आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विकासाचे विमान (अग्रलेख )

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


अर्थसंकल्प जसा जवळ येऊ लागतो तसे अर्थकारण आणि त्याच्या जोडीला राजकारण वेग घेऊ लागते. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी गेल्या तीन महिन्यांत विकासाला चालना मिळण्यासाठी अनेक पावले उचलली. अनेकांचा रोष पत्करूनही सबसिडी कमी करण्यासाठी आक्रमक पावले टाकून अर्थव्यवस्थेवरील ताण कमी करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यांच्या या प्रयत्नांना आता रिझर्व्ह बँकेचीही साथ लाभली आहे. अर्थसंकल्पाला जेमतेम चार आठवडे शिल्लक असताना रिझर्व्ह बँकेने आपल्या तिमाही पतधोरणात रेपो रेट व सीआरआरमध्ये प्रत्येकी पाव टक्क्याची कपात करून चढे असलेले व्याजाचे दर उतरण्याचा मार्ग मोकळा केला. सीआरआरमध्ये कपात झाल्याने बँकांकडे सुमारे 18 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल. हा निधी आता कर्जवाटपासाठी वापरता येईल. गेल्या नऊ महिन्यांनंतर प्रथमच व्याजदर कपात होण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पाऊल टाकल्याने नजीकच्या काळात व्याजाचे दर घसरण्याची प्रक्रिया वेग घेईल, असा आशावाद व्यक्त करायला हरकत नाही.

व्याजाचे दर उतरण्याची वा चढण्याची ही प्रक्रिया काही झपाट्याने होत नाही. ती एक दीर्घकालीन बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेतील पडसादाद्वारे उमटलेली प्रतिक्रिया असते. ही प्रक्रिया म्हणजे फुंकरही नसते वा वादळही नसते. गेल्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी व्याजात कपात करण्यासाठी पावले न उचलल्याने अर्थमंत्रालय आणि सुब्बाराव यांच्यात मतभेद असल्याची हवा तयार करण्यात आली होती. परंतु यात तथ्य काहीच नव्हते. खरे तर हा प्रश्न म्हणजे चलनवाढीला अटकाव अगोदर की विकासाला गती अगोदर, असा होता. हा वाद अर्थतज्ज्ञांमध्ये बराच काळ चालत आलेला आहे. व्याजाचे दर कमी असले की विकास दर वेग घेतो, असे म्हणणारा एक अर्थतज्ज्ञांचा गट आहे; तसाच व्याजाचे दर चढे असतानाही विकास झाल्याचे ठासून सांगणारा गटही आपले मत तेवढ्याच आक्रमकपणे मांडत असतो. सुब्बाराव हे काही राजकारणी व्यक्ती नाहीत, तर ते कडक आर्थिक शिस्तीचे भोक्ते असल्याने, विकासाला प्राधान्य देताना चलनवाढ आटोक्यात आणण्याकडे त्यांचा कल जास्त होता. आता त्यांना त्या दृष्टीने पोषक वातावरण दिसू लागल्यावरच त्यांनी धिम्या गतीने व्याज कपातीचे पाऊल उचलणे पसंत केले. आता गृह व वाहन कर्जावरील व्याजदर कमी होणार असल्याने सर्वात मोठा दिलासा मध्यमवर्गीयांना मिळेल. तर दुस-या बाजूला मुदत ठेवींच्या व्याजावर जगणा-या ज्येष्ठ नागरिकांना यामुळे चिमटा बसेल.

व्यापार, उद्योगांना कमी व्याजदराने कर्जे उपलब्ध होतील. त्यामुळे उद्योगवाढीस चालना मिळेल आणि याचा अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यासाठी फायदा होईल. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी विकास वाढीसाठी जी पावले उचलली आहेत, त्याला बळकटी मिळेल. रिझर्व्ह बँक आपले पतधोरण सादर करत असताना एक चांगली बातमी आकार घेत होती आणि ती म्हणजे, जेट एअरवेज या भारतीय विमान कंपनीत इत्तिहाद या आखातातील विमानसेवेने 24 टक्के भांडवल खरेदी करण्याचा घेतलेला निर्णय. उभयतांतील होऊ घातलेल्या या करारानुसार जेटमध्ये सुमारे 1600 कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक इत्तिहाद करेल. अलीकडच्या काळात सरकारने विमान कंपन्यांत थेट विदेशी गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिल्यानंतर झालेली ही पहिली मोठी गुंतवणूक आहे. बरोबर 17 वर्षांपूर्वी जेटमध्ये गल्फ एअर व कुवेत एअरवेजने 40 टक्के गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवली होती. परंतु त्या वेळी विमान उद्योगात थेट विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी नसल्याने त्यांची इच्छा हवेतच विरली. आता मात्र जेट या सध्या सुस्थितीत असलेल्या विमान कंपनीत पहिली विदेशी गुंतवणूक आली आहे. त्यापाठोपाठ स्पाइसजेटमध्येही विदेशी गुंतवणूक येऊ घातली आहे. कदाचित मल्ल्या यांच्या शेवटचे आचके देत असलेल्या किंगफिशरलाही एखादी विदेशी कंपनी गुंतवणूक करून जीवदान देईल. यातून आपल्याकडील हवाई उद्योगाचे एकूणच चित्र नजीकच्या काळात बदलेल. यातून एकीकडे रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असताना ग्राहकांना स्वस्तात हवाई प्रवास करणे शक्य होईल. सरकारने नव्याने निर्णय घेतलेल्या थेट विदेशी गुंतवणुकीचे असे फायदे आता दृष्टिपथात येऊ लागले आहेत.

विमान कंपन्यांपाठोपाठ आता ज्या वेळी रिटेलमध्ये अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक होण्यास सुरुवात होईल, त्या वेळी आपल्याला आणखी लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवता येणार आहेत. तीन वर्षांपूर्वी आपण आठ टक्क्यांच्या वर विकास दर गाठला होता. मात्र जागतिक मंदीच्या परिणामामुळे आपला विकास दर साडेपाच टक्क्यांवर घसरणे स्वाभाविकच होते. आता मात्र आपल्याला पुन्हा आठ टक्क्यांची गती प्राप्त करण्यासाठी जोमाने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यामुळे एकीकडे विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढत जात असताना आपले विकासचक्र वेग घेईल. व्याजाचे घसरत चाललेले दर आणि थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ या घडामोडी अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या अगोदर होत आहेत. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणेची आणखी काही दमदार पावले उचलणे शक्य होईल. विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी भारत आणि चीन हे दोनच देश आता गुंतवणूक करण्यासाठी स्वर्ग आहेत. जग आपल्याकडे असलेल्या जमेच्या बाजूंकडे एका आशादायी नजरेने पाहत असताना आपण ती संधी गमावू नये. विकासचक्राला गती देण्यासाठी सध्याच्या घटना सकारात्मक ठराव्यात.