आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Divya Marathi Editorial About Railway Modernization

रेल्वेची आधुनिक पटरी! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आकाराच्या दृष्टीने जगात सातवा आणि लोकसंख्येच्या घनतेतही आघाडीवर असलेल्या भारतात रेल्वेच्या जाळ्याचे वेगळे महत्त्व सांगण्याची गरज नाही. भारतीय रेल्वेचा पाया ब्रिटिशांनी घातला, त्याचेही कारण हेच होते. एका छोट्या देशातून आलेल्या ब्रिटिशांना हा एवढा मोठा देश कसा बांधायचा, दळणवळण यंत्रणेचा पसारा कसा वाढवायचा, आपले साम्राज्य अधिक सामर्थ्यशाली कसे करायचे हे कळेना तेव्हा त्यांनी रेल्वेचा मार्ग निवडला. आज रेल्वेच्या दररोज बारा हजार ६१७ प्रवासी गाड्या, तर सात हजार ४२१ मालगाड्या आहेत. हे जाळे इतके प्रचंड आहे की जगात सर्वाधिक म्हणजे अडीच कोटी प्रवासी भारतीय रेल्वेने प्रवास करतात. मात्र, भारतीय प्रवासाचा दर्जा पाहिला तर हा सर्व आकाराचा आणि संख्येचा खेळ आहे, हे लक्षात येते. पण याच आकारात आणि प्रवाशांच्या संख्येत एक महासंधी दडलेली आहे. ती म्हणजे दर्जा आणि विस्तार या दोन्हीही दृष्टीने भारतीय रेल्वेने कात टाकणे आणि भारताच्या विकासाचे इंजिन म्हणून काम करणे. पण स्वत: आर्थिक अडचणीत असलेली रेल्वे हे ऐतिहासिक काम कसे आणि कधी करणार, हा मोठा गहन प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न भल्याभल्यांनी केला खरा; पण रेल्वेला काही पुढचा टप्पा गाठता आला नाही. त्यामुळेच स्वातंत्र्याच्या सात दशकांत रेल्वेचे जाळे पुरेसे वाढले नाही, असा सूर सारा देश सतत आळवत असतो. पण रडगाणे गात बसण्यापेक्षा त्यासाठी थेट काही केले पाहिजे, ही गरज ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेल्वेत विशेष लक्ष घातले आणि ते काम पुढे नेण्यासाठी राजकारणापलीकडे जाऊन काम करणाऱ्या सुरेश प्रभू यांच्या हाती रेल्वेची धुरा सोपवली. त्यानंतर नीती आयोगाचे सदस्य विवेक देवरॉय यांच्या नेतृत्वाखाली एक अभ्यास गट नेमण्यात आला. त्या गटाने आपल्या शिफारशी सादर केल्या असून त्यानुसार रेल्वेत बदल करण्यात देश यशस्वी झाला तर भारतीय रेल्वे ही जगातील सर्व दृष्टीने आघाडीवरील सेवा ठरेल. रेल्वेला नियोजित विस्तार आणि इतर कामे करण्यासाठी सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांचे भांडवल लागणार आहे. ते भांडवल कोठून आणता येईल हा तर प्रश्न आहेच, पण ते टाकण्याआधी सध्याच्या रेल्वेची प्रशासकीय पटरी आमूलाग्र बदलून टाकण्याची गरज देवरॉय समितीने व्यक्त केली आहे. त्यात अर्थातच खासगी क्षेत्राचा सहभाग अपरिहार्य मानला आहे. हा बदल आपल्या देशाला किती रुचतो, हे आता पाहायचे.
मालवाहतुकीचे अंशत: खासगीकरण सुरू झाले आहे. मात्र, आता प्रवासी वाहतुकीतही खासगीकरणाला वाव दिला पाहिजे. रेल्वेच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची काही गरज नाही. रेल्वेसेवेचा हिशेब व्यावसायिक पद्धतीने केला पाहिजे. कोचेस, मालडबे आणि इंजिन यांच्या निर्मितीचे कॉर्पोरेटरायझेशन केले पाहिजे, अशा आमूलाग्र बदलाच्या शिफारशी या समितीने केल्या आहेत. आजची रेल्वे शाळा चालवते, हॉस्पिटले चालवते, इमारती बांधते आणि केटरिंगही करते. असे रेल्वेसेवेशी थेट संबंध नसलेले उपक्रम रेल्वेचा महसूल कुरतडत असतात. ते थांबवण्याच्या शिफारशीचा त्यात समावेश आहे. सध्याच्या रचनेत अधिकारांचे केंद्रीकरण झाल्याने निर्णय वेगाने होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे, असेही त्यात म्हटले आहे. हे सर्व करायचे म्हणजे रेल्वेचे थेट खासगीकरण करायचे, असाच आपला समज होऊ शकतो. मात्र, समितीने इतर क्षेत्रांची उदाहरणे देऊन नेमके काय आणि कसे केले जावे, याचाही खुलासा केला आहे. बंदरे, टेलिफोन, विमानतळ आणि रस्ते या क्षेत्राचा विकास करताना खासगी भागीदारी घ्यावी लागली आणि त्याद्वारे देश त्या त्या क्षेत्रात मोठा पल्ला कमी कालावधीत गाठू शकला. मालकी न बदलता हा बदल होऊ शकतो. त्यामुळे त्या धर्तीवर रेल्वेतही हा बदल करून भांडवलाच्या प्रश्नावर तोडगा सुचवण्यात आला आहे. या शिफारशींवर रेल्वे बोर्डाने काहीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही, याचे कारण स्पष्ट आहे. दिल्लीहून अधिकार गाजवणाऱ्यांना आपल्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण अजिबात नको आहे. याचा अर्थ काळ बदलल्याचे भान त्यांना अजून आल्याचे दिसत नाही.
जागतिकीकरणाच्या नवप्रवाहात चांगल्या, दर्जेदार सेवांची मागणी वाढत चालली आहे. अगदी खासगी क्षेत्रातसुद्धा कंपनीचा विस्तार करावयाचा असल्यास त्या त्या विषयात गती असलेल्या उमेदवारांची निवड करून त्यांच्या हाती सत्तासूत्रे द्यावी लागतात. त्यातून कंपन्या दीर्घकाळ व्यवसाय करत राहतात आणि विस्तारासाठीचे भांडवलही त्यातूनच मिळवले जाते. रेल्वेत अशी टोकाची व्यावसायिकता यायला वेळ लागेल, परंतु त्याची सुरुवात करावी लागणार आहे यात आता वाद राहिलेला नाही. भारतीय रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांचा प्रवास अजूनही ‘परवडणारा प्रवास’ आहे हे मान्यच केले पाहिजे, पण तो एक दर्जेदार प्रवास कसा होईल याचीही तयारी आता केली पाहिजे. देवरॉय समितीच्या शिफारशी ही त्याची खरी सुरुवात ठरो.