपीपी’ तत्त्वावर खासगी संस्थांना चालवायला तरी देऊन टाकावीत. पण तसेही करण्याची राज्यकर्त्यांची हिंमत होत नाही.

राज्यकर्त्यांना ही जबाबदारी झटकायची आहे, असे वाटण्याचे कारण इतक्या वर्षांच्या सरकारी उदासीनतेत आहे. गेले साधारण दशकभर कला संचालक हे पद रिक्त होते आणि त्याचा प्रभार तंत्रशिक्षण संचालकांकडे साेपवलेला होता. कला संचालक हे पदच व्यपगत करायचे, अशा हालचाली आघाडी सरकारच्या काळात सुरू होत्या. आता त्या पदावर स्वतंत्र संचालक देण्यात आले असले तरी तेही प्रभारीच आहेत. जेजे स्कूल आॅफ आर्किटेक्टचे ते प्राचार्य आहेत. तिन्ही शासकीय कला महाविद्यालयांचे अधिष्ठाताही प्रभारी आहेत. तिन्ही महाविद्यालयांमध्ये मिळून प्राध्यापकांच्या साधारण पाऊणशे जागा गेली अनेक वर्षे िरक्तच आहेत. त्या राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरायच्या असतात. ती प्रक्रियाच इतकी वर्षे झाली नाही. गेल्या एप्रिलमध्ये ६३ जागांसाठी जाहिरात देण्यात आली होती; पण पुढची प्रक्रिया खोळंबली आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे निकालच लागत नाहीत म्हणून नुकताच पुण्यात हजारो परीक्षार्थींनी मोर्चा काढला हाेता, हेही विसरता येत नाही. कायम प्राध्यापकांच्या जागा भरण्याऐवजी कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरण्यावर जोर दिला जातो. कारण एका शिक्षकाला एकत्रित २४ हजार रुपये देऊन काम भागते आहे. चार वर्षांपूर्वी औरंगाबादच्या ललित कला महाविद्यालयात पदव्युत्तर पदवीचा (एमएफए) अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला होता. पण प्राध्यापकच नाहीत आणि त्यामुळे विद्यार्थीही नाहीत या दुष्टचक्रात तो फसला. यंदा तर एकाही विद्यार्थ्याने त्यासाठी प्रवेश घेतलेला नाही. अशा परिस्थितीत राज्यकर्त्यांच्या हेतूविषयी शंका का नाही येणार? अलीकडेच कला संचालनालयाने तातडीने ५३ कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. त्यातील १२ जणांना औरंगाबादला पाठवले आहे. शनिवारी जणांनी औरंगाबादच्या महाविद्यालयात हजेरीही लावली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आता आंदोलन मागे घ्यावे, असे अधिष्ठातांचे म्हणणे आहे. अभाविप मात्र प्राध्यापकांच्या कायम नियुक्तीसाठी आग्रही आहे. ज्यांची नियुक्ती केली आहे त्यांनी आधीही इथे काम केले आहे. त्यांच्यापैकी अनेकांना इंग्रजी काय, हिंदीतही नीट बोलता येत नाही. त्यामुळे अमराठी विद्यार्थ्यांना काहीच समजत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सोमवारी संचालकांबरोबरच्या चर्चेत तोडगा निघतो का, हे कळेलच. उदासीनतेची ही ‘शासकीय कला’ अबाधित राहू नये, एवढीच अपेक्षा आहे.

(लेखक औरंगाबाद आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)
बातम्या आणखी आहेत...