शिरपूर पॅटर्न : / शिरपूर पॅटर्न : चर्चेचे बंधारे आवश्यक

प्रदीप पुरंदरे

Jul 22,2013 09:36:00 PM IST

सिंचन घोटाळा व दुष्काळ या पार्श्वभूमीवर सध्या महाराष्ट्रात शिरपूर पॅटर्नबद्दल भरपूर एकांगी चर्चा चालू आहे. त्यास राजाश्रयही लाभला आहे. फार मोठा शासकीय निधी त्या योजनांकरिता उपलब्ध करून दिला जात आहे, अशा बातम्या येत आहेत. पाण्याचे टँकर आणि बाटलीबंद पाण्यामुळे हैराण झालेल्या सर्वसामान्य जनतेस ‘शिरपूर पॅटर्न’मुळे जणू जादूची कांडीच हाती लागल्यासारखे वाटत आहे. नदी -नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण करा आणि साखळी बंधारे बांधा....पाणीच पाणी चहूकडे..गेला दुष्काळ कोणीकडे..असे एकूण अति सुलभीकरण चालू आहे.

‘शिरपूर पॅटर्न अवघ्या भारतासाठी उपयुक्त ठरेल’ अशा अतिशयोक्त मथळ्याखाली सुरेश खानापूरकर यांची एक प्रदीर्घ मुलाखत सिंचन, संशोधन व विकासासंबंधी माहिती देणार्‍या महाराष्ट्र सिंचन विकास या जलसंपदा विभागाच्या त्रैमासिकात (एप्रिल-मे-जून 2013) प्रसिद्ध झाली आहे. सिंचन, संशोधन व विकासासंबंधी असणार्‍या त्या त्रैमासिकाच्या संपादक मंडळात जलसंपदा विभाग, वाल्मी, फलोत्पादन विभाग, कृषी विद्यापीठ आणि मृद सर्वेक्षण विभाग यांचे वरिष्ठ स्तरावरील अधिकारी आहेत. दस्तूरखुद्द खानापूरकरांची मुलाखत आणि तीही शासनाच्या आंतरशाखीय संपादक मंडळ असलेल्या अधिकृत त्रैमासिकात असा योग जुळून आला असल्यामुळे या लेखात त्या मुलाखतीचा आधार घेतला आहे आणि आवश्यक तेथे त्या मुलाखतीतील विधाने उद्धृत केली आहेत.

जलसंधारणाची कामे रोजगार हमी योजनेतून मुळीच करू नयेत. यापुढे राज्यात मोठ्या धरणांपेक्षा छोटे बंधारे बांधावेत, नाल्यांवरील बंधारे मजबूत बांधून तेथे रुंदीकरण व खोलीकरण करून साठवणीचे भांडे मोठे करावे. म्हणजे निसर्ग जेव्हा देईल तेव्हा पाण्याची साठवण करता येते व टंचाईच्या काळात वापरता येते. पाण्याबाबत राज्यातच काय, पण कुठेही राजकारण नको, अशी प्रथमदर्शनी आक्रमक वाटणारी मते निर्भीडपणे मांडणारा एक सेवानिवृत्त शासकीय अधिकारी म्हणून ज्येष्ठ भूवैज्ञानिक सुरेश खानापूरकर यांची ख्याती आहे. एक मात्र नक्की की, त्यांचे शब्द टोकदार असले तरी त्यामागे अभ्यास, अनुभव आणि अंत:करणापासून जनहिताची कळकळ असल्याचे त्यांच्यासमवेत काही क्षण घालवले की उमजून येते....

एखाद्या नाल्यावर बंधारा बांधल्यास तो एक-दोन वर्षांत गाळाने भरतो. गाळामुळे नदी-नाले बेसॉल्ट भागात उथळ झाल्याचे चित्र आहे. नदी-नाले बारमाही केले तरच तेथील विहिरीत पाणी दिसेल. त्याकरिता उगमापासून संगमापर्यंत लहान लहान नाले सुमारे 40 फूट रुंद, 30 फूट खोल करावे लागतील. हे केल्यावर दर 300 ते 400 मीटरवर बंधारे बांधावे लागतील. या सर्व बंधार्‍यांना दरवाजा व सांडवा नसावा....तसेच दुसरे म्हणजे दोन बंधार्‍यातील अंतर, खोलीकरण व रुंदीकरण स्थानपरत्वे बदलेल हे ध्यानात ठेवावे. एकच नियम सर्वत्र लागू नसतो. पाणी बंधार्‍यावरून वाहू द्यावे. एकाच नाल्यावर साखळी पद्धतीने बंधारे बांधल्याने व नाल्याचा आकार वाढल्यामुळे गाळ येण्याचे प्रमाण कमी होईल.
लाव्हा रसापासून तयार झालेल्या काळ्या पाषाणात बहुस्तर रचना आहे. मुरमानंतर पाषाण व पाषाणानंतर पुन्हा मुरूम असे थर आढळतात. या मुरमात पाणी साठवले जाते. याची साठवण क्षमता केवळ 2.5 टक्के आहे. पूर्वी पावसाळ्यात जवळपास रोज पाऊस पडायचा. त्यामुळे ही क्षमता पूर्णपणे असायची. कमी लोकसंख्या व कमी उपसा असल्याने यातून पाणी उरायचे आणि हळूहळू नदी-नाल्यांना मिळायचे. आता एक तर पावसाच्या लहरीपणामुळे साठवण क्षमता 2.5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचत नाही. शिवाय वाढत्या लोकसंख्येमुळे जादा उपसा होतो. या दोन्ही कारणांमुळे झिरपण्यासाठी पाणी असतेच कुठे? सरळ पुनर्भरण प्रक्रियेत पाणी शुद्ध करून कोरड्या विहिरींमध्ये टाकावे लागेल. या माध्यमातून प्रति तास 60 हजार लिटर पाण्याचे पुनर्भरण होते. या पद्धतीने आम्ही शिरपूर तालुक्यातील 44 विहिरींना संजीवनी देण्याचा प्रयत्न केला. विहीर भरली नाही तरी परिसरातील कूपनलिकांच्या पाण्याची पातळी 100 फुटांनी वाढली. ही विधाने अतिशयोक्तीची वाटतात.

