आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dhananjay Lambe Article About Bamu University, Divya Marathi

नामांतर आंदोलनाच्या वेदनांना उजाळा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

माणसांच्या प्रवृत्ती बदलतात, पण इतिहास कधीच बदलत नसतो. विद्यापीठ नामांतराचा इतिहास तर अगदीच ताजा आहे. त्या काळात उसळलेल्या सवर्ण-दलित दंगली हा मराठवाड्याच्या सहिष्णू स्वभावाला लागलेला एक डाग; पण त्या भडकवण्यात असहिष्णू लोकांचा समावेश नव्हता, असे प्रमाणपत्र भाजपने खासदारकी दिलेले आणि शिवसेनेने निवडणुकीसाठी जवळीक केलेले रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनी देऊन टाकले आहे. त्यामुळे शिवसेना आणि त्या दंगलींमध्ये तेल ओतणारे सुखावणार असले तरी ज्यांना दंगलींची झळ पोहोचली ती दलित कुटुंबे कमालीची दुखावली आहेत. आपली घरे पेटवणार्‍यांना दलित नेत्यानेच असे प्रमाणपत्र द्यावे, हे त्यांना पटलेले नाही. अर्थात, सोयीचे राजकारण करण्यासाठी आठवले यांना असे विधान करावे लागले, याची जाणीवही लोकांना आहे. डावीकडून उजवीकडे प्रवास करीत असलेल्या आठवले यांनी एका वाहिनीतील गप्पाष्टकाच्या निमित्ताने नामांतराच्या 16 वर्षांच्या आंदोलनाच्या कटू आठवणींना उजाळा दिला आहे.

स्वातंत्र्यानंतर मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाला, पण येथील उच्च शिक्षणाची सोय असलेली सर्व 9 महाविद्यालये हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठाशी संलग्न होती. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या भागात शिक्षणाची सोय गावोगावी पोहोचली पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. त्यातून 23 ऑगस्ट 1958 रोजी मराठवाडा विद्यापीठ अस्तित्वात आले. या पार्श्वभूमीवर स्थापनेच्या 20 वर्षांनी या विद्यापीठाला बाबासाहेबांचे नाव दिले जावे, अशी मागणी पुढे आली. 1977 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी ती मान्य केली आणि जुलै 1978 मध्ये विधिमंडळाने विद्यापीठ नामांतराचा ठराव संमत केला. तथापि, या ठरावाची अंमलबजावणीच करू नये, अशी भूमिका नामांतरविरोधी पक्ष-संघटना आणि समाजांनी घेतली.

खुद्द वसंतदादांनीही शैक्षणिक संस्थांचे नामांतर करण्याच्या आपल्याच भूमिकेपासून काही काळ घूमजाव केले होते. त्यामुळे विधिमंडळाने मंजूर केलेला ठराव अमलात आणण्यासाठी दलित चळवळीला तब्बल 16 वर्षे संघर्ष करावा लागला. हा ठराव संमत झाल्याची बातमी पसरताच मराठवाड्यात वणवा पेटला. जागोजागी दंगली पेटल्या आणि हजारो दलितांच्या घरांची राखरांगोळी झाली. पोलिस संरक्षण करू शकले नाहीत, म्हणून अनेक कुटुंबांना जंगलात पळून जावे लागले. तेथे त्यांची उपासमार झाली, पण गावात परतू दिले गेले नाही. या वणव्यात 19 दलितांना जीव गमवावा लागला. त्यापैकी 5 जण तर पोलिसांच्या अत्याचारांमुळे मृत्युमुखी पडले. नांदेड जिल्ह्याच्या नायगाव तालुक्यातील बिलोली येथील पोचीराम कांबळे या मातंग समाजाच्या कार्यकर्त्याला जिवंत जाळण्यात आले, कारण आपल्या जनावरांसाठी जपून ठेवलेला चारा पेटवून देणार्‍यांना त्याने विरोध केला होता. परिस्थिती अशी होती की, काही प्रमुख वृत्तपत्रेदेखील नामांतराच्या विरोधात उभी राहिली. त्यामुळे दंगलींचेही एकांगी वृत्तांकन झाले. बहुसंख्य समाजवादी विचारवंतांनी मराठवाड्याची अस्मित जपण्यासाठी नामांतराला विरोध दर्शवला, तर सर्व पक्षांतील सवर्णांनी नामांतर रोखण्यासाठी दलितांविरुद्ध मूठ बांधली. दंगलींमध्ये झालेल्या हानीची चौकशी करण्यासाठी सप्टेंबर 1978 मध्ये रामधन समिती मराठवाड्यात आली. समितीने दंगलस्थळांना भेटी दिल्या आणि त्या भडकवणार्‍यांची नावे घेऊन सरकारला अहवाल सादर केला, पण त्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्या अहवालाने ठपका ठेवलेली बहुसंख्य मंडळी आज राजकीय पक्षांची पदे भूषवत आहेत.

