आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

देवगिरी राज्याची निर्मिती अनिवार्य

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकारने स्वतंत्र तेलंगणा राज्याची घोषणा केल्यामुळे देशातील 20 पेक्षा अधिक प्रदेशांकडून स्वतंत्र राज्यांची मागणी होत आहे. त्यात महाराष्ट्रातील विदर्भाचा समावेश आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली विदर्भाची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे, परंतु महाराष्ट्रातील सर्वांत मागासलेल्या आणि सतत डावलल्या गेलेल्या खान्देश आणि मराठवाड्याबद्दल मात्र कोणासही कळवळा येत नाही. स्वतंत्र मराठवाड्याची कधी तरी एखादी मागणी ऐकू येते, पण त्यातील जोर निर्माण होण्यापूर्वीच ओसरतो. सध्या जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या प्रश्नावर काही लोकप्रतिनिधी आवाज उठविल्याचा भास निर्माण करताना दिसतात. त्यातही मराठवाड्यावरील अन्याय किंवा अस्मितेपेक्षा व्यक्तिगत अस्तित्व दाखवण्याचाच प्रकार अधिक दिसून येतो.

अनेक वर्षांपासून स्वतंत्र विदर्भाची मागणी होत आहे, परंतु त्या मागणीस तेलंगणासारख्या तीव्र आंदोलनाची धार मात्र कधीही लाभली नाही. संपूर्ण वैदर्भीय जनमत राजकीयदृष्ट्या न एकवटल्यामुळे कुठल्याही प्रभावी राजकीय पार्टीने त्यास योग्य न्याय दिलेला नाही. 1९९८-९९ मध्ये केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असूनही भाजपनेदेखील स्वतंत्र विदर्भाची निर्मिती केली नाही. म्हणजे राजकीयदृष्ट्या एकट्या विदर्भातील जनतेचे किंवा नेतृत्वाचे बळ कमी पडत आहे, असे स्पष्ट दिसून येते. अशा वेळी स्वतंत्र विदर्भवादी आंदोलनाच्या नेतृत्वाने किंवा समर्थकांनी स्वत:च्या अधिकारांविषयी कमी जागृत असलेल्या मराठवाडा आणि खान्देशास सोबत घेणे आवश्यक होते, परंतु दुर्दैवाने तसे घडले नाही. यापुढेही त्यांच्याकडून याबाबत फार अपेक्षा करता येत नाही.

वास्तविक आजच्या परिस्थितीत विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देश हे तीनही प्रदेश समदु:खी आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या हे तीनही प्रदेश एकमेकाला लागून आहेत. या तीनही प्रदेशांचे आर्थिक प्रश्न समान आहेत, सामाजिक स्तरही सारखा आहे. साधारणपणे हे तीनही प्रदेश विकासाच्या एकाच टप्प्यावर आहेत. हे तीनही प्रदेश शेतीवर अवलंबून आहेत. या तीनही प्रदेशात औद्योगिक विकास फारसा झालेला नाही. अशा स्थितीत विकासाची समान संधी मिळण्यासाठी या तीन प्रदेशांचे मिळून एक स्वतंत्र राज्य निर्माण करणे अधिक रास्त ठरले असते. शिवाय तशी मागणी केली गेली असती तर या तीन प्रदेशातील एकूण राजकीय शक्तीमुळे ती कदाचित केंव्हाच मंजूरही झाली असती, परंतु तशी मागणी अद्याप कोणीही केलेली नाही. त्या मागणीस स्वतंत्र विदर्भवाद्यांकडून किती प्रतिसाद मिळेल हाही यक्ष प्रश्न आहे.

या बिकट परिस्थितीतही खान्देश आणि मराठवाड्यास न्याय मिळवायचा असेल तर या दोन्ही प्रदेशांची मिळून एका स्वतंत्र देवगिरी राज्याची मागणी करणे हा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. या दोन्ही प्रदेशांचे सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नही समान आहेत. तसेच सध्या औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात हे दोन्ही प्रदेश समाविष्ट आहेत.

या स्वतंत्र देवगिरी राज्याला विदर्भातील बुलढाणा जिल्हाही जोडणे सयुक्तिक ठरेल. कारण हा जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या मराठवाड्यास अगदी लागून तर आहेच. शिवाय ऐतिहासिकदृष्ट्याही हा जिल्हा पूर्वी देवगिरी राज्यासच जोडलेला होता. या जिल्ह्याचे देवगिरी राज्याशी अत्यंत भावनिक नाते आहे. तसेच या जिल्ह्यातील सर्व जनतेची स्वाभाविक इच्छाही मराठवाड्याच्या बाजुनेच आहे.

अर्थात, खान्देशातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव असे तीन जिल्हे, मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद, बीड असे आठ जिल्हे आणि विदर्भातील बुलढाणा जिल्हा अशा एकूण बारा जिल्ह्यांची मिळून एका स्वतंत्र देवगिरी राज्याची मागणी करणेच सयुक्तिक आहे. स्वतंत्र विदर्भाप्रमाणेच ही मागणीदेखील न्याय्य, व्यवहार्य आणि आवश्यकही आहे. या स्वतंत्र देवगिरी राज्याची राजधानी म्हणून औरंगाबाद शहर अधिक केंद्रस्थानी आहे, ही बाबही महत्त्वाची आहे.
(लेखक आम आदमी पार्टी औरंगाबादचे जिल्हा सचिव आहेत.)