आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मोदी टीमचे गुपित कायम (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ या घोषवाक्याला जागत नवे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मंत्रिमंडळाला मर्यादित आकार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या यूपीए-2 सरकारच्या मंत्रिमंडळात 72 मंत्री होते. हा आकडा 45 पर्यंत खाली आणण्यात मोदी यांना पहिल्या प्रयत्नात तरी यश आले आहे. यूपीए-2 सरकार हे अनेक घटक पक्षांचे बनले असल्याने साहजिकच प्रत्येक पक्षाला स्वत:चे प्रतिनिधित्व हवे होते व या दबावामुळे जम्बो मंत्रिमंडळ निर्माण झाले होते. आता तशी परिस्थिती नाही. लोकसभेत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याने मोदी यांच्यापुढे कोणाला मंत्रिमंडळात समाविष्ट करायचे याबाबत राजकीय अडचणी नव्हत्या व पक्षाला एकहाती विजय मिळवून दिल्यामुळे त्यांच्यावर पक्षांतर्गतही दबाव नाही, हे स्पष्ट आहेच. त्यामुळे सोमवारी 23 कॅबिनेट मंत्री, 10 स्वतंत्र खात्यांचे राज्यमंत्री व 12 राज्यमंत्री असे नव्या मंत्रिमंडळाचे स्वरूप पाहता मोदींनी त्यांना हवी असलेली टीम तयार केलेली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भाजपमधील लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी यांच्यासारख्या ओल्ड गार्डच्या नेत्यांना त्यांनी तूर्त तरी दूर ठेवले आहे. शिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून निर्माण झालेले कार्यकर्ते जे आज भाजपमध्ये मोठ्या पदास पोहोचले आहेत, त्यांनाही मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्यात मोदी यांना यश आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मोदींनी सहा महिलांना कॅबिनेट मंत्रिपद देऊन एक धक्का दिला आहे. त्यापैकी सुषमा स्वराज यांना परराष्ट्रमंत्रिपद देऊन भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे नेतृत्व एका महिलेकडे दिले आहे. याअगोदर इंदिरा गांधी यांनी 1967-69 या काळात पंतप्रधान असताना स्वत:कडे परराष्ट्र व्यवहार खाते ठेवले होते. त्यानंतर या पदावर आजतागायत एकाही महिलेची निवड झाली नव्हती. आता परराष्ट्र व्यवहार खाते सुषमा स्वराज यांना दिल्याने व त्यांची पाकिस्तानसंबंधातील भूतकाळातील अनेक गंभीर विधाने पाहता, त्या भारत-पाकिस्तान संबंधांवर कसा प्रभाव टाकतात यावर मोदी यांची आंतरराष्ट्रीय संबंधांची समीकरणे अवलंबून आहेत. मोदी यांनी अर्थ व संरक्षण खाते अरुण जेटली यांच्याकडे दिले आहे व कदाचित काही दिवसांनी संरक्षण खाते अन्य व्यक्तीकडे जाऊ शकते, अशा दिल्लीत चर्चा आहेत. पण सार्क देशांचे प्रमुख शपथविधीला येत असताना संरक्षणमंत्रिपदासारख्या महत्त्वाच्या खात्यासाठी भाजपकडून कोणाच्या नावावर शिक्कामोर्तब होऊ नये ही बाब दुर्दैवी आहे. जेटली हे मोदींचे निकटचे सहकारी असूनही त्यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला होता. अशा परिस्थितीत त्यांच्याकडे दोन्ही महत्त्वाची खाती सुपूर्द करण्याची वेळ मोदींवर का आली? तसेच स्मृती इराणी यांच्यासारख्या नवख्या नेत्याकडे मनुष्यबळ विकास खात्यासारखे, देशाच्या शिक्षण धोरणाला आकार देणारे कॅबिनेट मंत्रिपद का दिले, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पेट्रोलियम, कोळसा आणि ऊर्जा ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारी चाके आहेत. या खात्यांचा कारभार खरे तर वरिष्ठ नेत्यांकडे द्यायला हवा होता. मात्र, या खात्यांचे राज्यमंत्रिपद पीयूष गोयल वा धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे देऊन मोदींनी अप्रत्यक्ष स्वत:कडे सूत्रे ठेवली आहेत. एक मात्र खरे की, मोदींचे नवे मंत्रिमंडळ कॉर्पोरेट स्टाइलचे असेल व ते आपल्या मंत्रिमंडळात टेक्नोक्रॅटना संधी देतील, अशी अनेकांची अटकळ होती, ती फोल ठरली आहे.