नामांतराच्या मुद्द्यावर 1978 मध्ये ज्या दंगली उसळल्या, तेव्हा शिवसेना नव्हती, हा आठवले यांनी केलेला युक्तिवाद तार्किकदृष्ट्या योग्य असला तरी त्या दंगलींमध्ये जे सक्रिय होते ते पुढे शिवसेनेतही गेले. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सवर्ण मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी नामांतरविरोधी भूमिका घेतली होती. ‘घरात नाही पीठ, कशाला मागता विद्यापीठ?’ ही घोषणा त्यांचीच होती, पण सत्तेसाठी ज्या तडजोडी कराव्या लागतात, त्या आठवले यांना कराव्या लागल्या आहेत. त्या करताना ते हे सांगण्यासही विसरले नाहीत की, बाळासाहेबांनी आपला नामांतराला तात्त्विक विरोध नव्हता, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे समाजवादी आणि काही काँग्रेसवाल्यांनी त्या हिंसाचाराबद्दल, नामांतर विरोधाबद्दल माफी मागावी ही मागणी करताना शिवसेनेला ते सोयीस्करपणे विसरले. मुळात शिवसेनेला मुंबईनंतर मराठवाड्यात जे यश मिळाले त्याचा आधारच नमांतर विरोध होता. 14 जानेवारी 1994 रोजी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ’ असा नामविस्तार झाला. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशामुळेच शिवसेना-भाजपची सत्ता आली, याचा विसर मराठवाड्याला तरी अजून पडलेला नाही.

प्रदीर्घ आंदोलनानंतर नामविस्तार झाला, पण त्याचबरोबर जुन्या मराठवाडा विद्यापीठाचे विभाजन करण्यात आले. नांदेड, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र ‘स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ’ नांदेडला 1994 मध्येच सुरू करण्यात आले. हा इतिहास आहे आणि सुदैवाने तो ऐकीव नव्हे, तर नोंदवून ठेवलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर आठवले यांनी शिवसेनेला दिलेली ‘क्लीन चिट’ नामांतराशी जोडल्या गेलेल्या संस्था, संघटना आणि कार्यकर्त्यांना रुचलेली नाही. राजकीय तडजोडींचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे, परंतु वास्तव नाकारले तर त्यातून मिळणारा राजकीय लाभही अल्पायुषी ठरू शकेल. राजकीय चुकांचा समाचार काळ घेत असतो. आज मराठवाड्यात शिवसेनेचे बळ 94च्या तुलनेत निम्मेही राहिलेले नाही. आगामी लोकसभेतही या पक्षाला स्वकर्तृत्वाचा अभाव असल्यामुळे मोदी लाटेचाच आधार घ्यावा लागणार आहे. त्यातून जे काही यश मिळेल, त्यात ‘सोशल इंजिनिअरिंग’साठी उभारलेल्या या महायुतीचा किती लाभ होईल याचा अंदाज मतदारांनाही आलेला आहे. तथापि, त्यासाठी शिवसेनेच्या ध्येयधोरणांचे तोंडदेखले कोडकौतुक केले, तरीही मतदार भुलतील असे मानण्याचे कारण नाही.