आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डिजिटल व्यवहारांना ‘तेज’ इंजिन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संपत्ती वितरणासाठी बँकिंग आणि बँकिंग वेगाने वाढण्यासाठी डिजिटल व्यवहार हे भारतीय समाज स्वीकारत असल्याचे गेल्या तीन वर्षांचा प्रवास सांगतो. आता या संधीचा फायदा घेण्यासाठी गुगुलसारख्या कंपन्या (तेज) पुढे येत असल्याने हा स्वीकार आता अधिकच गती पकडणार आहे. 
 
संपत्ती निर्माण करण्याइतकेच महत्त्व तिच्या न्याय्य वितरणाला आहे, हे सर्व जगाने मान्य केले आहे. म्हणूनच आर्थिक सर्वसमावेशकतेला संयुक्त राष्ट्रसंघानेही महत्त्व दिले आहे. मुळातच बँकिंग कमी असल्याने भारतात आर्थिक सर्वसमावेशकतेला मर्यादा होत्या. त्यामुळेच भारत सरकारला या मुद्द्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागले. विशेषत: प्रधानमंत्री जनधन योजना बरोबर तीन वर्षांपूर्वी सुरू झाली तेव्हा तिच्याविषयी देशात बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. अगदी बँकांचे एनपीए कमी करण्यासाठी हे करण्यात येत आहे, इतक्या टोकाला जाऊन त्याविषयी शंका घेण्यात आल्या. मात्र जे सर्वसामान्य नागरिक बँकिंगच्या बाहेर होते, त्यांनी वेळप्रसंगी त्रास सहन करून बँकिंग स्वीकारले आणि शक्य ते व्यवहार बँकेतून करण्याचा संकल्प केला. आता तीन वर्षांची आकडेवारी अतिशय उत्साहवर्धक असून आर्थिक सर्वसमावेशकतेचे महत्त्व आपल्या देशाने चांगलेच ओळखले आहे, असे आता ठामपणे म्हणता येईल.  

जानेवारी २०१५ ला १२ कोटी जनधन खाती होती, ती ऑगस्ट २०१७ अखेर ३० कोटी झाली आहेत. आधार कार्ड काढण्यात सध्या काही अडचणी येत असल्या तरी ११७ कोटी नागरिकांनी आधार कार्ड काढले आहे. मोबाइल फोन वापरणाऱ्यांची संख्या केव्हाच १०० कोटींवर गेली आहे. जगातील सर्वात मोठी आर्थिक सर्वसमावेशकता मोहीम ही मान्यता त्यामुळेच याला मिळाली असून पुढील मोठ्या बदलांचा पायाच त्यातून बांधला जातो आहे. 

कोणत्याही व्यवहारात संधी दिसू लागली की उद्योजक आणि व्यावसायिक त्याला कसे पुढे घेऊन जातात, हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. मोबाइल सेवेत झालेली गेल्या १७ वर्षांतील क्रांती हे त्याचे अलीकडच्या काळातील सगळ्यात ठळक उदाहरण. गेल्या शतकाच्या शेवटी मोबाइल सेवेने भारतात प्रवेश केला आणि त्या सेवेचा घराघरांत प्रवेश होण्यास अवघी १५ वर्षे पुरली. कोणत्याही बदलाचा वेग यापुढे अधिक असणार आणि पूर्वीपेक्षा कितीतरी वेगाने तो होत राहणार, याचे संकेत सध्या अनेक बदल देत आहेत. पैसा डिजिटल रूपात फिरला पाहिजे, हा असाच एक बदल असून तोही मोबाइलपेक्षा अधिक वेगाने स्वीकारला जातो आहे, असे दिसू लागले आहे. भारतातील डिजिटल व्यवहारांत असलेली व्यावसायिक संधी गुगलसारख्या विश्वव्यापी कंपनीने हेरली असून तिच्या ‘तेज’ नावाच्या डिजिटल पेमेंट सिस्टिमचे आज (दि. १८) अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते दिल्लीत उद््घाटन होत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (यूपीआय) चा वापर करून गुगल ग्राहकांना ही सोय देणार आहे. 
फेसबुकच्या मालकीच्या आणि जगात सर्वाधिक वेगाने वाढलेल्या व्हॉट्सअॅपने भारतात डिजिटल व्यवहार करण्याची सोय केली जाईल, हे आधीच जाहीर केले असून ते पुढील काही दिवसांतच सुरू होणार आहे. जगात व्हॉट्सअॅप वापरणाऱ्यांची संख्या १०० कोटींवर गेली असून त्यातील २० कोटी ग्राहक भारतीय आहेत! वुई चॅटने ही सेवा याआधीच चीनमध्ये सुरू केली आहे, याचा अर्थ तांत्रिकदृष्ट्या असे काही करण्यात अडचणी नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. सॅमसंग, ट्रूकॉलरने या सेवेत आधीच उडी घेतली आहे. सॅमसंगच्या सेवेमुळे तर आता डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड सोबत ठेवण्याची गरज राहिलेली नाही. बँका वेगाने सेवा देऊ शकत नाहीत किंवा बँकांच्या शाखांचा विस्तार वेगाने होऊ शकत नाही, पण त्याची गरजच हे तंत्रज्ञान संपवून टाकेल, अशी सध्या स्थिती आहे. याचा अर्थ एवढाच की काल जे मोठे अडथळे वाटत होते, ते आता मोठे राहिले नाहीत. गुगल, सॅमसंग आणि व्हॉट्सअॅपने म्हणजे परकीय कंपन्यांनी दिलेली सेवा घ्यायची काय, असे प्रश्न अधूनमधून उभे राहतात, पण ते टिकत नाही, हेही आता स्पष्ट झाले आहे. जे सोयीचे आणि स्वस्त असते, ते भारतीय समाज स्वीकारतो. अर्थात, ज्यांना देशी अॅप वापरायचे आहेत, त्यांच्यासाठी भीम हे मोफत आणि सोपे सरकारी अॅप उपलब्ध आहेच.  

