आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संघ परिवारातील धुमश्चक्री..! (अग्रलेख )

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


नितीन गडकरी यांना काहीशा आकस्मिकपणे राजीनामा द्यावा लागल्यामुळे अवघ्या संघ परिवारातील सुंदोपसुंदीचे चित्र लोकांसमोर आले आहे. या राजीनामानाट्यात अनेक प्रवेश व उपप्रवेश होते. पहिली गोष्ट म्हणजे, भाजपने स्वत:च्या घटनेत बदल करून नितीन गडकरींना दुस-यांदा अध्यक्षपद देण्याची सोय केली होती. भाजपमधील बहुतेक ज्येष्ठ नेतेमंडळींना गडकरींचे हे स्तोम मान्य नव्हते. तरीही त्यांनी जाहीरपणे मूग गिळून गप्प बसणे आणि खासगीत मात्र गडकरींना विरोध करणे असे दुटप्पी वर्तन अवलंबले होते. भाजपवर दबाव होता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा. गडकरी संघाचे डार्लिंग, पण दिल्लीतील भाजपच्या अध्वर्यूंमध्ये त्यांना स्वत:चे स्थान निर्माण करता आले नव्हते. गडकरी अध्यक्षपदी असतानासुद्धा भाजपमधील उत्तरेकडील दिग्गज मंडळी त्यांच्या विरोधातच गटबाजी करत असत. भाजप हा पक्ष वरकरणी लोकशाही प्रक्रिया पाळताना दिसत असला तरी त्या पक्षाची सर्व सूत्रे नागपूरहून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्य कार्यालयातून हलवली जातात, हे सर्वज्ञात आहे. परंतु भाजपमधील अंतर्गत धुमश्चक्रीमुळे गडकरींना राजीनामा द्यायला लागणे ही बाब संघाची प्रतिष्ठा व अधिकार कमी होत असल्याचे दर्शवते. खुद्द भाजपमध्ये गडकरींच्या संभाव्य पुनर्नियुक्तीमुळे प्रचंड गडबड सुरू झाली होती. गडकरी हे मोदीविरोधी गटाचे प्रमुख; किंबहुना नरेंद्र मोदी डोईजड होऊ नयेत म्हणून गडकरींचे प्यादे संघाने पुढे सरकवले होते. गडकरींना राजीनामा द्यायला लागल्यामुळे मोदींचे पारडे जरा जड झाले असले तरी मोदींना संघाचाच नव्हे तर भाजपमधील प्रस्थापित दिग्गजांचाही विरोध आहे. म्हणजेच आता संघ व भाजप यांच्यामधील संबंधांना नवे वळण लागणार, हे उघड आहे. परंतु संघाच्या हातात भाजपची सूत्रे कशी गेली याचा इतिहास उद्बोधक आहे.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही राजकीय संघटना नाही. पण संघ गेली 87 वर्षे ‘निष्ठेने’ राजकारण करत आला आहे. संघाने स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला नाही, कारण आपण ‘सांस्कृतिक राष्ट्रवाद’ मानतो आणि एकूण राजकारणाबाहेर राहून देशउभारणीचे काम करण्यासाठी स्वयंसेवकांची फौज उभी करतो, असा त्यांचा दावा आहे. नथुराम गोडसेने महात्मा गांधींची हत्या केली, त्यानंतर संघावर बंदी घातली गेली. नथुराम संघाच्या तालमीत तयार झाला आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या विचाराने प्रेरित झाला होता. परंतु संघाने म्हटले की नथुरामचा आणि त्यांचा काहीही संबंध नाही. खासगीत अनेक संघवाले नथुरामबद्दल आत्मीयतेने व आदराने बोलतात. त्याची जयंती व पुण्यतिथीही साजरी करतात. जाहीरपणे मात्र संघाने आता गांधीजी ‘प्रात:स्मरणीय’ असल्याचे म्हटले आहे. संघावर घातलेली बंदी उठवली जावी म्हणून संघाने तत्कालीन गृहमंत्रालयाला दोन आश्वासने दिली. एक म्हणजे संघाने त्यांची घटना करायचे ठरवले आणि दुसरे, राजकारणात न पडण्याचे जाहीर केले. विशेष म्हणजे, ज्या गृहमंत्र्यांनी संघावर बंदी घातली ते होते वल्लभभाई पटेल. परंतु संघ परिवार असा आव आणत असतो की जणू वल्लभभाई रोज सकाळी शाखेवरच जात होते. असो. संघाने त्यांचे राजकारण करण्यासाठी 1950 मध्ये एका राजकीय पक्षाची स्थापना करायचे ठरवले. त्या पक्षाचे नाव जनसंघ. परंतु त्या राजकीय पक्षाला देशात जम बसवता आला नाही. जनसंघाचे ‘लक्ष्य’ होते पंडित नेहरू. पुढे इंदिरा गांधी. पण जनसंघाला लोकसभेत उण्यापु-या 50 जागाही जिंकता येत नसत. आपला पाया विस्तारण्यासाठी