आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चीन दौऱ्याच्या निमित्ताने...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद महानगरपालिकेचे महापौर एका शिष्टमंडळासह मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या परिषदेसाठी आज चीनकडे रवाना होत आहेत. ‘ब्रिक्स’ अर्थात, ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच मित्रदेशांच्या संघटनेचा उपक्रम म्हणून ११ ते १३ जुलै असे तीन दिवस ही परिषद चीनमध्ये होणार आहे. कारण यंदा ब्रिक्सचे अध्यक्षपद चीनकडे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सद्य:स्थितीवर आणि भविष्यातील योजनांवर चर्चा आणि देवाणघेवाण व्हावी, असा या परिषदेचा हेतू आहे. महाराष्ट्रातून या परिषदेसाठी अवघ्या १० जणांना बोलावण्यात आले आहे आणि त्यातले पाच जण औरंगाबाद महापालिकेचे प्रतिनिधी आहेत. ही खरे तर या महापालिकेसाठी अभिमानाची बाब म्हणायला हवी; पण या बाबीचे महत्त्व या महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना कितपत समजले आहे, असाच प्रश्न आहे. या चीन दौऱ्यानिमित्ताने जे काही राजकारण झाले आणि ज्या पद्धतीने या दौऱ्याच्या तयारीचा खेळ चालला तो पाहता असा प्रश्न पडणे क्रमप्राप्त आहे. 
 
महाराष्ट्रातून जी दोन शिष्टमंडळे जाणार आहेत त्यातले दुसरे (खरे तर पहिले) ‘मुंबई फर्स्ट’ या संघटनेचे आहे. मुंबई शहराच्या विकासासाठी तांत्रिक आणि अन्य अानुषंगिक मदत, सल्लामसलत करण्यासाठी मुंबईतील उद्योजक आणि सचिवालयातील काही अधिकारी यांचे हे संयुक्त संघटन आहे. त्यांचे पाच अधिकारी महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. औरंगाबादच्या शिष्टमंडळात महापौर भगवान घडामोडे, भाजपचे महापालिकेतील गटनेते आणि माजी उपमहापौर प्रमोद राठोड, स्वीकृत सदस्य कचरू घोडके यांच्यासह शिवसेनेचे माजी सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ आणि आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांचा समावेश आहे. केवळ याच पाच जणांना या परिषदेनंतर १४ ते १७ जुलै असे चार दिवस चीनमध्ये थांबण्याचे विशेष आमंत्रण आहे. या चार दिवसांत त्यांना डन हाँग हे शहर आणि तिथले प्रशासन कसे चालते हे दाखवले जाणार आहे.  असे का, तर हे शहर औरंगाबादचे भगिनी शहर (सिस्टर सिटी) आहे. दोन वर्षांपूर्वीच या दोन शहरांतील साम्य लक्षात घेऊन तशी घोषणा दोन्ही देशांनी केली आहे. बुद्ध लेण्या आणि बौद्ध संस्कृतीच्या खुणा यांचे हे साम्य आहे. या घोषणेनंतर आतापर्यंत काय झाले, तर या परिषदेसाठी या महापालिकेच्या महापौर आणि शिष्टमंडळाला ते शहर पाहण्याचे आमंत्रण आले आहे. यात या महापालिकेचे कर्तृत्व किती, हा नंतरचा प्रश्न आहे. 
 
या परिषदेच्या निमंत्रणाची औपचारिकता आणि तयारी मार्च महिन्यापासूनच पूर्ण करण्यात येत होती; पण जून उजाडला तरी औरंगाबाद महापालिकेकडून ‘ब्रिक्स’च्या या आमंत्रणाला प्रतिसादच दिला गेला नव्हता. शेवटी आयोजकांना मुंबई फर्स्टच्या नेत्यांना त्यासंदर्भात मदत करण्याचे आवाहन करावे लागले आणि नंतर सचिव पातळीवरून सूत्रे हलल्यानंतर धावतपळत महापालिकेने आमंत्रण स्वीकारत असल्याचे कळवले. आमंत्रण आल्यापासून शिष्टमंडळात महापौरांबरोबर कोण असावे, यावर वाद सुरू झाले. सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्याच गटनेत्याने या दौऱ्याला विरोध सुरू केला. त्यात एमआयएमची भर पडली. त्या पक्षाच्या नेत्याने परिषदेचे आमंत्रणच फाडून टाकले. शिवसेनेतर्फे कोणी जायचे यावरून त्या पक्षात वाद आणि खेचाखेची शेवटपर्यंत सुरूच होती. दौऱ्याची तयारी तर सुरू झाली; पण महापौरांना या परिषदेत बोलण्यासाठी ८ मिनिटे देण्यात आली आहेत आणि त्यांनी शहरातील शिक्षणाची सद्य:स्थिती आणि भविष्यातील योजना यावर बोलायचे आहे हेच महापौरांना माहिती नव्हते. कारण संबंधित अधिकारी कौटुंबिक कामात व्यग्र झाला होता आणि ही बाब त्याने महापौरांना कळवलीच नव्हती. प्रवासाला निघण्याच्या ऐनवेळी ही माहिती मिळाल्यामुळे काय बोलायचे, हे ठरवण्यासाठी महापौरांची धावपळ सुरू झाली. अर्ध्या दिवसात महापौरांनी काय मुद्दे तयार केले आणि काय चित्र ते मांडणार आहेत हे कळायला मार्ग नाही. ज्या एकमेव महापालिकेला आणि महापौरांना ब्रिक्स परिषदेचे आमंत्रण मिळते त्यांची परिषदेला जाण्याची एकूणच अवस्था अशी असेल तर या भगिनीनगरीचे कसे चित्र पाच देशांच्या प्रतिनिधींसमोर उभे राहील हाही प्रश्नच आहे. 
 
या शहरात चांगले रस्ते व्हावेत यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच १०० कोटी रुपये महापालिकेला दिले आहेत. त्याआधी दिलेल्या २४ कोटी रुपयांपैकी ४ कोटी रुपये अजूनही पडून आहेत. नव्या रस्त्यांचे नियोजन आणि तांत्रिक मान्यता ताबडतोब पाठवा, असे पत्र राज्य शासनाने महापालिकेला दिले होते. मात्र, कोणाच्या वॉर्डातले रस्ते आधी करायचे यावरून पदाधिकारी आणि नगरसेवक यांच्यातच एकमत होत नाही. त्यामुळे आठवडा लोटला तरी नियोजित रस्त्यांची यादीच अंतिम होत नाही. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. चीनच्या दौऱ्याने अशा कार्यपद्धतीत बदल झाला तरी पुरे.  

- निवासी संपादक, औरंगाबाद
बातम्या आणखी आहेत...