आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लोकशाही राजवटीतील फरक

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लोकशाही मार्गाने निवडणुकीत विजय मिळवून सत्तेवर आलेल्या मुस्लिम ब्रदरहुडच्या कचाट्यातून जनतेला सोडवण्यासाठी इजिप्तमधील लष्कराने केलेल्या हस्तक्षेपाबद्दल आतापर्यंत बरेच काही लिहून आले आहे. त्याचप्रमाणे पाकिस्तान, तुर्कस्तान, अल्जेरिया आदी मुस्लिम देशांमध्ये नांदत असलेल्या लोकशाही राजवटींशी इजिप्तमधील परिस्थितीची तुलनाही अनेकांनी केलेली आहे. इजिप्तमध्ये जे सत्तांतर झाले त्याचा विशेष परिणाम सिरियामधील इस्लामी बंडखोरांवर मात्र झालेला नाही.


इजिप्तमध्ये मुस्लिम ब्रदरहुडचे नेते व माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहंमद मोर्सी हे त्या देशाचे फेरो बनले होते. आपल्या पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना त्यांनी सरकारमध्ये महत्त्वाची पदे देऊ केली होती. अल्जेरियामध्ये इस्लामी पक्षांचा विजय झालेला असला तरी त्यांना अल्पकाळच सत्ता उपभोगता आली होती. त्यामुळे हे पक्ष कोपिष्ट झाले होते व त्यांची अवस्थाही नाजूक बनली होती. तुर्कस्तानमध्ये लष्कर हे मुखवटा असून ते नेहमीच लोकशाहीच्या बाजूने ठाम उभे राहिले आहे व त्यांनी आजवर कधी सत्ता हाती घेण्याचा प्रयत्नही केलेला नाही. त्याचबरोबर इस्लामी पक्षांना त्यांची लक्ष्मणरेषा पार न करू देण्याची दक्षताही तुर्कस्तानच्या लष्कराने कायम घेतली व मोर्सी यांनी ज्या प्रकारे इजिप्तमध्ये इस्लामीकरणाचे प्रयत्न केले तशी कोणतीही कृती सत्ताधा-यांना करू दिलेली नाही. तुर्कस्तान व अन्य मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये महत्त्वाचा फरक हा आहे की, तुर्कस्तानने स्वत:ला युरोपीय समुदायाशी जोडून घेतले आहे. अल्जेरिया, इजिप्त किंवा पाकिस्तानला जशी वसाहतवादाची झळ लागली ते दुर्भाग्य तुर्कस्तानच्या वाट्याला कधीही आले नाही.


मोर्सी यांचे सरकार इजिप्तमधील लष्कराने उलथवून टाकल्याच्या घटनेचे अमेरिकेतील निरीक्षकांनी स्वागत केले. अजून काही काळ मोर्सी राष्ट्राध्यक्षपदी राहिले असते तर त्यांनी अमर्याद सत्ता आपल्या हाती एकवटली असती, असे या निरीक्षकांचे मत आहे. मोर्सी यांच्याविरुद्ध लष्कराने केलेल्या कारवाईबद्दल पाकिस्तानने मात्र इजिप्तच्या लष्करावर टीका केली. इजिप्तमध्ये भावी काळात होणा-या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या माध्यमातूनच मोर्सी यांचा पराभव करणे योग्य ठरले असते, असा सूर पाकिस्तानने लावला.


पाकिस्तानमध्ये लष्करप्रमुखांनी सरकार उलथवून सत्ता काबीज केल्याची उदाहरणे असून त्या त्या वेळी त्यांचे स्वागतच झाले होते. मात्र हा रोमान्स फार काळ टिकत नाही. 1999 मध्ये नवाझ शरीफ यांचे सरकार उलथवून तत्कालीन लष्करप्रमुख परवेझ मुशर्रफ यांनी सत्ता हस्तगत केली त्या वेळी पाकिस्तानातील जनतेने रस्त्या-रस्त्यांवर मिठाई वाटून आनंद व्यक्त केला होता. त्यानंतर आठ वर्षांनी म्हणजे 2007 मध्ये मुशर्रफ यांना सत्तेवरून जावे लागले. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सत्तेवर आली आणि पाकिस्तानातील लोकशाही प्रक्रियेला आणखी एक आयाम मिळाला.


