आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आधुनिकतेऐवजी रस्त्यावर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
रंगाबादचे महापौर म्हणून पदभार घेताच शिवसेनेचे नंदकुमार घोडेले यांनी घोषणांचा आणि कार्यतत्परता दाखवण्याचा धडाका सुरू केला आहे. अडीच वर्षांचा कार्यकाळ मिळालेले घोडेले तसे राजकीयदृष्ट्या भाग्यवान म्हणायला हवेत. काही वर्षांपूर्वी त्यांच्या पत्नी अनिता यादेखील महापौर राहिल्या आहेत. तरीही पक्षांतर्गत कोणतीही कटकट न होता नंदकुमार घोडेलेंना हे पद मिळाले. त्यासाठी त्यांचा स्वभाव कारणीभूत आहे. अर्थात, त्याच्याशी औरंगाबादकरांना काही देणेघेणे नाही. महापौर बदलल्याने आपल्या दैनंदिन समस्यांमध्ये काही घट होणार अाहे का, हा सर्वसामान्यांचा प्रश्न असतो आणि त्याचे उत्तर सकारात्मक मिळाले तरच त्यांना अशा राजकीय बदलांची चर्चा करण्यात रस असतो. कदाचित त्यामुळेच घोडेले यांनी पदभार स्वीकारताच घोषणांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली आहे. २३ जानेवारी, अर्थात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मदिवसापासून शहरात महापालिकेतर्फे बससेवा सुरू करण्याची घोषणा त्यापैकीच एक आहे.  

साधारण ११ महिन्यांचा कार्यकाळ मिळालेल्या भाजपच्या भगवान घडमोडे यांनी शहरातील रस्त्यांवर आपण लक्ष केंद्रित करू आणि रस्ते चांगले होतील याची खबरदारी  घेऊ अशी घोषणा केली होती. ११ महिने हा फार काही करून दाखवण्यासाठी तसा पुरेसा कालावधी मुळीच नाही; पण त्यांनी त्या कालावधीत जे काही करणे अपेक्षित होते तेही केले नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून १०० कोटी रुपयांचा निधी आणल्याचा दावा त्यांनी केला असला तरी भाजपचेच आमदार अतुल सावे यांची त्या कामी झालेली मदतही दुर्लक्ष करता येण्यासारखी नाही. तरीही त्या निधीचे श्रेय पूर्णपणे घडमोडेंना दिले तरी त्या निधीतून कोणते रस्ते किती वेगाने पूर्ण करवून घ्यायचे हे त्यांना ठरवता आले नाही. रस्त्यांकडेच पूर्ण लक्ष केंद्रित केल्यामुळे अन्य कामांकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले. महापालिकेचा अर्थसंकल्प छापून तो सर्वसाधारण सभेत संमत करवून घेण्यातही त्यांनी दिरंगाई केली आणि एक वेगळाच इतिहास रचला. आयत्या वेळच्या विषयांमधून अनेक चुकीचे निर्णय इतिवृत्तात नोंदवले गेल्याचा आरोप होतो आहे. त्यामुळे औरंगाबादकरांचीच नाही तर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांचीही त्यांनी घोर निराशा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर घोडेले महापौर झाले आहेत आणि त्यांनी बससेवेची घोषणा केली आहे. 

औरंगाबाद महापालिकेसाठी बससेवा हा विषय काही नवा नाही. यापूर्वी महापालिकेने ठेकेदारामार्फत ही सेवा दिली आहे. त्याच्या स्मृती अजून विरलेल्या नाहीत. त्यामुळेच महापालिकेच्या बससेवेकडून आजही औरंगाबादकरांच्या फारशा अपेक्षा नाहीत. स्मार्ट सिटी योजनेत ही महापालिका सहभागी आहे आणि त्यामुळे काही सोयी-सुविधा देणे बंधनकारक आहे म्हणून महापालिकेला त्या सुरू कराव्या लागत आहेत याचीही नागरिकांना कल्पना आहे.
 
त्यामुळे या पलीकडे या सेवेला घेऊन जायचे आव्हान महापालिकेच्या नेतृत्वासमोर आहे. घोडेले ते पेलणार आहेत का, हा खरा यातला प्रश्न आहे. या शहरात प्रवास करणारे एक तर स्वत:च्या दुचाकीने प्रवास करतात किंवा चारचाकीने. बससेवा यशस्वी न होण्याचे ते एक कारण आहे. शहरातील जालना रस्त्यावरून चिकलठाणा ते वाळूजपर्यंत बससेवा चांगली चालते. पण आवश्यक तितक्या आणि पाहिजे तेव्हा बसच्या फेऱ्या ठेवल्या जात नाहीत त्यामुळेही बहुतेकांकडून स्वत:च्याच वाहनाचा वापर होतो. जालना रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पसरलेल्या शहरात बस आपल्या मार्गांचे जाळे पसरत नाही. त्यामुळेही अनेकांची गैरसोय होते आणि जालना रस्त्यानेच जायचे असूनही ते बसचा उपयोग करीत नाहीत. जालना रस्त्यावर किंबहुना शहरात ठरावीक ठिकाणी बस थांबे असायला हवेत; पण कुठेही अधिकृत आणि नियमानुसार बनवलेला थांबा नाही. त्यामुळे या बसेस वाहतुकीला अडथळा आणण्याचेच काम मोठ्या प्रमाणात करतात असा अनुभव आहे. शहर बससेवेसाठी स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकेला १६८ कोटी रुपये मिळाले अाहेत. त्यातून १०० बसेस खरेदी करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे. म्हणजे साधारण ५० कोटी रुपये खर्च होतील. उर्वरित रकमेतून बस थांबे उभारणे, बसेसमध्ये जीपीएस सेवा बसवून त्यांच्या मार्गक्रमणाबाबत प्रवाशांनाही अवगत करणे, त्यानुसार प्रवाशांनी थांब्यावर वेळ न घालवता वेळ वाचवणे, त्यासाठी अॅप तयार करणे, त्याचा प्रसार करणे, बसचे तिकीट आॅनलाइन काढण्याची सुविधा देणे ही कामे अपेक्षित आहेत; पण त्याऐवजी नवे महापौरही आधीच्या महापौरांप्रमाणेच रस्त्याची कामे करण्यातच अधिक रस दाखवत आहेत. त्याचे कारण काय असावे, हा प्रश्न न विचारलेलाच बरा.

- दीपक पटवे,  निवासी संपादक, औरंगाबाद
बातम्या आणखी आहेत...