आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कायद्यासाठी जनमताचा कौल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अखेर देशाच्या २१ व्या विधी आयोगाने देशातील नागरी कायद्यांमध्ये समानता आणण्यासाठी जनमत संग्रहित करण्याचे काम शुक्रवारपासून (७ आॅक्टोबर) सुरू केले आहे. गेली अनेक वर्षे हा विषय नुसताच गाजत होता. समान नागरी कायद्याचा विषय निघाला की त्याच्या बाजूचे मत असलेल्यांच्या उत्साहाला उधाण यायचे आणि विरोधात असलेल्यांची तीव्र शाब्दिक प्रतिक्रियांची मालिका सुरू व्हायची. त्यातून निष्पन्न काहीच व्हायचे नाही. काही दिवस गाजावाजा होऊन विषय मागे पडायचा. आता विधी आयोगानेच त्यावर जनमत मागवले असल्याने एका प्रक्रियेला सुरुवात झाली, असे म्हणता येईल. अर्थात, असा कायदा करण्याचा अधिकार विधी आयोगाला नाही. त्यामुळे या आयोगाने जनमत गोळा करायचे ठरवले म्हणजे कायदा झालाच असे समजण्याचे कारण नाही. पण या निमित्ताने या विषयावर देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना कळण्याचा एक मार्ग मोकळा झाला आहे हे महत्त्वाचे आहे.
सुधारणावादी नागरी कायद्याच्या मागणीला विरोध होण्याचा इतिहास जुना आहे. थेट इंग्रजांच्या काळापासून भारतात अशा कायद्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली जाते आहे. घटनाकार आणि तत्कालीन कायदामंत्री डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही हा विषय लावून धरला होता. मात्र, ते हिंदू धर्मातील अनिष्ट प्रथांना आळा बसावा, या हेतूने हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून त्याकडे पाहत होते. त्या वेळचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचाही त्यांच्या म्हणण्याला पाठिंबा होता. पण त्या वेळचे कडवे हिंदू विरोध करीत असल्यामुळे नेहरूंनी त्यांच्या विरोधात जाण्याची तयारी दाखवली नाही. कायद्यातील हा बदल हिंदू शास्त्रांच्याच विरोधात आहे, असा प्रचार केला गेल्यामुळे काँग्रेसमधल्या दिग्गजांकडूनच त्याला विरोध झाला होता. पहिले राष्ट्रपती डाॅ. राजेंद्र प्रसाद आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांचाही त्यात समावेश होता. असा हिंदूंच्या विरोधात कायदा करण्याऐवजी सर्वांसाठी समान नागरी कायदा आणा, अशी मागणी त्या वेळपासून प्रकर्षाने पुढे आणली जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाने हा मुद्दा त्यांच्या अजेंड्यावर प्रामुख्याने ठेवला आहे. डाव्या विचाराच्या पक्षांचा त्यांना पाठिंबा मिळत आला आहे.
काँग्रेस पक्षाची भूमिका अशा समान नागरी कायद्याच्या विरोधाची आहे. मुस्लिम पर्सनल लाॅ बोर्डाला समान नागरी कायदा नको आहे म्हणून काँग्रेसला तो नको आहे, असे चित्र तयार झाले आहे. भारतीय जनता पक्ष समान नागरी कायद्याचा पाठीराखा असण्यामागेही तेच कारण आहे. मुस्लिम पर्सनल लाॅच्या माध्यमातून त्या धर्मीयांचे तुष्टीकरण केले जाते, हे त्यांच्या प्रचाराचे मुख्य सूत्र आहे. त्यामुळे आतापर्यंत समान नागरी कायद्यावर जे काही विचारमंथन झाले त्याला विशिष्ट हेतूंच्या आणि भूमिकेच्या मर्यादा होत्या. आता जनतेने आयोगाच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला तर त्या मर्यादांनाच मर्यादा येतील. अर्थात, लोकांकडून या अभियानाला किती प्रतिसाद मिळतो, यावर ते अवलंबून असेल.
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले की ज्या तीन प्रमुख बाबी देशात केल्या जातील असे उच्चारवाने सांगितले जात होते त्यात समान नागरी कायदा प्रामुख्याने होता. त्यामुळे विधी आयोगाला जनमत गोळा करायला सांगितले म्हणजे हा कायदा हे सरकार करणारच, अशी भूमिका घेऊन या जनमत संकलनालाच विरोध होण्याचीही शक्यता आहे. वास्तविक, हा जनमताचा कौल घेण्याचा भाग आहे. जनमत असा कायदा करण्याच्या बाजूने असेल तर लोकशाही व्यवस्थेत जनमतानुसार असा कायदा होण्याला कोणी विरोध करण्याचे कारण नाही. पण याच जनमताच्या माध्यमातून असा कायदा या देशातील नागरिकांनाच नको आहे, असे सरकारला कळणार असेल तर या उपक्रमाला विरोध करण्याचे कारणच नाही. त्यामुळे विधी आयोगाच्या या आवाहनाकडे सकारात्मकतेनेच पाहायला हवे. या निमित्ताने विविध जाती आणि धर्मांनुसार असलेल्या कायद्यांतील त्रुटी, त्यांच्या मर्यादा समोर येणार असतील तर मानवी हक्काचा सन्मान करणाऱ्या सर्वांनी त्याचे स्वागतच करायला हवे. उलट या अावाहनाला जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळून त्यावर व्यापक आणि सर्वांगीण चर्चा घडून यावी, यासाठीच सर्वांनी प्रयत्न करायला हवे. असा कायदा म्हणजे मुस्लिमविरोधी कृती आहे, असा समज करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे विधी आयोगाने उचललेले पाऊल हे सरकारचे मुस्लिमविरोधी कायदा तयार करण्याचेच पाऊल आहे, असा रंग दिला जाण्याचीही शक्यता आहे. तशी भूमिका मोदी विरोधकांनी घेतली तर येत्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला त्याचा लाभ होऊ शकतो. मुस्लिम मते मिळणारच नसतील तर मुस्लिमेतर मतांसाठी या अभियानाचा फायदा मिळू शकतो, असा विचार मोदी सरकारने केला असण्याचीही शक्यता आहे. तसे असेल तर मात्र जनमत संग्रहाचे हे स्तुत्य पाऊलही राजकारणाचा बळी ठरण्याचीच शक्यता आहे.
(औरंगाबाद आवृत्तीचे संपादक आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...