महाराष्ट्राला नव्या मंत्रिमंडळात मात्र ‘अच्छे दिन’ लाभले नसल्याचे चित्र आहे. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए-1 सरकारच्या मंत्रिमंडळात राज्याला नऊ मंत्री मिळाले होते. गृह, ऊर्जा अशी महत्त्वाची खाती महाराष्ट्राला लाभली होती. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांत महाराष्ट्राने 48 पैकी 42 जागांचे दान भाजप-शिवसेना युतीच्या पारड्यात टाकले असताना या नव्या मंत्रिमंडळात महाराष्ट्राच्या वाट्याला तूर्तास केवळ सहा मंत्री आणि खातीही पहिल्या चार-पाच क्रमांकांची नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे हे लोकनेते तसेच लोकसभेत उपनेते असताना त्यांना खरे तर पहिल्या चार-पाचांमध्ये स्थान द्यायला हवे होते. मात्र, त्यांना नितीन गडकरी यांच्यानंतर अर्थात 10 व्या स्थानावर जागा मिळाली. राजशिष्टाचाराच्या भाषेत बोलायचे तर आसनव्यवस्था ही त्या मंत्र्याचे मंत्रिमंडळातील स्थान दर्शवणारी असते. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारमध्ये शरद पवार यांच्या रूपाने महाराष्ट्र तिसर्‍या क्रमांकावर होता, आता तो दुपटीने खाली घसरून गडकरींच्या रूपात सहावर पोहोचला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले यांच्या मैत्रीमुळे पहिल्यांदा दलित मते भाजप-शिवसेना युतीकडे मोठ्या प्रमाणावर वळली होती. पण भाजपची निर्विवाद सत्ता आल्याने हा मोदी लाटेचा करिष्मा आहे, असे सांगून आठवले यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली, हा त्यांचा विश्वासघातच आहे. कोळसा घोटाळा उघडकीस आणून यूपीए-2 सरकारची प्रतिमा मलिन करणारे आणि पर्यायाने भाजपच्या विजयात महत्त्वाचे योगदान देणारे ज्येष्ठ खासदार हंसराज अहिर यांना मंत्रिपद मिळेल, असे जवळपास निश्चित होते. त्यांना तशा मौखिक सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र ऐनवेळेस लोकसभेवर तीनदा निवडून आलेल्या अहिरांचा पत्ता कापून संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसलेल्या प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे माहिती-प्रसारण व पर्यावरण खात्याचे राज्यमंत्रिपद देण्यात आले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये शिवसेनेच्या सुरेश प्रभू आणि मनोहर जोशी यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून समाविष्ट करण्यात आले होते. आता मोठ्या संख्येने खासदार निवडून येऊनही शिवसेनेला राजकीयदृष्ट्या काहीही उपयोगाचे नसलेले अवजड उद्योग मंत्रालय देण्यात आले. या मंत्रालयात भेल, सेलसारख्या नवरत्न कंपन्या येतात. या कंपन्यांच्या प्रमुख प्रशासकांची निवड स्वत: पंतप्रधान करतात. त्यामुळे हे प्रशासक मंत्र्याला कोणतीही किंमत देत नाहीत. यापेक्षा रेल्वे राज्यमंत्रिपद खरे तर शिवसेनेला मिळाले असते तर मुंबईला लाभ झाला असता. आता महाराष्ट्रात वर्षअखेरीस होणार्‍या विधानसभा निवडणुका बघता शिवसेनेला आपल्या राजकारणाची नव्याने बांधणी करावी लागणार आहे. एकंदरीत मोदींनी नवे मंत्रिमंडळ जाहीर करताना त्यांना स्वकेंद्रित राजकारण करायचे आहे, याचे संकेत दिले आहेत.