या इतिहासाकडे दृष्टिक्षेप टाकता इजिप्तमधील घटनांमुळे पाकिस्तानातील धुरीणांनी नाराज व्हायचे काहीच कारण नाही. पाकिस्तानच्या सत्ताकारणावर असलेली लष्कराची मजबूत पकड तसेच पोसण्यात आलेला दहशतवाद या गोष्टी असूनही त्या देशात किमान स्थैर्य टिकून आहे. भारतात जे अस्तित्वात नाही ते आपल्याकडे राबवले पाहिजे या धारणेला प्रमाण मानून पाकिस्तानने स्वत:ला इस्लामी राष्ट्र म्हणून जाहीर केले. आपली ही प्रतिमा ठसवण्यात स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर 67 वर्षांनी पाकिस्तानला नक्कीच यश मिळाले आहे. विविध धर्म, पंथांचे लोक एकोप्याने राहण्याची परंपरा भारतामध्ये नांदत होती. पाकिस्तानमध्येही ती अस्तित्वात आहे. मुघल राजवटीची परंपरा, त्यातही अकबर बादशहाने अंगीकारलेले सर्वधर्मसमानतेचे तत्त्व यांचा वारसा पाकिस्तानच्या नागरिकांनाही लाभला आहे. तो त्यांनी अंगात बाणवला आहे. या अर्थाने पाकिस्तानी नागरिक वहाब व सौदी अरेबियातील धर्मभावना यापेक्षा काहीसा वेगळा विचार करतात हे सिद्ध होते. या गोष्टींमुळेच पाकिस्तान हा अरब जगतातील इतर मुस्लिम राष्ट्रांपेक्षा वेगळा आहे. झिया उल हक यांनी अहमदिया पंथातील लोकांना मुस्लिम मानण्यास नकार दिला होता. त्या घटनेला 30 वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरीही अजूनही त्याविषयी नाराजीचे सूर उमटताना दिसतात. पाकिस्तान निर्मितीनंतर तेथेच वास्तव्याला राहिलेल्या अनेक हिंदूंना आता त्या देशात असुरक्षित वाटू लागले असून ते भारतात स्थलांतरित होऊ इच्छितात. अशा काही घटना पाकिस्तानमधील बदलत असलेल्या वातावरणाचीही चुणूक दाखवतात.


इजिप्तमधील घटनांमुळे पाकिस्तानला आलेली निराशा समजण्यासारखी आहे. आपण लोकशाही व्यवस्थितपणे राबवू शकलो नाही, अशी खंत पाकिस्तानच्या मनात जरूर आहे. झरदारी यांचे सरकार जाऊन तेथे नवाझ शरीफ यांच्या हाती सत्ता आली हा घटनाक्रम अगदी अलीकडचा झाला. लोकशाहीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे नवाझ शरीफ यांनीही जाहीर केले आहे. तरीही पाकिस्तानात लोकशाही राजवटीच्या मागे लष्कराचा ससेमिरा कसा असतो हे प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिकाला ठाऊक आहे.


मुशर्रफ यांची राजवट संपुष्टात आली व त्यानंतर पाकिस्तानात लोकशाही राजवट लष्कर यापुढे उलथवून टाकणार नाही, अशी आशा व्यक्त व्हायला लागली. विद्यमान लष्करप्रमुख अश्फाक कयानी हेदेखील असे पाऊल कधीही उचलणार नाहीत, अशी शक्यता बोलून दाखवली जाते. (पाकिस्तानमधील सरकार उलथवण्याचे अन्य मार्ग कदाचित चोखाळले जाऊ शकतात. मात्र सरकार उलथवून देण्याचा पवित्रा लष्कराकडून घेतला जाणार नाही, असेही म्हटले जाते.) नवाझ शरीफ यांनी पंतप्रधानपदाचा आपला 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला तर पाकिस्तानी जनतेला जरा मोकळेपणाने श्वास घेता येईल. या अनुषंगाने पाकिस्तान व नवाझ शरीफ सरकारला भारताकडून सहकार्याची अपेक्षा करता येईल. नवाझ शरीफ हे गेल्या आठवड्यात चीनची तोंडभरून स्तुती करीत होते. त्यामुळे भारताला चिंतित होण्याचे काही कारण नाही. शरीफ यांना जी मदत हवी ती भारताकडून मिळू शकेल. सहकार्याच्या बदल्यात पाकिस्तानकडून चीनला नेमके काय हवे आहे याचा अदमास एखाद्या कुशाग्र उद्योजकाप्रमाणे नवाझ शरीफ हे घेतीलच.


यामुळेच येत्या सप्टेंबर महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मनमोहनसिंग व नवाझ शरीफ यांच्या दरम्यान होऊ घातलेल्या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. काहीही झाले तरी भारत हा आपला सख्खा शेजारी असून त्याच्याकडून मदत मिळवणे हे तुलनेने अधिक सोयीचे आहे हे नवाझ शरीफ पुरते जाणून आहेत. इतर कोणत्याही अरब राष्ट्रांच्या तुलनेत पाकिस्तानमध्ये लोकशाही राजवट टिकवून ठेवण्यासाठी होणारे प्रयत्न हे निश्चितच वेगळे ठरतात. हे देश व पाकिस्तानचा धर्म एकच असला तरीही पाकिस्तानमध्ये त्यांच्याइतके कट्टरपंथी वातावरण नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे पाकिस्तान हा दक्षिण आशियातील देश आहे.