आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नियोजनाचा दुष्काळ (दीपक पटवे)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अखेर कुठे कमी, तर कुठे बऱ्या प्रमाणात पावसाचे आगमन झाले आहे. पुढे-मागे करीत मान्सूनने आता जवळपास सारा महाराष्ट्र व्यापला आहे. जिथे पाऊस अजून आलेला नाही तिथल्या शेतकऱ्यांपेक्षाही अधिक आतुरतेने महसूल अधिकारी त्याची वाट पाहत आहेत. कारण शेतकऱ्याला केवळ आपल्या कुटुंबाची चिंता करावी लागते. महसूलच्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्राच्या पाण्याची चिंता करावी लागते. अर्थात, काहींच्या बाबतीत वेगळ्या संदर्भात "दुष्काळ आवडे..' अशीही स्थिती आहेच.

महाराष्ट्रातला, किंबहुना भारतातला बहुतांश शेतकरी पावसावलंबी अाहे आणि म्हणून पाऊस आला नाही तर चिंता करीत बसण्याशिवाय त्याच्या हाती काही नाही हे मान्य. पण ज्या प्रशासनाच्या भरवशावर आपले "कल्याणकारी' राज्य चालते, त्या प्रशासनाचे काय चालले आहे, हा सध्या महत्त्वाचा प्रश्न आहे आणि त्याकडे मात्र फारसे कोणाचे लक्ष नाही. प्रशासकीय यंत्रणा चांगला पाऊस येणार आहे, या भरवशावर सध्या तरी वेळ मारून नेते आहे आणि तिथेच खरा धोका आहे. यंदा ज्याप्रमाणे १०६ ते १०९ टक्के पावसाचे अंदाज व्यक्त केले गेले आहेत, तसेच ते मागच्या वर्षीच्या पावसासंदर्भातही प्राथमिक टप्प्यात व्यक्त केले गेले होते. स्कायमेटसारखी वेबसाइट त्यात अग्रेसर होती. असे असतानाही गेल्या वर्षी पावसाने दगा दिलाच. याउलट सन २००५ च्या पावसाची परिस्थिती होती. ज्या प्रमाणात पडून पावसाने त्या वर्षी हाहाकार माजवला होता तितक्या प्रमाणात तो पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला होता का? याचेही स्मरण करून पाहावे. इंटरनेटवर त्या संदर्भातली माहिती उपलब्ध आहे. २००५ च्या तुलनेत हवामान खाते आणि तंत्रज्ञान आता अधिक प्रगत झाले आहे हे मान्य केले तरी मागच्या वर्षीच्या अंदाजाचे काय? थोडक्यात काय, तर त्या अंदाजांच्या भरवशावर बसून राहण्यात अर्थ नाही. प्रशासकीय यंत्रणेला हे कळायला आणखी किती वर्षे जावी लागतील, हे मात्र सांगता येत नाही.

यंदा भरपूर पाऊस येईल, हा भारतीय हवामान खात्याचा अंदाज खरा ठरला तरी आणि खोटा ठरला तरी प्रशासनासाठी ते मोठे संकटच असणार आहे. गेल्या वर्षभराच्या अनुभवाने एवढी दूरदृष्टी तरी प्रशासकीय यंत्रणांना येणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ती दृष्टी अजूनही कुठे प्रत्ययाला आलेली नाही आणि त्यामुळे सावधगिरीचा हा इशारा देण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली आहे.

मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातही मागच्या वर्षी पाऊस कमी पडला. मराठवाड्यात तर दुष्काळाचे हे सलग तिसरे वर्ष होते. त्यामुळे "पाणीबाणी'चीच परिस्थिती तिथे निर्माण झाली होती. राज्यातच नव्हे तर देशात आणि विदेशातही मराठवाड्याचा दुष्काळ बातमीचा विषय बनला होता. त्या पार्श्वभूमीवर यंदा अंदाजानुसाार योग्य प्रमाणात पाऊस झाला तर उत्तमच; पण त्याचे प्रमाण "योग्य' नाही राहिले तर?

जायकवाडीतील धरणात शिल्लक पाण्याच्या मृत साठ्याचा अपवाद वगळला, तर मराठवाड्यातील बहुतांश धरणे कोरडी झाली आहेत. उन्हाच्या तीव्रतेमुळे त्यांचीच तहान मोठी आहे. म्हणजे त्या धरणांमध्ये पाणी आले तरी आधी ते धरणांच्या जमिनीतच मुरणार आहे. जेव्हा तिथल्या जमिनीची तहान भागेल, तेव्हा लाभार्थींची तहान भागवण्याचा विषय येईल. त्यामुळे यंदा मागच्या वर्षापेक्षा थोडा जास्त पाऊस झाला तरी परिस्थिती गंभीरच राहणार आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. "अल निनो'सारखे एखादे नैसर्गिक संकट अचानक आडवे आले आणि पाऊस कमी प्रमाणात पडला तर पाण्यासाठी अराजक निर्माण झाल्याशिवाय राहाणार नाही. अशा स्थितीत काय करायचे? याचे काही नियोजन प्रशासनाने केले आहे का? तसे नियोजन आतापासून असेल तरच पडणाऱ्या प्रत्येक थेंबाचा उपयोग होऊ शकेल. अन्यथा "बैल गेला आणि झोपा केला,' असे म्हणण्याशिवाय गत्यंतर नाही. जलयुक्त शिवार योजनेकडे कोणी बोट दाखवतीलही; पण त्या कामांची व्याप्ती आणि कार्यपद्धती यावरच अनेक बाबी अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्या कामांवर संपूर्ण विसंबून राहता येणार नाही.
समजा हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार यंदा भरपूर पाऊस झाला आणि सन २००५ सारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर काय करायचे, याचे तपशीलवार नियोजनही प्रशासनाकडे तयार आहे, असे वाटत नाही. नेहमीप्रमाणे होड्या तयार ठेवणे आणि पूरनियंत्रण कक्षाची तयारी करून ठेवणे यापलीकडे सरकारी तयारीची पावले पडण्याची शक्यता कमीच आहे. सन २००५ मध्ये निर्माण झालेल्या परिस्थितीला धरणातील पाणी सोडण्याचे चुकीचे नियोजन जबाबदार होते, असे आरोप नंतर होत होते. कदाचित इतिहासाची पुनरावृत्ती त्याही बाबतीत व्हायची असेल. नाही का?

दीपक पटवे
(लेखक औरंगाबाद आवृत्तीचे संपादक आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...