आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चुकीच्या कर्जधोरणामुळेच शेतीसंकट

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गुजरात सरकारने अहमदाबादजवळील साणंद येथे नॅनो प्रकल्प उभारणीसाठी ५५८.५८ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. एवढे मोठे कर्ज ०.१ टक्के व्याजदराने देण्यात आले. २० वर्षांत ही कर्जफेड करायची आहे. एका अर्थाने पाहायला गेल्यास हे कर्ज जवळपास व्याजमुक्तच म्हणावे लागेल. २० वर्षांत फेडायचे असल्याने त्याला व्याजमुक्त दीर्घकालीन कर्जच म्हणता येईल. आणखी एक उदाहरण घेऊयात. पोलाद उत्पादक लक्ष्मी नारायण मित्तल यांना पंजाब सरकारने बठिंडा रिफायनरीत गुंतवणुकीसाठी १,२०० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. या कर्जावरही ०.१ टक्के व्याजदर आकारण्यात आला.
 
दुसरीकडे, एखाद्या गावातील निर्धन महिलेला शेळी खरेदी करायची असते. तिची किंमत सुमारे ५,००० रुपये एवढी असेल. ती एखाद्या मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन (एमएफआय) मध्ये जाते. ही संस्था महिलेला २४ ते ३६ टक्के किंवा त्याहून अधिक व्याजदराने ५,००० रुपयांचे कर्ज देते. हे थोडके कर्ज दर आठवड्यात चुकवावे लागते. या गरीब महिलेला शेळी पाळण्यासाठी ०.१ टक्क्याने, टाटांप्रमाणे २० वर्षे नाही तरी किमान पाच वर्षांसाठी दिले असते तर ती महिला वर्षाच्या अखेरीस नॅनो कारमध्ये फिरताना दिसली असती. ही गरीब महिलादेखील लघुउद्योजक आहे. आयुष्याच्या उत्तरार्धात शेळीपालनाद्वारे उदरनिर्वाह करू इच्छिते. ती शेळीचे दूध विकू शकते. अशा प्रकारे बँकांनी गरीब उद्योजकांना आधार देण्यासाठी उदार धोरण अवलंबल्यास लाखो नागरिकांना रोजगार मिळू शकतो.
 
शेतकऱ्याचेच उदाहरण घेऊया, १२ टक्के व्याजदराने तो ट्रॅक्टर खरेदी करतो. पण टाटा ७ टक्के दराने मर्सिडीझ बेंझ लक्झरी कार खरेदी करू शकतात. शेतीच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी शेतकऱ्याला ट्रॅक्टरची मदत होते. यामुळे शेतकऱ्याचा अार्थिक दर्जा सुधारू शकतो. परंतु श्रीमंतांसाठी मर्सिडीझ कार ही केवळ प्रतिष्ठेचे लक्षण आहे. त्यासाठी ते जास्त पैसेही खर्च करू शकतात. म्हणूनच गरिबांना अधिक व्याजदर आणि श्रीमंतांना स्वस्तात कर्ज मिळवून देणे एवढे परस्परविरोधी बँकेचे धोरण कसे असू शकते? गरिबांशी असलेला दयनीय भेदभाव इथेच संपत नाही. संसदेच्या लोक लेखा समितीच्या अंदाजानुसार, सार्वजनिक बँकांची एकूण थकीत कर्जाची (नॉन परफॉर्मिंग असेट- एनपीए) रक्कम ६.८ लाख कोटी रुपये एवढी आहे. यात ७० टक्के कॉर्पोरेट क्षेत्राचे आणि फक्त १ टक्का शेतकऱ्यांचे कर्ज आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरबिंग सुब्रह्मण्यम म्हणाले की, कॉर्पोरेट क्षेत्राचे थकलेले कर्ज राइट ऑफ केले पाहिजे.

ते म्हणतात, अर्थव्यवस्थेचे स्वरूपच असे की आहे की, कॉर्पोरेट क्षेत्राचे कर्ज माफ करावेच लागेल. यामुळे क्रोनी कॅपिटॅलिझम किंवा पक्षपाताचे आरोप लागले तरी चालतील. इंडिया रेटिंग्जच्या अंदाजानुसार, ४ लाख कोटी रुपयांहून अधिक एनपीए माफ केले जाईल. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या मते, कॉर्पोरेट क्षेत्राचे एवढे मोठे कर्ज माफ करण्यातच शहाणपण आहे. तिकडे भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य म्हणतात, शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज माफ केल्याने आर्थिक शिस्तीचा भंग होऊ शकतो. शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज एकूण एनपीएपैकी केवळ १ टक्का असूनही त्यांचे असे मत आहे. दरवर्षी शेतीसाठी कर्ज दिले जाते. त्याचा लाभ शेतीवर आधारित कंपन्याही घेतात. २०१७ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १० लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जाची घोषणा केली.

शेतीच्या कर्जासाठी एवढा मोठा निधी पाहून असे वाटते की, सरकार शेतकऱ्यांबाबत खूप संवेदनशील आहे. मात्र, वास्तविक पाहता, यापैकी ८ टक्के निधीच लहान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहाेचतो. एकूण कृषक समुदायाच्या ८३ टक्के आहे. यापैकी ७५ टक्के कर्ज तर कृषी व्यवसायावर आधारित कंपन्या आणि मोठे शेतकरी घेतात. त्यांना व्याजात तीन टक्क्यांची सवलतदेखील मिळते. एवढ्या वर्षामध्ये शेती कर्जाच्या कक्षेत वेअरहाउसिंग कंपन्या, शेती अवजारे तयार करणाऱ्या कंपन्या तसेच शेती व्यवसायासंबंधी अन्य कंपन्यांना समाविष्ट करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांप्रती बँकांच्या या उदासीन धोरणामुळेच उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. पंजाबमध्ये तर काँग्रेसची सत्ता आहे. तेथील अर्थमंत्री मनप्रीत बादल यांनी शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज राज्य सरकारकडे वळते करून घेतले. ते फेडण्यासाठी बँकांसोबत दीर्घकालीन करार केला आहे. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांचे ३५००० कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे.
 
उत्तर प्रदेशात २ हेक्टरहून कमी जमिनीवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज ३६,००० कोटी रुपये एवढे आहे. केंद्राने ही भरपाई देण्याचे ठरवले तर मग इतर राज्यांना ही सुविधा का नाही? महाराष्ट्र विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, २००९ पासून २३ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. सतत तिसऱ्या वर्षी दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या तामिळनाडूत शेतकरी एकरी २५ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई मागत आहेत. दरम्यान, ओडिशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. ईशान्य भारतातील शेतकरी आत्महत्यांत चौपटींनी वाढ झाली आहे. दुर्दैव असे की, शेतकऱ्यांना जाणूनबुजून गरीब ठेवण्याचे प्रयत्न होत असल्याने ही भयंकर समस्या निर्माण झाली आहे, याची कुणालाही जाणीव नाही. योग्य हमीभाव न देणे तसेच शेतकरी व ग्रामीण जनतेला श्रीमंतांच्या तुलनेत चुकीचे कर्जधोरण ही कारणेदेखील या समस्येच्या मुळाशी आहेत. बँका आपल्या कर्ज धोरणातील चूक मान्य करून ते सुधारण्याचा प्रयत्न करतील का? ही शक्यता वाटत नाही. मात्र, श्रीमंत वर्गाला प्राेत्साहनाच्या नावाखाली आर्थिक वृद्धीसाठी कर सवलती, मोठमोठ्या सबसिडी मिळतच राहणार!
 
बातम्या आणखी आहेत...