आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘वाॅटर ग्रीड’वर समाधान नको

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक मंगळवारी म्हणजे ४ आॅक्टोबरला औरंगाबाद शहरात होते आहे. तब्बल आठ वर्षांच्या खंडानंतर ही बैठक होईल. मराठवाड्याच्या विकासाच्या गरजा राज्यकर्त्यांना म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाला प्रत्यक्ष समजून घेता याव्यात आणि त्या अनुषंगाने तातडीने निर्णय घेता यावेत यासाठी औरंगाबाद येथे अशी बैठक घ्यायची प्रथा १९८१ पासूनची आहे. त्या वेळचे मुख्यमंत्री अब्दुल रहेमान अंतुले यांनी औरंगाबादमधली पहिली बैठक घेतली होती. त्यानंतर साधारण दरवर्षी अशा बैठका होत होत्या. मधले काही अपवाद वगळले तर सन २००८ पर्यंत सातत्याने ही प्रथा सुरू होती. सन १९९८ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात परभणीचे माजी आमदार आर. डी. देशमुख यांनी एक याचिका दाखल केली. त्यात १७ सप्टेंबर हा दिवस अधिकृतपणे मराठवाडा मुक्तिदिन म्हणून शासकीय पातळीवरून पाळला जावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारचे वकील प्रदीप देशमुख यांनी केंद्रातर्फे ही सूचना मान्य करण्यात आल्याचे न्यायालयात सांगितले. त्यानंतर १७ सप्टेंबरला औरंगाबादमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहणाची प्रथा सुरू झाली. तेव्हापासून त्याच वेळी मंत्रिमंडळाचीही बैठक होऊ लागली. त्या मालिकेत १७ आणि १८ सप्टेंबर २००८ ला झालेली बैठक शेवटची होती. विलासराव देशमुख त्या वेळी मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर मराठवाड्याचेच अशोक चव्हाण दोन वर्षे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी ही बैठक घेण्याचे टाळले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही त्याबाबत उत्साह दाखवला नाही. अशा बैठकीनेच मराठवाड्याचे भले होईल, असे मानायला ते तयार नव्हते, असे त्यांच्याच पक्षातले काही नेते सांगतात.

मराठवाड्यासाठी औरंगाबादला मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याचा हा इतिहास वाचल्यानंतर ‘तरीही मराठवाड्याचे रडगाणे का सुरू असते..’ असा प्रश्न अनेकांना पडू शकतो. त्यासाठी या बैठकांच्या परिणामांकडेही थोडा दृष्टिक्षेप टाकायला हवा. आठ वर्षांपूर्वी झालेल्या औरंगाबादच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने मराठवाड्यासाठी ३८२७ कोटी रुपयांच्या योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांचा जास्तीत जास्त कालावधी तीन वर्षांचा होता. म्हणजे तीन वर्षांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी मराठवाड्यात खर्च होईल, असे मराठवाड्यातील जनतेला सांगण्यात आले होते. त्यामुळे ‘राजा उदार झाला’ अशा भावनेत काही काळ मराठवाड्यातील जनता होती. या चार आकडी भल्यामोठ्या घोषणांचे पुढे काय झाले, हे जाणून घेण्यासाठी एक उदाहरण समोर आहे. त्या निधीत ६३३२ गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी ३१८ कोटी रुपयांचा निधी समाविष्ट होता. एका वर्षात हा निधी मिळेल, असे मंत्रिमंडळाने घोषित केले होते. या रकमेपैकी प्रत्यक्षात किती रक्कम आली, किती खर्च झाली आणि जी रक्कम खर्च झाली असेल ती त्याच कामासाठी खर्च झाली का, हा एक स्वतंत्र संशोधनाचा विषय आहे. एकीकडे हे आकडे असताना मे २०१६ मधलेच शासकीय आकडे काय सांगतात ते पाहू. २७ मे रोजी मराठवाड्यातल्या २८९९ गावे आणि १००९ पाडे अशा ३९०८ गाव, पाड्यांना पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी ३८९४ टँकर्स कार्यरत होते. मग २००८ मध्ये मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचा आणि केलेल्या घोषणेचा उपयोग काय झाला? अशा परिस्थितीत मराठवाड्यातली जनता कथित रडगाणे गाणार नाही तर काय करेल?

याच पार्श्वभूमीवर उद्याच्या बैठकीकडे पाहायला हवे. त्यात पुन्हा पिण्याच्या पाण्यासाठीच्या योजनेचाच अर्थात, मराठवाडा वाॅटर ग्रीडचा बोलबाला असेल असा अंदाज आहे. गुजरात, तामिळनाडू आणि तेलंगणामध्ये असलेल्या वाॅटर ग्रीडच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच मराठवाड्यासाठी ही योजना आखली गेली आहे. विजेचे वितरण ज्याप्रमाणे ग्रीडद्वारे केले जाते तसेच हे पिण्याच्या पाण्यासाठीचे नियोजन आहे. पाण्याचा एकत्रित वापर आणि नियंत्रित वितरण त्यात अपेक्षित अाहे. त्यामुळे पाण्याचा स्रोत नसलेल्या गावांनाही शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होऊ शकेल. ही योजना आजच १५ हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यासाठी जपान सरकार कर्ज द्यायलाही तयार असल्याचे सांगण्यात येते आहे. योजनेला मान्यता देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आहे. तो मंजूर केला जाईल आणि मराठवाड्यासाठी खूप महत्त्वाचे काही केले आहे असे सांगितले जाईल, अशी शक्यता आहे. योजना महत्त्वाची नाही, असे नाही; पण त्याआधारे मराठवाड्याला खुश करण्याचे सरकारचे नियोजन असू नये, अशी अपेक्षा आहे. यंदा पाऊस चांगला झालेला असल्यामुळे दुष्काळासारखा मुद्दा प्रकर्षाने मंत्रिमंडळासमोर येणार नाही. त्यामुळे विकासाला चालना देणाऱ्या, शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भाव मिळेल याची व्यवस्था करणाऱ्या योजनाही प्राधान्याने मंत्र्यांनी द्याव्यात, अशीही अपेक्षा आहे. अन्यथा, आत्महत्यांचे सत्र सुरू व्हायला वेळ लागणार नाही.
(लेखक औरंगाबाद आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...