आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Divay Marathi Editorial On Maharashtra Karza Mafi

कर्जमाफीचे दुष्टचक्र (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला नाही, असे वर्ष गेल्या तीन-चार दशकांत सापडणार नाही. अगदी भारतीय समाजाला बदलून टाकलेल्या जागतिकीकरणाच्या लाटेत शेतकरी तेवढा मागे राहिला आणि सेवा क्षेत्राचा वेगाने विकास होऊन पैसा त्याच क्षेत्रात खेळू लागला. गेले किमान २५ वर्षे हा प्रवास सुरू आहे. म्हणूनच सेवा क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा ५५ टक्क्यांवर गेला, तर शेती क्षेत्राचा वाटा कसाबसा १४ टक्क्यांवर अडकला आहे. शेतीतील पैसा इतका कमी होत गेला की त्याच्या अभावी शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली आणि आत्महत्यांचे हे सत्र सुरूच आहे. त्यात गेल्या वर्षी झालेली गारपीट, अवकाळी पाऊस आणि आता पावसाने मारलेली दडी यामुळे त्याची अवस्था इतकी कठीण झाली आहे की त्यातून कसा मार्ग काढावा, असा पेच सरकारला पडला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा थांबवायच्या आणि शेतकऱ्यांची स्थिती बदलण्यासाठी नेमके काय करायचे, यासाठी बरेच अहवाल आणि पाहण्या झाल्या, मात्र त्यातून ठोस असे काही निघाले नाही. आताही शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करा, अशी मागणी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने लावून धरली असून त्यावरून विधिमंडळाचे कामकाज रोखून धरले आहे. कर्जमाफी करा, ही तशी लोकप्रिय भूमिका असून त्यातून शेतीचे आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही, हे एव्हाना सिद्ध झाले आहे. या प्रकारची सर्वात मोठी म्हणजे ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मनमोहनसिंग यांच्या कारकीर्दीत आणि शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना देण्यात आली होती, मात्र त्यानंतर शेती सुधारली आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या, असा अनुभव नाही. आताही अखेर कर्जमाफीच जाहीर केली गेली तरी त्यातून वेगळे काही साध्य होण्याची शक्यता नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीवर अशी लोकप्रिय घोषणा टाळण्याचे सूतोवाच केले आहे, मात्र या प्रश्नावरील राजकारण हा विषय कोठे घेऊन जाईल, हे पाहावे लागेल.

गेल्या आठवड्यात नाबार्डचे चेअरमन भानवाला यांनी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीसंदर्भात जे भाष्य केले आहे, त्याचा अवश्य विचार केला पाहिजे. येत्या तीन वर्षांत नाबार्ड सिंचनासाठी ३० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यातील काही रक्कम ग्रामीण पायाभूत विकास फंडातून शेतकऱ्यांना कर्जरूपाने दिली जाणार आहे, तर इतर रक्कम बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाणार आहे, मात्र हे कर्ज सिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी खर्च करण्यासाठीच असणार आहे. जेणेकरून त्या शेतकऱ्याचे कमी आर्थिक उत्पन्नाचे दुष्टचक्र थांबू शकेल. सरसकट कर्जमाफीच्या मागणीमागील राजकारण आणि स्वार्थ आता लपून राहिलेला नाही. अशी सरसकट करमाफी एक तर बँकांना फायद्याची ठरते किंवा त्यावर राजकीय पोळी शेकून घेता येते. आतापर्यंत तेच झाले आहे. त्या मार्गाने न जाता वेगळा मार्ग निवडण्याचा मनोदय मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला असून त्याचे स्वागत केले पाहिजे. अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेनेही सरसकट कर्जमाफीविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. कर्जमाफीमुळे ग्रामीण भागातील बँकिंग कमकुवत होत असून शेतकऱ्यांना कर्ज न देण्यासाठी पळवाटा शोधल्या जात आहेत. अशा काही घटना लक्षात आल्या तेव्हा त्यांना इशारा देण्याचे काम फडणवीस यांनीच केले होते. पण इशारे देण्यापेक्षा कर्जाची मुदत वाढवून देणे, कमी व्याजाने कर्ज देणे, विशिष्ट कारणासाठी कर्ज देणे आणि ज्यांनी चांगली कर्जफेड केली आहे, त्यांना प्रोत्साहन देणे, हे आणि असेच मार्ग अवलंबावे लागणार आहेत. अनुभवाच्या जोरावर तशा काही सूचना काँग्रेस–राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केल्या तर इतकी वर्षे सत्ता सांभाळून काही परिपक्वता त्यांच्यात आली, असे म्हणता येईल. त्याऐवजी पहिल्या मिनिटापासून सभागृहाचे कामकाज रोखण्याचा तद्दन लोकप्रिय मार्ग त्यांनी निवडला आहे. पावसाने महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवली आहे आणि त्यामुळे पुढे काय होईल, याची चिंता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत सर्वात अधिक अडचणीत शेतकरी सापडला आहे, हे खरेच आहे आणि म्हणूनच त्याला आधी मदत करावयास हवी. मात्र, मदत करण्याचा एकमेव मार्ग कर्जमाफी आहे, असे चित्र उभे करणे अतिशय घातक आहे. दुबार पेरणी करण्याची वेळ आली तर काही निकषांवर सरकार मदत जाहीर करू शकते. शेतकऱ्यांचे मागील वर्षांचे पैसे लवकर देऊन टाकणे, हा मार्ग सरकारने निवडला आहे, मात्र मदत देताना इतका उशीर का होतो, याचाही शोध घेतला पाहिजे. महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे गंभीर संकट येऊ घातले आहे. त्यासाठी सरकारला मोठी तयारी करावी लागणार आहे. आधीच्या सरकारने तिजोरी खाली केली, ही भाषा यापुढे जनता ऐकून घेण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कर्जमाफीविषयी जशी ठोस भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली, तशा ठोस भूमिकेतून महाराष्ट्राला या संकटातून सावरण्याची आज खरी गरज आहे.