आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राजकीय दिवाळखोरी (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील येळ्ळूर या मराठी भाषक गावात गेल्या रविवारी कर्नाटक पोलिसांनी निरपराध मराठी कुटुंबांना मारहाण करून जे काही क्रौर्य दाखवले आहे, ते पाहता कायद्याचे राज्य ही संकल्पना आता सरकारला शिकवण्याची वेळ आली आहे. या मारहाणीतून कर्नाटक पोलिसांनी असे चित्र उभे केले की येळ्ळूरमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा फलक लावून येथील मराठी भाषक समूहाने कर्नाटकी अस्मितेला चुचकारले आहे. वास्तविक देशभरात एकूणच काँग्रेसविरोधी संतापाची लाट असताना महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही काँग्रेसप्रणीत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय हाताळण्यासाठी किमान राजकीय कौशल्य वापरण्याची गरज होती. चर्चा-संवादाचे दरवाजे खुले करायला हवे होते. पण झाले उलटेच. या दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एवढे संघर्षनाट्य घडत असताना केवळ मौन बाळगणेच पसंत केले. त्यात पोलिसांनी कर्नाटकातील न्यायालयाच्या निर्णयाचा असा अर्थ लावला की, सीमाभागातील मराठी भाषकांच्या घराघरात घुसून स्त्रिया, लहान मुले, वयस्कर लोकांना गुरासारखे मारल्यास न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन केले जाते! महत्त्वाचे म्हणजे, कर्नाटक पोलिसांचे हे अमानुष क्रौर्य वृत्तवाहिन्यांवर दाखवण्यात आले, त्यानंतरही शिवसेना, मनसेसारखे मराठी अस्मितांचे राजकारण करणार्‍या पक्षांचे नेते-कार्यकर्ते येळ्ळूर ग्रामस्थांची विचारपूसही करण्यासाठी तेथे पोहोचले नव्हते. शिवसेना तर सध्या तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करू लागली आहे. हा पक्ष मोदी सरकारच्या विरोधात उघडपणे बोलू शकत नाही, की दंडही थोपटू शकत नाही. त्यामुळे आज, बुधवारी संसदेत या विषयावर गोंधळ घालायचा असेल किंवा सरकारकडून याविषयी स्पष्टीकरण मागण्यासाठी शिवसेनेचे खासदार एकत्रित आले, तर सरकारमधील घटक पक्ष मोदी सरकारच्या एकूण कारभाराबाबत नाराज आहे, असा अर्थ निघू शकतो. या विषयावरून शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या मार्जार शैलीत गुरगुरताना असा सल्ला दिला की, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच आता दिल्लीश्वरांना मराठी बाणा दाखवत राज्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला घेऊन येळ्ळूरमध्ये जावे! वास्तविक राज्यात शिवसेना-भाजपचे 42 खासदार असताना हे सर्व खासदार दोन दिवस कुठे होते, याचे उत्तर ठाकरे यांच्याकडे नाही. आता मीडियाच्या दबावामुळे महायुतीचे शिष्टमंडळ केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे बोलले जात आहे. हे शिष्टमंडळ कर्नाटक पोलिसांच्या अमानुषतेबद्दल गृहमंत्र्यांशी बोलेलच; पण मूळ प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी शिवसेना-भाजप युतीचा काय फॉर्म्युला आहे, याबद्दल त्यांची काय तयारी आहे? दुसरीकडे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी असे म्हटले आहे की, मनसे जेव्हा मुंबई किंवा महाराष्ट्रात मराठी अस्मितांचा मुद्दा उपस्थित करते, तेव्हा त्यांच्यावर देशभरातून टीका होते. पण आता कर्नाटकात भाषिक अस्मितेच्या मुद्द्यावरून जे घडते आहे, त्यावर मोदी यांचे सरकार गप्प का? राज ठाकरे यांचे म्हणणे वरवर खरे वाटत असले तरी त्यांच्या या प्रतिक्रियेचा अंत:स्थ हेतू वेगळाच आहे. त्यांना कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नाशी काही देणेघेणे नाही. उलट आता या तापलेल्या वातावरणाच्या निमित्ताने त्यांना महाराष्ट्रातील स्वत:चे मराठी भाषिक राजकारण पुढे दामटायचे आहे. मागे एकदा त्यांनीच बेळगाव सीमाप्रश्न संपला असून बेळगाववासीयांनी कर्नाटक राज्याचा स्वीकार करून कन्नड शिकावी, असे वक्तव्य केले होते. राज ठाकरे यांची सीमाप्रश्नाविषयीची भूमिका या भागातील जनतेच्या स्मरणात आहे. ते राज ठाकरे यांच्यापेक्षा स्वत:ला पक्के महाराष्ट्रवादी समजतात. आठ वर्षांपूर्वी शिवसेनेत घुसमट झाल्यानंतर मराठी अस्मितेचा मुद्दा राज ठाकरे यांना समजला होता; पण येळ्ळूरवासीय 1956 पासून महाराष्ट्राच्या नकाशात स्वत:ला सामील करण्यासाठी झुंज देत आहेत. या गावाला पोलिसांचा गोळीबार किंवा त्यांची दमनशाही नवी नाही. आजही येळ्ळूर व त्याच्या नजीकच्या गावांत मराठीभान जागृत आहे, त्याला कारण सीमालढ्याचा धगधगता इतिहास. त्यामुळे राज ठाकरे यांनी मोदी यांचे नाव घेऊन अप्रत्यक्ष शिवसेनेला चिथावण्यापेक्षा स्वत:हून येळ्ळूरमध्ये जाऊन मराठी भाषकांच्या अस्मिता नेमक्या काय आहेत, त्यांना कर्नाटकात सामील होण्यास का अडचण वाटते, येळ्ळूरचे सीमालढ्यातील नेमके काय योगदान आहे, याची माहिती करून घेतल्यास त्यांच्याकडून यापुढे अपरिपक्व प्रतिक्रिया येणार नाही. असो. पण गेल्या दहा वर्षांत कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाने अनेकदा पेट घेतला आहे आणि प्रत्येक वेळी या भागात राहणार्‍या मराठी भाषकांना कर्नाटक पोलिसांच्या दमनशाहीचा अनुभव घ्यावा लागला आहे. सोमवारी पोलिसांच्या राक्षसी प्रवृत्तीचा निषेध म्हणून सीमाभागातील येळ्ळूरसह निपाणी, खानापूर व बेळगावमध्ये जो कडकडीत बंद पाळण्यात आला, त्याचा अर्थ असा आहे की, या विषयाची राजकीय धग अजूनही येथे कायम आहे. कदाचित कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घातल्यास हा प्रश्न अधिक चिघळून हिंसकही होऊ शकतो. सीमाप्रश्नाविषयी कर्नाटकातील राजकीय पक्षांची एकी आहे, तशी एकी महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांकडूनही हवी आहे. ती केव्हा दिसते, तो सुदिनच म्हणायला पाहिजे.