आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अंडर - 30: विद्यापीठाचा पायाभूत विकास व्हावा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उच्चशिक्षित प्रकाश जावडेकर यांनी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी अनेक लोकांशी चर्चाही सुरू केली आहे. टाइम्स हायर एज्युकेशन रँकिंगमध्ये जगातील प्रमुख २५० संस्थांमध्ये भारतातील पहिल्या स्थानावर असलेल्या विद्यापीठांचा समावेश नाही.

मुद्दा रँकिंगचा नसून आपली प्रतिभा जगाच्या तुलनेत कोठेच कमी नाही. मात्र त्यांना अशा स्तर नसलेल्या विद्यापीठांत नाइलाजाने प्रवेश घ्यावा लागतो. जगातील उत्तम विद्यापीठांत आपल्या विद्यापीठांचा समावेश झाला तर किती फरक पडेल, याचा तरी विचार करा.

संशोधनातील कमतरता आणि त्रुटीमुळेच आपण मागे पडत आहोत. त्यामुळे आपली विद्यापीठे मागास ठरत आहेत. संशोधनासाठी पायाभूत आराखडा आणि निधी लागतो. संसाधनांतील उणिवा दूर करण्यासाठी तीन मुद्द्यांवर विचार करावा लागेल. १. बाजारावर आधारित फी संरचना २. विद्यापीठांना विशिष्ट संशोधन आणि विकासाच्या योजनांसाठी सरकारची मदत आणि ३. आर्थिकदृष्ट्या मागासांतील हुशार मुलांना उच्च शिक्षणासाठी स्कॉलरशिप आणि शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करणे. भारतात शिक्षण क्षेत्रात अार्थिक साहाय्याच्या अावश्यकतेकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. शिक्षणावर आवश्यक तो खर्च केलाच पाहिजे. शासकीय विद्यापीठात सरकारला एका विद्यार्थ्यावर दरवर्षी ५० हजार रुपये खर्च येतो. आता १.२० कोटी विद्यार्थी सरकारी विद्यापीठांत आणि महाविद्यालयांत शिक्षण घेत आहेत. सरकार ट्यूशन फीवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते आहे. येथे एलपीडी वितरणाचा नियम असायला हवा. म्हणजे शिक्षणाचा हक्क असलेल्यांना सूट मिळायला हवी. दारिद्य्र रेषेखालील विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के ट्यूशन फी मिळायला हवी. तसेच इतरांना स्कॉलरशिप आणि बिनव्याजी शैक्षणिक कर्ज द्यावे. इतर प्रयत्नांमुळे आपली विद्यापीठे हार्वर्ड आणि स्टॅनफोर्डप्रमाणे जागतिक दर्जाची ठरतील.

- दिवाकर झुरानी(२७)
फ्लेचरस्कूल ऑफ लॉ अँड डिप्लोमसी टफ्ट विद्यापीठ, अमेरिका.
बातम्या आणखी आहेत...