आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रसूतीच्या काळातील रजेसंदर्भातील कायदा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्रीय कामगार मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी सोमवारी संसदेत सांगितले की, मातृत्वसंबंधाने रजा तीन महिन्यांऐवजी सहा महिन्यांची करण्याची तयारी चालू आहे. ही मागणी प्रदीर्घ काळापासून करण्यात येत आहे. अशा वेळी मातृत्व आणि पितृत्वासंबंधीच्या रजेसंबंधीचा कायदा काय सांगतो?

कायद्यातील निर्देश आणि ठराव पाहता १९६१ मध्ये प्रसूतीदरम्यानच्या रजेसंदर्भातील कायदा तयार करण्यात अाला. या कायद्यान्वये नोकरदार महिलांना काम करताना प्रसवकाळातील सवलती देण्यात आल्या आहेत.

सर्वप्रथम १९१९ मध्ये प्रथम इंटरनॅशनल लेबर कॉन्फरन्समध्ये मातृत्वाच्या संरक्षणासाठी कायदे तयार करण्यात आले. यात प्रसूतीच्या सहा आठवडे आधी आणि प्रसूतीनंतर सहा आठवड्यांपर्यंत महिला कर्मचाऱ्यांना सुट्यांची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यानंतर १९५२ मध्ये यात बदल करण्यात आले. मातृत्व लाभ कायद्यातील मुख्य तरतुदी अशा आहेत-
कोणताही नियोक्ता एखाद्या महिला कर्मचाऱ्यास प्रसूती किंवा गर्भपातानंतर लगेच सहा आठवड्यांत संस्थेत जाणीवपूर्वक नियुक्ती देणार नाही.

महिलांना १२ आठवडे मातृत्व लाभाच्या सुट्यांचा अधिकार असेल. प्रसूतीआधी सहा आठवडे आणि नंतर सहा आठवडे रजा घेता येईल.
प्रसूतीच्या दहा आठवडे आधी महिलांना कमी दगदगीचे काम मागण्याचा अधिकार असेल. हे पाऊल गर्भातील बाळाच्या आरोग्याचे तसेच आईच्या प्रकृतीचे हित लक्षात घेऊन उचलण्यात आले आहे. सुट्यासाठी नियोक्त्यास प्रसूतीच्या सात आठवडे आधी लेखी नोटीस द्यावी लागेल.
जर महिला स्वत: पगार घेण्यास येऊ शकत नसेल तर अन्य कोणास यासाठी अधिकार देऊ शकते.
जोपर्यंत मूल १५ महिन्यांचे होत नाही, तोपर्यंत दैनिक कार्यालयीन कामात रोज पंधरा मिनिटे ती दोन वेळा नर्सिंगसाठी सुटी घेऊ शकते.
गर्भपात किंवा नसबंदी ऑपरेशनसाठी सहा अाठवड्यांपर्यंत सुटीतील पगार मिळेल.
कोणाही महिला कर्मचाऱ्यास प्रसूती काळातील रजा प्रसूती होण्याआधी एका वर्षात कमीत कमी ८० दिवस काम केलेले असेल.

मिळणाऱ्या सुविधा
प्रसूतीच्या ६ आठवडे आधी आणि ६ आठवडे नंतर सुटीशिवाय जर गर्भवतीची प्रकृती ठीक नसेल तर तिला एक महिन्याची सुटी मिळू शकते. प्रसूतीच्या काळात महिलेस नोकरीवरून काढता येत नाही. तिला मातृत्वाच्या लाभापासून वंचित करता येत नाही. जर असेल तर अपिलेट अॅथॉरिटीकडे नोकरी गेल्याच्या ६० दिवसांच्या आत याचिका दाखल करू शकते. तिचा पगारही कापता येत नाही. जर असे केले तर करणाऱ्यास कमीत कमी तीन महिने कारावास आणि ५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. या कायद्यात अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. म्हणजे २००८ मध्ये मातृत्व लाभ (दुरुस्ती कायदा) अनुसार प्रत्येक महिला कर्मचाऱ्यास १ हजार रुपये मेडिकल बोनस दिला जाईल. ज्या महिला कर्मचारी रेग्युलर रोलवर नाहीत आणि अस्थायी असतील तर त्यांनाही मातृत्व लाभ कायदा १९६१ अन्वये फायदा मिळेल. असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने म्युनिसिपल काॅर्पोरेशन दिल्ली विरुद्ध महिला कर्मचारी या प्रकरणात दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय कायद्यातील कलम ३९ आणि ४२ नुसार दिला आहे. आणखी एका निर्णयात (शहा विरुद्ध प्रिसाइडिंग आॅफिसर, लेबर कोर्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील कलम ४२ चा उल्लेख करत म्हटले की, महिला कर्मचाऱ्यांना उत्तम प्रकृतीस्वास्थ्य आणि सुदृढ राहावी, तिला बाळाची व्यवस्थितपणे काळजी घेता यावी अशा प्रकारे तिला फायदा देण्याची व्यवस्था करावी. ४४ व्या इंडियन लेबर कॉन्फरन्समध्ये अशी शिफारस करण्यात आलेली आहे की, मातृत्वाच्या लाभ कायद्यात १२ आठवड्यांपासून वाढवून तो २४ आठवडे करण्यात यावा.
नंदिता झा
विधिज्ञ, उच्च न्यायालय, दिल्ली