आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठा आरक्षण : सवलत नव्हे, संधी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मराठ्यांचा इतिहास तेजस्वी आणि प्रेरणादायी आहे. संपूर्ण जग मराठ्यांच्या पराक्रमाचे आणि लढाऊ वृत्तीचे गोडवे गात आहे. जगद्गुरू तुकोबाराय, शहाजीराजे, राष्ट्रमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवराय, छत्रपती संभाजीराजे, छत्रपती राजाराम, ताराराणी, छत्रपती राजर्षी शाहू, पंजाबराव देशमुख, क्रांतिसिंह नाना पाटील, महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे अशी क्रांतिकारकांची आणि जनहितासाठी आपले आयुष्य पणाला लावणार्‍यांची संख्या फार मोठी आहे.

जगाला प्रेरणा देणारा आणि ज्वलंत इतिहास असणारा हा समाज हलाखीचे जीवन जगत आहे. महाराष्ट्रातील दोनशे ते अडीचशे कुटुंब राजकारणातील सोडली तर सर्व समाज बेरोजगारी, अज्ञान, अंधश्रद्धा, अनिष्ट रूढी, परंपरा, अशिक्षितपणा, गरिबी आणि न्यूनगंड यामध्ये अडकलेला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकूण आत्महत्यांपैकी सर्वाधिक आत्महत्या मराठा समाजातील लोकांनी केल्या. भारतीय समाज रचना ही जातीवर आधारित आहे. त्यामुळे येथील राज्यघटनेत जातीच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद आहे. महाराष्ट्र सोडता सर्व राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण आहे. महाराष्ट्रातदेखील विदर्भ, कोकण, खानदेशातील मराठ्यांना आरक्षणात सामावून घेतले आहे. संपूर्ण मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि काही जिल्ह्यांत मात्र मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित ठेवला आहे.

जगद्गुरू तुकोबाराय यांच्या अभंगातील ओवीप्रमाणे जया अंगी मोठेपण, तया यातना कठीण ! सर्व मराठा समाजातील तरुणाची अवस्था झाली आहे. सर्व खेड्यापाड्यांत जाऊन पाहा, आमचा तरुण शिक्षण घेतलं, परंतु आजही तो बेकार फिरताना टपरीवर बारमध्ये दिसत आहे. मराठवाडा महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी सातशे वर्षे निझाम राजवट होती. याच वेळी उर्वरित बहुतांश महाराष्ट्रावर दीडशे वर्षे ब्रिटिशांची सत्ता होती. ब्रिटिशांच्या धोरणामुळे आणि महात्मा फुले, शाहू महाराज यांच्या प्रयत्नांमुळे शिक्षणाची सुरुवात झाली. सर्वांसाठी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे झाले. 26 जुलै 1902 रोजी राजर्षी शाहू महाराजांनी कायदा करून कोल्हापूर संस्थानात मागासलेल्या वर्गाला नोकरीत पन्नास टक्के आरक्षण दिले. यात मराठा समाजाही समावेश होता. ब्रिटिश राजवटीत 1901 पासून जातवार, धर्मवार जनगणना सुरू होऊन त्यांच्या व्यवस्थित नोंदीही ठेवलेल्या आहेत. इंग्रज सरकारने 1942 मध्ये मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश केला. तसा कोणताही प्रकार निझाम राजवटीखालच्या मराठवाड्यात घडलेला नाही. म्हणून आमच्या संपूर्ण महाराष्ट्रात बेटी व्यवहार होत असून विदर्भातील मराठे आरक्षणात तर मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठे मात्र आरक्षणात नाहीत. निजामशाहीत नोंदी नसण्यात मराठा समाजाचा कोणताही दोष नाही, तरीही त्याच्यावर अन्याय होत आहे. ब्रिटिश राजवटीतील नोंदीचा मापदंड मराठवाडा विभागास लावणे चुकीचे आहे. याशिवाय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार एस.सी.व एस.टी. हे जात व जमात समूह आरक्षणाचे लाभधारक आहेत, तर ओबीसीसाठी शैक्षणिक, सामाजिक मापदंड आहेत. याचा आधार घेऊन मराठा समाजातील शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठा घटक समूहास क्रिमिलेअरची अट घालून ओबीसीच्या सर्व सवलती मिळवण्यासाठी त्यांचा ओबीसीत समावेश करावा. या सवलतीस मराठा तरुण संधी म्हणून पाहिलं. कारण आज कोणतेही क्षेत्र घ्या, तेथे ओपनला नो व्हेकन्सी असा फलक लावला आहे. मग आमचा प्रश्न असा आहे, की महाराष्ट्रात जर मराठा समाजाचे प्रमाण पन्नास टक्के आहे, तर महाराष्ट्रातील एकूण लोकसेवा आयोग, राज्य सेवा आयोगाकडून भरण्यात येणार्‍या, एमकेसीएलकडून भरल्या जाणार्‍या क्लास थ्री, फोरच्या सर्व जागा, राष्ट्रीयीकृत बँका, रेल्वे बोर्ड, इतर सर्व जागा या आमच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात का वाटप होऊ नयेत.

सुरुवातीला ओबीसीमध्ये फक्त दहा जातींचा समावेश होता. ती संख्या आता 360 वर गेली आहे. आम्ही कधीच म्हणालो नाही की इतरांचे आरक्षण कमी करून आम्हाला द्या. ओबीसी आरक्षणातही वाढ करा अथवा विशेष ओबीसी वर्गासाठी तीस टक्के म्हणजे 52 अधिक 30 बरोबर 82 टक्के आरक्षण करून मराठा तरुणाला संधी द्यावी. इतर अनेक राज्यात (उदा. कर्नाटक, आंध्र,बिहार, तामिळनाडू) आरक्षण सीमा पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. नव्हे महाराष्ट्रातदेखील आरक्षण सीमा पन्नास टक्क्यांहून जास्त आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाच्या अनेक संघटना आहेत. खुद्द छत्रपती शिवरायांचे सोळावे वंशज छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी हातात घेतलेली ही लढाई जर राज्य शासनाने तह करून सोडविली नाही, तर मराठा तरुण राज्यकर्त्यांना कधीच माफ करणार नाही.