आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांवर अंमल गरजेचा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मराठवाड्यासाठी मंत्रिमंडळाने ४९००० कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर केल्या. या आकड्यावर एक तर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. जे विश्वास ठेवतील ते मंत्रिमंडळाने केलेली ही आकड्यांची चलाखी आहे, असेही म्हणतील. कारण त्यात २२०० किलो मीटर्सच्या राष्ट्रीय महामार्गासाठीचे २७ हजार कोटी रुपयेही समाविष्ट आहेत. अशाच राज्यस्तरीय किंवा संपूर्ण राज्याला उपयोगी पडतील; पण मराठवाड्यात होतील अशा अनेक योजनांचा त्यात समावेश आहे; अर्थात, मराठवाड्यासाठीही खूप काही मिळाले आहे हे नक्की. अर्धा मराठवाड्यात पावसाने आणि पुराने हाहाकार माजवला असला तरी अर्ध्या मराठवाड्यावर वरूणराज मेहेरबान आहेत. त्या पाठोपाठ सरकारही मेहेरबान झाल्याचे निदान आकड्यांवरून तरी दिसते आहे.

मराठवाड्यातील विकासाच्या मुद्यांवर निर्णय घेण्यासाठी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भरभरून घोषणा होण्याचा अनुभव अनेकदा आला आहे. ही बैठक आणि हे मंत्रिमंडळ असे आहे की कोणतीही मोठी निवडणूक समोर नसताना (नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका वगळता) अनेक महत्वाचे आणि मोठी आर्थिक तरतूद लागणारे निर्णय त्यांनी घेतले आहेत. हा सर्व निधी खर्च व्हायला आणि त्याचे परिणाम दिसू लागायला एक वर्षापासून चार वर्षापर्यंतचा कालावधी लागणार आहे. पण मराठवाड्यासाठी ती देखील मोठीच गोष्ट आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला धन्यवाद द्यायला हवेत.
मंंत्रिमंडळाने जालना जिल्ह्यात २०० एकर जमीन रसायन तंत्रज्ञान संस्थेसाठी दिली आहे. ही संस्था जरी मराठवाड्यात उभी राहाणार असली तरी त्यात फक्त मराठवाड्यातील मुलांनाच प्रवेश मिळेल असे नाही. राज्यासाठी ती एक महत्वाची संस्था म्हणून उपयोगी पडणार आहे. देश आणि जागतिक पातळीवर मान्यता असलेल्या राष्ट्रीय रसायन तंत्रज्ञान संस्थेचाच तो भाग असल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा लाभ होणार आहे.

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने ग्रामविकास संस्था स्थापण्याचीही घोषणा करण्यात आली. ही संस्थाही राष्ट्रीय पातळीवरचे काम करणे अपेक्षित आहे. ग्रामीण विकासासाठी जागतिक पातळीवरचे प्रायोगिक केंद्र त्या निमित्ताने उभे राहू शकते. त्यामुळे ते केवळ औरंगाबादला असल्यामुळे मराठवाड्यासाठीच आहे असे समजण्याचे कारण नाही. उलट या संधीचा फायदा मराठवाड्यातील संशोधक आणि ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या व्यक्ती आणि संस्था कशा घेतात याकडे साऱ्या राज्याचे लक्ष असणार आहे. ती जबाबदारी मराठवाड्यातील संशोधकांवर आली आहे. जे या संस्थेचे तेच सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधने प्रकाशन समितीचेही होणाार आहे. सयाजीरावांवर सखोल अभ्यास करणारे बाबा भांड औरंगाबादला असतात म्हणून संस्था औरंगाबादला उभी करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे एवढेच. सयाजीराव ही काही एखाद्या व्यक्ती किंवा प्रांताची मक्तेदारी होऊ शकत नाही. सयाजीरावांवर अभ्यास करणाऱ्या कुठल्याही अभ्यासकाला आणि लेखकाला या संस्थेचा लाभ घेता येणार आहे.

जालना आणि लातूर बरोबरच रत्नागिरी, सोलापूर, धुळे आणि यवतमाळ येथील शासकीय तंत्रनिकेतन संस्थांचे श्रेणीवर्धन करून त्यांना शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा दर्जा देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्याचा लाभ संपूर्ण राज्याला होणार आहे. शासकीय खर्चाने अभियांत्रिकी पदवी मिळविण्यासाठीची संधी त्यातून राज्यातील विद्यर्थ्यांना मिळणार आहे. आरक्षणाअभावी ज्यांना अभियांत्रिकी पदवी मिळवणे कठीण जाते आहे त्यांच्यासाठी संधीची आणखी दारे खुली होणार आहेत हे या निर्णयाचे वैशिष्ट्य आहे.
औरंगाबादच्या कर्करोग संशोधन संस्था आणि रुग्णालयाला राज्य संस्थेचा दर्जा देण्यात आला आहे. ही संस्था आणि रुग्णालय देखील केवळ मराठवाड्यातील रुग्णांसाठी नाही. राज्य संस्थेचा दर्जा मिळाल्यामुळे संस्थेच्या क्षमता वाढतील आणि त्याचा फायदा राज्यभरातील रुग्णांना होणार आहे.

या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांच्या संपादकांशी चर्चा करताना त्यांचे दीर्घकालीन परिणाम करणारे नियोजन आणि दृष्टिकोन सविस्तरपणे विषद केला. तो करीत असताना उद्योजक अजूनही पुण्याकडेच कसे आकर्षित होत आहेत आणि त्यांना औरंगाबादकडे आकर्षित करण्यासाठी आपण काय करीत आहोत, हेही त्यांनी सांगितले. पुण्याच्या आकर्षणामागे बंदरांशी असलेली कनेक्टीव्हीटी हे महत्वाचे कारण आहे, असे ते म्हणाले. पण तिथे उपलब्ध असलेले तज्ज्ञ मनुष्यबळ हे देखील महत्वाचे कारण आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. असे मनुष्यबळ मराठवाड्यासारख्या औद्याेगिक मागास भागातही तयार होईल आणि इथून ते ब्रेनड्रेन होणार नाही यासाठी काही ठोस योजना मांडणे त्यांनी टाळले. केवळ अभियांत्रिकी महाविद्यालये वाढवून हे होणार नाही. त्यासाठीही दीर्घकालीन आणि परिणामकारक योजना आखल्या जाणे अभिप्रेत आहे. यापुढच्या काळात मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्रीही त्या दृष्टिने पाऊले टाकतील, अशी अपेक्षा करू या. शिवाय, मंत्रिमंडळाने जे दिले, त्याची परिणामकारक अमलबजावणी होईल, हे पाहाणे ही जबाबदारी मराठवाड्यातील मंत्र्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी घेतली पहिजे. अन्यथा, मंत्रिमंडळाने जाहीर केलेले आकडे केवळ प्रसिद्धीपुरतेच राहातील.

दीपक पटवे
deepak.patwe@dbcorp.in
बातम्या आणखी आहेत...