डिजिटल पेमेंटची वाढती संख्या लक्षात घेता व्हिसासारख्या क्रेडिट, डेबिट कार्ड सेवा देणाऱ्या कंपन्या अस्वस्थ झाल्या असून नव्या संधीचा फायदा कसा घेता येईल, याचा त्या विचार करत आहेत. अलीकडेच तिने सिंगापूरला घेतलेल्या कार्यशाळेत भारतातील संधीवर चर्चा केली. कितीही प्रयत्न करून जे होण्यासाठी किमान चार वर्षे लागली असती, तेवढे डिजिटल व्यवहार सुरु होण्यास ई-मुद्रीकरणामुळे एकच वर्ष पुरे ठरले, असे निरीक्षण त्यात नोंदवले गेले. पूर्वी मोठे व्यापारी आणि वर्षानुवर्षे बँकिंग करणारे नागरिकच डिजिटल व्यवहाराचा फायदा घेत होते, पण गेल्या वर्षभरात छोटे व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिक असे व्यवहार करू लागले आहेत, असेही त्यांचे निरीक्षण आहे. डिजिटल व्यवहारात सुरक्षितता आणि इंटरनेट सेवेचा प्रसार हे अडथळे आहेतच, पण त्यावर मार्ग काढण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. भारताने आधार कार्डच्या माध्यमातून हे व्यवहार प्रत्येकाच्या ‘अंगठ्या’वर आणले असून ते तंत्रज्ञान सर्वत्र उपलब्ध झाले आणि गुगल, रिलायन्ससारख्या कंपन्यांत इंटरनेट पुरविण्याची स्पर्धा वाढली की हे अडथळे नजीकच्या भविष्यकाळात दूर होतील. दुसऱ्या बाजूला सरकार तर प्रयत्न करतेच आहे. २०१७ अखेर (वर्षभरात) डिजिटल व्यवहारांत झालेली वाढ तिप्पट असेल, वर्षअखेर पीओएस मशीनची संख्या ५० लाखांवर जाईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.  

चलन हे विनिमयाचे माध्यम असून ती वस्तू नाही, हे मूलभूत तत्त्व विसरले गेल्याने चलनाच्या बेधुंद वापराने जग आणि भारतावर मोठे आर्थिक संकट कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यात बिटकॉइनसारख्या डिजिटल चलनाची भर पडल्याने जगातील सरकारे हवालदिल झाली आहेत. रोखीचे प्रचंड व्यवहार आणि त्यातून होणारी करचोरी तसेच बनावट चलन ही जगाची समस्या झाली आहे. त्यावर डिजिटल व्यवहार हाच सध्या मार्ग आहे. तो कसा पुढे जाईल, याची काळजी जगाला घ्यावीच लागणार आहे. त्यात भारताला सहभागी व्हावेच लागेल. जागतिकीकरणानंतर अनेक बदल स्वीकारणाऱ्या भारतीय समाजाने हाही बदल स्वीकारला आहे. करपद्धती सुलभ केली तर या बदलाला आणखी गती मिळणार असून त्यासाठी भारत सरकार दोन पावले पुढे सरकते की नाही, यावर आता पुढील प्रवास अवलंबून आहे. सुरुवातीला उल्लेख केला तसे संपत्तीच्या वितरणाचा मार्ग मोकळा करणे, हे केवळ चलन फिरत राहण्यामुळेच शक्य आहे. डिजिटल व्यवहारामुळे तो प्रशस्त होतो. शिवाय उद्योग-व्यवसाय, शेतीसाठी शुद्ध आणि स्वस्त भांडवल मिळण्याचाही तोच खात्रीचा मार्ग आहे. एवढे सगळे फायदे दिसत असताना व्यावसायिक कंपन्या आणि नागरिक तरी ही संधी का सोडतील?
 
- यमाजी मालकर,  ymalkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...