जेथे शिरपूर पॅटर्नप्रमाणे नदी-नाल्यात महाकाय विहिरी व दिसेल तेथे बंधारे बांधले आहेत किंवा बांधले जात आहेत तेथे नदी-नाल्यात असे अतिक्रमण करायला जलसंपदा विभागाने किंवा महसूल विभागाने परवानगी दिली आहे का? शिरपूर पॅटर्नचा नदीखोर्‍यातील एकूण हायड्रॉलॉजीवर काय परिणाम होईल? अशी कामे जेथे होतील तेथून खालच्या भागातील पाणी उपलब्धता कमी होणार नाही काय?अडलेल्या पाण्याचा वापर कोण व कसा करणार? हे प्रश्न खरेतर जलसंपदा विभागाने उपस्थित करायला हवेत. कारण त्यांची धरणे अगोदरच धड भरत नाहीत.

सिंचन त्रैमासिकाच्या अभियंता संपादकांनी हे प्रश्न खानापूरकरांना का विचारले नाहीत? की व्यावसायिकदृष्ट्या त्यांना ते अद्याप पडलेच नाहीत? खानापूरकरांची कोल्हापुरी बंधारे, नदीजोड प्रकल्प व जलविद्युत संदर्भातील मते अभियंत्यांना मान्य आहेत का? खरेतर नाले खोल करून सरसकट पुनर्भरण करणे कठीण पाषाणाच्या प्रदेशात शक्य नाही. अशा प्रकारे निसर्गाशी खेळू नये आणि नद्यांना छेडू नये, अशी बोलकी प्रतिक्रिया भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे मराठवाड्याचे उपसंचालक डॉ. आय. आय. शेख यांनीही व्यक्त केली आहे. सिमेंट बंधारे बांधण्यापूर्वी त्याचे आराखडे, अंदाजपत्रके तसेच या बाबीस तांत्रिक मान्यता घेणे अपेक्षित आहे. गाळाच्या भागात भूपृष्ठावर सिमेंट बंधारे घेणे तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य असल्याचे आढळून आले आहे. नाल्यांच्या रुंदीकरण व खोलीकरण कामांकरिता कुठलेही आराखडे व अंदाजपत्रक तयार करण्यात आलेले नाही. तसेच खर्चाची नोंद अथवा मोजणी पुस्तिका ठेवण्यात आलेली नाही. सातपुडा पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी असलेल्या ‘बझाडा झोन’द्वारेच शिरपूर, शहादा, तळोदा व अक्कलकुवा या तालुक्यांमधील गाळाच्या प्रदेशातील सर्व जलधरांचे पुनर्भरण होत आहे.
घारे, गुप्ता, खंडाळे समितीच्या अहवालाबद्दल शासनाने नेमकी काय भूमिका घेतली हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र शासनाने शिरपूर पॅटर्नसंदर्भात जानेवारी 2013 मध्ये संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली अजून एक समिती नेमली. त्या समितीने 20 एप्रिल 2013 रोजी शासनास अहवाल सादर केला. शासनाने त्या आधारे 9 मे 2013 रोजी शासन निर्णय काढला. एकूणच सिंचन घोटाळा, श्वेतपत्रिका व दुष्काळ या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागामुळे शासन गंभीर अडचणीत आलेले असताना सिंचन सहयोग या चितळेंच्या संस्थेचे अधिवेशन स्वयंसेवक खानापूरकरांच्या शिरपूरमध्ये 27 व 28 ऑक्टोबर 2012 रोजी होते आणि दुष्काळाऐवजी सगळी चर्चा शिरपूर पॅटर्नवर केंद्रित होते. त्याला वारेमाप प्रसिद्धी मिळते. ताबडतोब राजमान्यता व राजाश्रयही मिळतो. हा योगायोग की अन्य काही पॅटर्न? खानापूरकरांची ‘शास्त्रीय’ मते व त्यांचा ‘भरपूर’ पॅटर्न याबद्दल जलसंपदा विभाग व सिंचन सहयोगमधील थोर-थोर अभियंत्यांची व्यावसायिक भूमिका काय आहे? शासनाच्या जलनीतीत व जल कायद्यात हे
सगळे कसे बसते?

X
COMMENT