जनसंघाने जयप्रकाश नारायणांच्या ‘संपूर्ण क्रांती’त ऊर्फ ‘नवनिर्माण आंदोलना’त सामील व्हायचे ठरवले. जेपीप्रणीत ‘नवनिर्माण अराजकाला’ वेसण घालण्यासाठी इंदिरा गांधींनी आणीबाणी जाहीर केली. आणीबाणीच्या काळात संघाने इंदिरा व संजय गांधींशी गुप्तपणे वाटाघाटी सुरू केल्या. आणीबाणी असतानाच इंदिरा गांधींनी जानेवारी 1977 मध्ये लोकसभा निवडणुका जाहीर केल्या. इंदिरा काँग्रेसला संयुक्तपणे विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्षांची जी मोट बांधली गेली, ती मोट म्हणजे जेपीप्रणीत जनता पक्ष. जनसंघाने जनता पक्षात सामील व्हायचा निर्णय घेतला. जनसंघाने जनता पक्षात राहून संघाचा अजेंडा राबवण्याचे ठरवले. पण त्यामुळे जनता पक्षात तणाव निर्माण झाला. जनता पक्षातील समाजवादी मंडळींनी ‘दुहेरी’ सदस्यत्वाचा प्रश्न उपस्थित करून जनसंघाला पक्षांतर्गत आव्हान दिले. त्यांनी त्यांची निष्ठा फक्त जनता पक्षापुरतीच ठेवायला हवी आणि संघाशी असलेले त्यांचे संबंध त्यांनी तोडायला हवेत, अशी समाजवाद्यांची मागणी होती. तसे आश्वासन जनसंघवाल्यांनी दिले नाही. त्यामुळे पक्ष फुटला. जनता सरकार गडगडले. जनता पक्ष पुन्हा उभा राहणे अशक्यच होते. जनता पक्षाची जी शकले झाली व त्यातून जे अनेक पक्ष-उपपक्ष निर्माण झाले त्यापैकी एक म्हणजे भारतीय जनता पक्ष उर्फ बीजेपी. भाजपलाही जम बसवता येईना. मग त्या ‘प्रात:स्मरणीय’ गांधीजींचे स्मरण करून त्यांनी भाजप हा ‘गांधीवादी समाजवाद’ मानणारा पक्ष असल्याचे जाहीर केले. पण बुरखा कोणताही घेतला तरी त्यामागे लपलेला अस्सल संघवाला लपू शकला नाही. राजीव गांधींना अडचणीत आणण्यासाठी भाजपने गांधीवादाला सोडचिठ्ठी देऊन ‘अयोध्येला त्या स्थळी राममंदिर’ उभारण्यासाठी चळवळ सुरू केली. ‘त्याच स्थळी’ राममंदिर बांधायचा निर्धार म्हणजे मुख्यत: बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करायची योजना. हिंदुत्वाचा उन्माद पसरवून आणि त्याच वेळेस बोफोर्स प्रकरणातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा प्रचारात आणून पुन्हा एकदा जनतासदृश विरोधी पक्षांची आघाडी उभी केली गेली. तेव्हापासून भाजपचा पाया काही प्रमाणात विस्तारू लागला. संघाचे राजकारण देशात रुजू लागले. याच पार्श्वभूमीवर भाजपने विश्वनाथ प्रतापसिंग यांना पाठिंबा दिला. राजीव गांधींचे सरकार 1989 मध्ये पडल्यानंतर व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले तेच मुळी डाव्यांच्या आणि भाजपच्या पाठिंब्यावर. आता आपला अयोध्येचा रथ आणखी पुढे दामटण्याचे भाजपने ठरवले. परंतु त्यांचा रथ बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी अडवला. पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी अडवाणींच्या अटकेला विरोध केला नाही. भाजपने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर सरकार गडगडले. 1991 च्या निवडणूक प्रचार मोहिमेच्या काळात राजीव गांधींची हत्या झाली. त्या पार्श्वभूमीवर नरसिंह राव यांचे काँग्रेस आघाडीचे सरकार आले. रथयात्रेपासून हिंदुत्वाच्या उग्रतेची झिंग चढलेल्या संघ परिवाराने गांधीवाद पूर्णपणे गुंडाळून बाबरी मशिदीवर हल्ला करून पूर्वनियोजितपणे ती उद्ध्वस्त केली. भाजपची घोडदौड सुरू झाली ती तेव्हापासून. बाबरी उद्ध्वस्त करण्याचे कारस्थान संघात शिजले होते. ते अटलबिहारी वाजपेयींना मान्य नव्हते, म्हणून ते कधीही यात्रेत गेले नाहीत. तेव्हा संघाचे डार्लिंग अडवाणी होते. आता मात्र अडवाणींनाही सफाईने बाजूला करण्याचे प्रयत्न संघाने केले आणि गडकरींना पक्षाध्यक्ष केले होते. गडकरींच्या राजीनाम्यामुळे संघ व भाजप यांच्यातील तणाव फसफसून वर आले आहेत. त्या तणावांचे परिणाम पक्षाला 2014 मध्ये भोगावे लागणार, हे उघड आहे!