आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
एखादी घटना रहस्यमय पद्धतीने घडली तर त्यातून अधिक शंका-कुशंकांचा जन्म होतो. हुकूमशाही असेल तर काही दिवसांसाठी ते खपूनही जाते; पण लोकशाहीत त्याचे घातक परिणाम समोर येतात. मोदी सरकारने अतिशय रहस्यमय पद्धतीने हजार आणि पाचशेच्या नोटांवर बंदी आणली. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली तेव्हाही देशाला असाच धक्का बसला होता.
सरकारला माहीत आहे की, केवळ ७ टक्के लोकांकडे नोटांची रास आहे. असे असताना नोटाबंदी करणे म्हणजे डास मारण्यासाठी बंदूक हाती घेण्यासारखे आहे. प्रश्न असा आहे की, नोटाबंदीमुळे काळा पैसा संपून जाईल काय? काळा पैसा संपवण्यासाठीचा मोदींचा हा मास्टर स्ट्रोक असल्याचे म्हटले जात आहे. परंतु, बँकांमध्ये लागलेल्या लांबच लांब रांगा आणि अर्धवट उघडलेली एटीएम केंद्रे काय सांगत आहेत?
गरीब आणि मध्यमवर्गीय भारतीयांचा या नोटांशी काही संबंध आहे काय? कोणीही सांगावे की, रांगेत उभे असलेल्या उदास आणि दु:खी जनांचा काळ्या पैशाशी काही संबंध तरी आहे काय? मोदी तर आयुष्यभर मध्यमवर्गीय लोकांसोबत राहिले आहेत. त्यामुळे या सामान्य जनांचा काळा पैशाशी संबंध नाही हे त्यांनाही माहीत असणारच. त्यामुळे नोटाबंदीमागे दुसरेच कारण असले पाहिजे.
फरमान रेहमान नामक एका वरिष्ठ पत्रकारास मिळालेल्या माहितीनुसार भारतातील सरकारी बँकांचे (पब्लिक सेक्टरअंतर्गत येणाऱ्या बँका) जवळपास दिवाळे निघाले आहे. कारण या बँकांनी मोठे उद्योजक, काॅर्पोरेट घराणे यांना ६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. या कर्जाची वसुली हाेणे जवळजवळ अशक्य आहे. बँकांचे मुख्य काम कर्ज देणे आणि दिलेली रक्कम दुप्पट, तिप्पट करत राहणे आहे. ज्यांना कर्ज दिले त्यांनी ते परत केले नाही तर बँकेचे कामकाज ठप्प होते. अशा स्थितीत बँका पुन्हा सुस्थितीत येण्यासाठी बँकेच्या कोशात अतिरिक्त धनराशी जमा करणे अपरिहार्य बनते.
काही आठवड्यांपूर्वी वर्ल्ड क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने सांगितले होते की, भारतीय बँकांना आपले कामकाज नियमित चालवण्यासाठी किमान १.२५ लाख कोटी रुपये पुन्हा एकत्रित करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला आठवत असेल की जुलै २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने १३ सरकारी बँकांना २३ हजार कोटी रुपये दिले होते. आपल्याला हेही आठवत असेल की केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी २०१५ मध्ये म्हटले होते की, मोदी सरकार आगामी चार वर्षांत सरकारी बँकांसाठी ७० हजार कोटी रुपये एकत्र करेल, जेणेकरून बँका सुरळीत चालतील. केवळ नवीन नोटा छापून सरकारी बँकांना देणे हा काही उपाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे बँकांमध्ये धन एकत्र करण्याचा नवा मार्ग शोधणे आवश्यकच होते.
हजार आणि पाचशेच्या नोटांवर बंदी आणल्याने जनता भयभीत झाली आहे. आपले कामधंदे सोडून लोक नोटा जमा करत आहेत. काळा पैसा संपवणे हा सरकारचा उद्देश असता तर २००० रुपयांची नवीन नोट जारी करण्यात आली नसती. जनतेच्या खिशात हात घालण्याच्या प्रकाराला सर्जिकल स्ट्राइक म्हणणे योग्य नाही. नोटाबंदी केल्याने केवळ तीन दिवसांत स्टेट बँकेत ५३ हजार कोटी रुपये जमा झाले. ही रक्कम हजार, पाचशेच्या नोटांच्या केवळ ३.७ टक्के इतके आहे. ही रक्कम एका बँकेत जमा झालेली आहे. ५० दिवसांच्या आर्थिक आणीबाणीमुळे बँकांकडे किती लाख कोटी जमा होतील याचा अंदाज करणे कठीण आहे. जनतेच्या कष्टातून आलेला हा पैसा बँका कर्ज फेडण्यासाठी करतील. खरे पाहिले तर बँकांचे हे कामच आहे; पण या बँका कोणाचे कर्ज फेडतील, हा खरा प्रश्न आहे. पैसे जमा करत आहे त्या गरीब माणसाला हे पैसे मिळणार की ज्यांना याआधीच कोट्यवधी रुपये दिले आहेत त्यांच्याकडेच हे पैसे पुन्हा जातील?
आपल्याला आश्चर्य वाटेल की, सर्वात जास्त कर्ज रिलायन्सच्या अंबानींना या बँकांनी दिले आहे. अनिल अंबानी यांना याआधीच सव्वा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले गेले आहे. वेदांत समूहाचे अनिल अग्रवाल हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांना १ लाख ३ हजार कोटींचे कर्ज दिले गेले आहे. तिसऱ्या नंबरवर आहेत शशी रुइया व रवी रुइया. त्यांच्या कर्जाचा आकडा आहे १ लाख १ हजार कोटी रुपये. चौथे आहेत गौतम अदानी. ९६ हजार कोटी कर्ज त्यांना दिले आहे. ही यादी भली मोठी आहे. मनोज कुमार (७५ हजार कोटी), सज्जन जिंदवाल (५८ हजार कोटी), राव समूल (४७ हजार कोटी) इत्यादी. या काॅर्पोरेट घराण्यांना आणि उद्योगपतींना आपले कर्ज फेडण्यासाठी आणि इतर कामासाठीही कर्जाची आवश्यकता आहे. अनेक उद्योजक कर्ज बुडवून परदेशात पसार झाले आहेत. त्यामुळे वसुली करायची कशी, हा खरा प्रश्न आहे. हे खरे की यातील बहुतांश कर्ज हे आधीच्या सरकारच्या काळात दिले गेले आहे; पण आश्चर्य म्हणजे आपले सरकार या मंडळींना म्हणजे उद्योजकांना आजही कर्ज द्यायला तयार आहे. त्यामुळे म्हणावे लागते की, मोदींनी सर्वसामान्य लोकांच्या खिशावर दरोडा टाकला आहे. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की, नोटाबंदीमागे काळा पैसा नष्ट करणे हा उद्देश आहे की लोकांकडे असलेली संपत्ती गोळा करणे? लगेच निष्कर्ष काढणे घाईचे होईल. नोटाबंदीतून गरिबांचे कल्याण झाले नाही तर जनतेला मोदी सरकारने खूप मोठा धोका दिल्यासारखे होईल. आणि समजा, नोटाबंदीमुळे काळा पैसा बाळगणाऱ्यांचे कंबरडे मोडले तर हा निर्णय ऐतिहासिक ठरेल.
मुझफ्फर हुसेन
-ज्येष्ठ पत्रकार
बातम्या आणखी आहेत...