Home »Editorial »Columns» Deepak Patawe Write About Marathwada Water

मराठवाड्याच्या पाण्यावर डल्ला

दीपक पटवे | Oct 09, 2017, 03:00 AM IST

  • मराठवाड्याच्या पाण्यावर डल्ला
लाेकप्रतिनिधी आवश्यक तिथे आणि आवश्यक तितके दक्ष नसले की काय होते, याचा प्रत्यय मराठवाड्याला पुन्हा एकदा आला आहे. विषय अर्थात, पाणी वाटपाचाच आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर आणि गंगापूर या दुष्काळी तालुक्यांना पाटाद्वारे पाणी देता यावे यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुुक्यात भावली येथे ४० दशलक्ष घनमीटर क्षमतेचे एक छाेटे धरण उभारण्यात आले आहे. या धरणातील ४.५५ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील ९७ गावांसाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. त्या संदर्भात २९ मार्च २०१७ रोजीच राज्याच्या जलसंपदा विभागाने जीआर काढला होता. आता हे आरक्षण ९.४७ दशलक्ष घनमीटरपर्यंत वाढवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे. हे पाणी आरक्षित झाले तर हे आरक्षण धरणातील पाण्याच्या २३ टक्क्यांपेक्षाही अधिक होणार आहे. या संदर्भात संबंधित तालुक्यांच्या आमदारांना तरी काही माहिती आहे की नाही, हा प्रश्नच आहे.

नैसर्गिक संपत्ती असल्याने पाण्याचे वाटप सर्वांना सारख्या न्यायाने झाले पाहिजे. मात्र, धरण आमच्या भागात बांधलेेले आहे. त्यामुळे त्याचे पाणी आम्हीच वापरणार, अशी भूमिका ठिकठिकाणी घेतली जाते आणि पाण्याच्या बाबतीतला असमतोल वाढत जातो. कधी त्यात नैसर्गिक सुलभतेची किंवा अडचणींचीही भर पडते आणि समान न्यायाचे तत्त्व अव्हेरले जाते. कायम दुष्काळी असलेल्या मराठवाड्याच्या बाबतीत तर असा अन्याय नेहमीच होत आला आहे. आकडेवारीच पाहायची असेल तर विदर्भाला पाणी वाटप न्यायाधिकरणाने ८०० टीएमसी पाणी दिले आहे. कोकण, नाशिक आणि पुणे विभागांचा समावेश असलेल्या उर्वरित महाराष्ट्राच्या वाट्याला ३४५६ टीएमसी पाणी आले असून मराठवाड्याच्या वाट्याला २९० टीएमसी पाणी आले आहे. या पाण्यापैकी विदर्भाने आतापर्यंत ३२१ टीएमसी वापरले असून अजूनही ४७९ टीएमसी पाणी त्यांना अडवून वापरता येणार आहे. उर्वरित महाराष्ट्राने ८५६ टीएमसी वापरले असून त्यांचे २६०० टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. मराठवाड्याने मात्र ३२६ टीएमसी म्हणजे ३६ टीएमसी अतिरिक्त पाणी वापरले आहे. म्हणजे आता मराठवाड्याला नव्याने पाणी मिळण्याची शक्यता नाही. मराठवाड्याची एकूण दुष्काळी अवस्था पाहता पाण्याचे फेरवाटप होण्याची आणि इकडे आणखी पाणी मिळण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाड्याने त्याच्या हक्काचे सर्व पाणी वापरूनही तिथे पाणी का हवे? हेही समजून घेतले पाहिजे. सध्या उर्वरित महाराष्ट्रात २६.०४ टक्के जलसंधारण झाले आहे. विदर्भात हे प्रमाण १७.६४ टक्के तर मराठवाड्यात १६.८८ टक्के आहे. आता केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी कर्ज देऊ केले आहे. त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रातील सिंचन २८.१६ टक्के होईल. विदर्भात हे प्रमाण २२.५४ टक्के होईल तर मराठवाड्यात ते १७.४० टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. म्हणजे सध्या महाराष्ट्राच्या सरासरीच्या ४.४२ टक्के मागे असलेला मराठवाडा पुढे ६.३७ टक्के मागे पडणार आहे. हीच मराठवाडा दुष्काळग्रस्त असण्याची खरी कारणे आहेत. त्यामुळे मराठवाड्याने त्याच्या वाट्याला आलेल्या पाण्यापेक्षा अधिक पाणी वापरल्याचे दिसत असले तरी ते वाटपच अन्यायकारक झाले आहे ही वस्तुस्थिती आहे.

या पार्श्वभूमीवर भावली धरणातील पाणी आरक्षणाकडे आणि त्यात होणाऱ्या वाढीकडे पाहायला हवे. शहापूर तालुक्यातील ९७ गावे आणि पाड्यातील जनतेला पाणी मिळायलाच हवे याविषयी वाद असण्याचे कारण नाही. पण ते पाणी देत असताना आधीच पाण्याची तूट असलेल्या गोदावरी खोऱ्यातून देण्याऐवजी ज्या खोऱ्यात तो प्रदेश येतो त्या खोऱ्यातून ती गरज भागवली पाहिजे. तशी कायद्यात तरतूदही आहे, आणि पाणीही उपलब्ध आहे. पण तसे करण्याऐवजी औरंगाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांचे पाणी उचलून नेण्यावर आधी भर दिला जातो आहे आणि त्यात टप्याटप्याने वाढ केली जाते आहे. ही बाब आक्षेपार्ह आहे. हा आक्षेप कागदोपत्री नोंदवण्याचे काम गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने औपचारिकरीत्या त्याच वेळी केले असले तरी त्या आक्षेपाला जलसंपदा मंत्रालयाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. त्यामुळे आता गरज आहे ती राजकीय दबावाची. पण मराठवाड्यात असा राजकीय दबाव निर्माणच होऊ शकत नाही याचा प्रत्यय वारंवार आला आहे. कारण अशा दबावासाठी जी प्रादेशिक अस्मिता प्रबळ असावी लागते तीच मराठवाडा गमावून बसला आहे. त्यामुळे निवृत्त अभियंता शंकरराव नागरेंसारखे आणि निवृत्त प्राध्यापक प्रदीप पुरंदरेंसारखे तज्ज्ञ अशा मुद्द्यांकडे लक्ष ठेवून मराठवाड्याची न्याय्य बाजू जमेल त्या व्यासपीठावर मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अॅड. प्रदीप देशमुख न्यायालयीन पातळीवर लढा देत आहेत. पण ही ताकद कमी आहे आणि राजकीय इच्छाशक्तीचाही दुष्काळ आहे. त्यामुळे असे निर्णय होत आहेत.
- दीपक पटवे, निवासी संपादक (औरंगाबाद)

Next Article

Recommended