आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राजकारणशरण सदाशिवम (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांनी केरळच्या राज्यपालपदी जाण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. सदाशिवम यांना या निर्णयापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न बऱ्याच मान्यवरांनी केला. फली नरिमन यांच्यासारखे प्रख्यात कायदेपंडित, व्ही. एन. खरे यांच्यासारखे माजी सरन्यायाधीश अशांचा यामध्ये समावेश होता. तथापि, अशा आवाहनांचा परिणाम सदाशिवम यांच्यावर होण्याचा संभव नाही. एकदा राजकारणाच्या कंपूत माणूस शिरला की सारासार विवेकबुद्धीचा सल्ला घेण्याचे तो टाळतो असा आजपर्यंतचा अनुभव असून सदाशिवम त्याला अपवाद असतील असे वाटत नाही. राज्यपाल व न्यायव्यवस्था यांनी समाजातील घडामोडींपासून तटस्थ राहून कधी मार्गदर्शकाची, तर कधी समाजाला वठणीवर आणण्याची भूमिका बजावावी अशी अपेक्षा असते. त्याला बट्टा लावण्याचे काम भारतात अनेकांनी केले. तोच प्रकार पुन्हा घडत आहे. सदाशिवम यांच्या नियुक्तीमध्ये अवैध असे काहीही नाही. राज्यघटनेतील निकषांनुसारच ही नेमणूक आहे; परंतु लोकशाही ही केवळ कायदे, नियम यांच्यावर चालत नाही तर संकेतांवरही चालते. किंबहुना संकेतच लोकशाही वा समाजाची सुसंस्कृतता दाखवतात. न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्थानी विराजमान झालेल्या व्यक्तीने निवृत्तीनंतर कसे वागावे याचे नियम नसतील, पण संकेत जरूर आहेत. कागदोपत्री राज्यपालपद हे कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसले तरी सर्वच राजकीय पक्षांनी केलेल्या उचापतींमुळे या पदाची शान इतिहासजमा झाली आहे. आता ते पद राजकारणविरहित नसून राजकारणशरण झाले आहे. अशा पदाचा स्वीकार माजी सरन्यायाधीशांनी करावा हे नियमाच्या चौकटीत बसणारे असले तरी नैतिकतेच्या चौकटीत नाही. न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा व कायदेविषयक सुधारणा यासाठी सदाशिवम सक्रिय झाले असते तर ते योग्य ठरले असते. कारण त्या क्षेत्रात त्यांचा अधिकार आहे व तेथे अनेक सुधारणांची गरज आहे. गरिबांना मोफत सल्ला देण्यासाठी त्यांनी वेळ दिला असता तर त्यांनी पदाची उंची वाढवली असती. राज्यपाल म्हणून ते काय विशेष करणार आहेत हे समजत नाही. हा सर्व प्रकार समाजातील घडामोडींबद्दलची चिंता वाढवणारा आहे.
निवृत्तीनंतरही नि:स्पृहपणे काम करणारे मोजके न्यायमूर्ती भारताला मिळाले. न्या. वर्मा यांनी कोणत्याही पदावर जाण्याचे नाकारले होते त्याची इथे आठवण होते. मात्र, अनेक जणांनी काही मोक्याच्या जागा पटकावल्या व काही जणांनी आपल्या बुद्धीचा उपयोग समाजाऐवजी उद्योगधंद्यांना अचूक सल्ला देण्यासाठी अधिक केला. अर्थात, लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकाचा स्वतंत्र व्यवसाय करण्याचा अधिकार अबाधित आहे व तो तसाच राहिला पाहिजे. मात्र, या अशा वर्तणुकीमुळे जनतेच्या मनातील न्यायव्यवस्थेबद्दलचा आदर कमी होतो हेही नाकारता येत नाही. तथापि, यानिमित्ताने सुरू झालेले पक्षीय राजकारण अधिक उबग आणणारे आहे. मोदी सरकारचे बहुमत पाहता आपल्या राज्यपालांना राजीनामा देण्यास सांगण्याचा शहाणपणा काँग्रेसने करायला हवा होता. तसे न करता काँग्रेसने अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले. यातून तिढा उभा राहिला. मोदी सरकार नमत नाही असे लक्षात येताच हळूहळू सर्वजण राजीनामा देऊ लागले. त्यानंतर नव्या नेमणुकींवर काँग्रेसने काही ना काही प्रश्न उपस्थित केले. सदाशिवम यांच्या नेमणुकीवरून काँग्रेसने संशयाचा घातक सूर लावला. अमित शहा यांना दोषमुक्त करण्याच्या बदल्यात ही बक्षिशी सदाशिवम यांना मिळाली काय, असा संशय येऊ शकतो, अशी सावध भाषा वापरत काँग्रेसने याला धर्मांधतेचा रंग चढवला. सध्या मोदी सरकारवर टीका करण्याजोगे काहीही काँग्रेसच्या हाती नसल्यामुळे लहानसहान घटनेला जातीय वा धार्मिक रंग देण्याचे उपद्व्याप पक्षाकडून सुरू असतात. मोदींवर रुष्ट असलेल्या पत्रकारांचा मोठा गट दिल्लीत असल्याने अशा उपद्व्यापांना चांगली प्रसिद्धी मिळते. मोदी सरकारच्या कारभारापेक्षा सरकारच्या तथाकथित जातीय रंगावरच अधिक चर्चा सुरू असतात. काँग्रेस म्हणते त्याप्रमाणे सदाशिवम यांची नेमणूक बक्षिशी म्हणून झाली असेल तर काँग्रेसच्या काळात माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांची राज्यसभेवर झालेली नेमणूक, माजी न्यायमूर्ती फातिमा बीबी यांची तामिळनाडूच्या राज्यपालपदी, पंजाबचे मुख्य न्यायाधीश रामा जोईस यांची झारखंड, बिहार येथे आणि न्यायमूर्ती अंशुमनसिंग यांची गुजरात राज्यपालपदी झालेली नेमणूक. या नेमणुका नि:पक्षपातीपणे झाल्या होत्या की बक्षिशी होत्या, असा सवाल उभा राहतो. माजी न्यायमूर्तींना राज्यपालपदी वा राजकीय पदावर बसवण्याची चुकीची परंपरा काँग्रेसनेच सुरू केल्यामुळे पक्षाचा आताचा विरोध दांभिक ठरतो. अर्थात, चुकीच्या परंपरा मोडण्याची संधी मोदींना होती, पण ती साधण्याचे धाडस त्यांनी दाखवले नाही. परिणामी नसते वाद उभे राहिले.
---------------
------------