आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पत वाढली तरी... ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत ३० पायऱ्यांची उडी मारण्याची उत्तम कामगिरी मोदी सरकारने करून दाखवली, त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. मोदी सरकारच्या कारभारामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची अपरिमित हानी झाल्याचा टाहो फोडणारे सध्या बरेच अर्थपंडित आहेत. त्यांच्या टीकेत काही वेळा तथ्य असले तरी बऱ्याचदा वैचारिक अंधत्व आणि बौद्धिक आडमुठेपणा यांनी या टीकेला राजकीय वा व्यक्तिगत आकसाचा रंग चढतो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे काळे चित्र रंगवले जात असताना जागतिक बँकेची ही क्रमवारी जाहीर झाली आहे, त्यामुळे त्यावरही नाके मुरडणारे कमी नाहीत. नोटबंदी व जीएसटी हे टीकाकारांचे आवडते विषय. त्याबद्दल या पाहणीमध्ये उल्लेख नाही, त्यामुळे या पाहणीला अर्थ नाही, असे टीकाकार म्हणतात. याबद्दल जागतिक बँकेने योग्य खुलासा केला आहे. जीएसटी जुलैपासून लागू झाला व ही पाहणी जूनपर्यंतच्या कालखंडाची आहे. पुढील वर्षीच्या पाहणीत जीएसटीचा समावेश होऊ शकतो व त्यामुळे भारताचा क्रम कदाचित आणखी उंचावेल. नोटबंदी ही क्वचितच होणारी घटना असल्याने व्यवसाय सुलभतेच्या निकषात त्याचा समावेश नसतो. यामुळे बँकेने त्याचा विचार केलेला नाही. हे मुद्दे जगातील अर्थशास्त्रज्ञांना पटण्याजोगे असले तरी इथले शहाणे सुधारण्याची शक्यता नाही. 

व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने भारतातील स्थिती सुधारत चालली आहे, असे जागतिक बँक म्हणते. याला गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. जगातील गुंतवणूकदार या पाहणीकडे गंभीरपणे पाहतात. व्यवसायाशी संबंधित घटकांच्या रचनेमध्ये भरीव सुधारणा होत आहे, असे हा अहवाल सांगतो. २००२पासून ही पाहणी सुरू झाली व दरवेळी भारत १५०च्या पलीकडे होता. आता तो शंभरावर आला आहे. पहिल्या पन्नासमध्ये येण्याची मोदींची आकांक्षा होती. ती सफल झालेली नसली तरी जे साधले ते कौतुकास्पद आहे. भारतासारख्या अवाढव्य, अनेक गुंतागुंतींनी बद्ध असलेल्या देशाने एका वर्षात ३० स्थानांची आघाडी मिळवली. एखाद्या क्षेत्रावर फोकस ठेवून काम केले की काय साधता येते याचे हे उदाहरण आहे. (असाच फोकस मोदींनी पक्षातील वाह्यात व्यक्तींना सरळ करण्यावर ठेवला तर देशाला अधिक फायदा होईल.) मात्र, क्रम उंचावल्यामुळे देशातील अर्थव्यवस्था मार्गाला लागली आहे व कठीण काळ संपला आहे, असे म्हणणे वेडेपणाचे ठरेल. कारण या पाहणीचा भारताच्या जीडीपीशी काहीही संबंध नाही. व्यवसाय करण्यासाठी परिस्थिती सुलभ झाली म्हणजे लगेच व्यवसाय वाढतो, असे नव्हे. व्यवसाय वाढण्यासाठी आवश्यक कारणे वेगळी असतात आणि त्यामध्ये सुधारणा झालेली नाही. विशेषत: बांधकामांची मंजुरी, जमीनजुमल्याचे व्यवहार यामध्ये सुलभता व पारदर्शकता आलेली नाही. या क्षेत्रांमध्ये भारत अद्याप मागासलेला आहे. प्रॉपर्टीचे हक्क जोपर्यंत स्पष्ट व सुलभ होत नाहीत तोपर्यंत व्यवसायाला स्थैर्य येत नाही. जमिनीची मालकी व खरेदी-विक्रीवर नियंत्रण असलेला महसूल विभाग हे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे. जमिनीवरून होणाऱ्या खटल्यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भ्रष्टाचार हा प्रत्येक ठिकाणी व्यवसायवृद्धीला नख लावत आहे. तेव्हा शहर पातळीवरील प्रशासकीय कामामध्ये जोपर्यंत पारदर्शकता, शिस्त व नियमांचे पालन करण्याची वृत्ती येत नाही, तोपर्यंत अशा पाहणीतील क्रमवारी वाढली तरी ती फसवी ठरेल. केंद्र सरकारच्या स्तरावरील भ्रष्टाचार कमी करण्यात व व्यवस्था सुलभ करण्यात मोदींना यश मिळाले असले तरी व्यावसायिकांचा रोजचा संबंध हा स्थानिक प्रशासन, नियमावली यांच्याशी येतो. या नियमांचा आधार घेऊन व्यावसायिकांची छळवणूक करणाऱ्या सामाजिक व राजकीय नेत्यांचे पीक या देशात आहे. करार पाळण्यात भारताचा क्रम १६२वा आहे. केलेले करार प्रामाणिकपणे अमलात आणले जात नसतील तर व्यवसाय होणार कसा? ‘जुगाड’ हा शब्द भारतात लोकप्रिय आहे व त्याला आता ऑक्सफर्ड शब्दकोशातही स्थान मिळाले आहे. पण हा शब्द भारताची अप्रतिष्ठा करणारा आहे याचे भान आपण बाळगले पाहिजे. कर बुडवणाऱ्या भारतीयांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. त्याचा उल्लेख जेटली यांनी संसदेत केला होता. जीएसटीमुळे कर रचना पारदर्शी झाली व नोटबंदीमुळे प्रत्येकाकडील पैशाचा पत्ता लागला. प्रगत देशांच्या नजरेतून हे चांगले झाले, पण कर चुकवण्याची व पैसा लपवण्याची सवय असलेल्या भारतीय व्यावसायिकांना हे बदल रुचतील का? नव्या पिढीला कदाचित रुचतील, पण त्या पिढीच्या हाती व्यवसायाची चक्रे जाण्यास अजून बरीच वर्षे आहेत. थोडक्यात प्रगत देशांच्या नजरेत भारताची पत वाढली असली तरी त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती येईल, असे समजू नये.
बातम्या आणखी आहेत...