आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सूचनेतील व्यवहार्यता? ( अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गुंडगिरी, दहशत, जातीयवाद, भ्रष्टाचार करून जे नेते आमदारकी, खासदारकी, सर्वोच्च संसदीय पदे मिळवतात ते विशेष न्यायालय स्थापन केल्याने दोषी ठरून गजाआड जातील व त्याने देशहित साधले जाईल, असा निवडणूक आयोगाबरोबर न्यायालयाचा भाबडा समज आहे. राजकारण ही जनतेच्या आशा-अपेक्षांची परिणती असते. देश सक्षम व्हावा, सर्वांचे हित साध्य व्हावे या दृष्टीने लोकप्रतिनिधी निवडले जातात. आपण स्वीकारलेल्या संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ आहेत. म्हणजे प्रत्येक व्यवस्थेवर एकमेकांचा दबाव, नियंत्रण आहे. कोणतीही व्यवस्था राज्यघटनेपेक्षा सर्वोच्च होऊ शकत नाही. 
 
राज्यघटना ही राज्यशकट कसा हाकावा याचा एक रोडमॅप आहे. हा रोडमॅप आदर्शवादावर आधारित आहे. समाजाचे स्वास्थ्य चांगले राहावे म्हणून आदर्शवाद हा लागतोच आणि हा आदर्शवाद डोळ्यासमोर ठेवून कायदे आखले जातात. पण न्यायालयांना कायद्यांच्या चौकटीत काम करावे लागते. राजकारण तसे नसते, ते स्वैर असते. ते जनतेच्या भावभावनांवर व आसपासच्या परिणामांवर प्रतिक्रिया देत, हिंदोळे घेत पुढे जात असते. राजकारणाला आदर्शवादाची चौकट घालायची असेल तर त्याअगोदर आपल्याला पोलिसी व्यवस्था, तपास यंत्रणा व न्यायदान व्यवस्था कार्यक्षम, नि:पक्षपाती व कमालीची पारदर्शक करावी लागेल. अन्य समाजजीवनात नव्हे, तर फक्त राजकारणातच केवळ भ्रष्टाचार चालतो हा समज प्रसारमाध्यमांनी आपल्या मनावर पक्केपणाने बिंबवलेला आहे. गुन्हेगारी ही सर्वच व्यवस्थेत खोलवर रुजलेली आहे. त्यामुळे केवळ लोकप्रतिनिधींवरचे खटले त्वरित निकाली काढायचे असतील तर त्यासाठी न्यायव्यवस्थेत पर्याप्त मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. सध्या देशातल्या वर्षानुवर्षे लाखो पडीक खटल्यांची परिस्थिती पाहता केवळ लोकप्रतिनिधींवरच्या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी वेगळी न्यायालये का स्थापन करावीत, हा मुद्दा कुणीही उपस्थित करू शकतो.

 त्यात तथ्य आहे. दुसरी बाब म्हणजे गंभीर आरोपांमध्ये अडकलेले लोकप्रतिनिधी स्वत:ची निर्दोष मुक्तता करून घेण्यासाठी पोलिसी यंत्रणेपासून न्याययंत्रणेमधील कच्च्या दुव्यांचा फायदा करून घेतात. ही डागडुजी कोणी करायची? राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण याची चर्चा ही काही नवी नाही. उदारीकरणाचे जेव्हा देशाला फायदे दिसू लागले तसे राजकारणात आर्थिक गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढू लागले व अनेक बड्या राजकीय नेत्यांवर खटले दाखल करण्यात आले. या खटल्यांमध्ये किती बड्या नेत्यांना अटक झाली व किती नेते राजकारणातून कायमचे हद्दपार झाले यावर संशोधन करण्याची गरज नाही. चित्र अगदीच स्पष्ट आहे. मुद्दा हा आहे की, विशेष न्यायालयांच्या माध्यमातून बड्या नेत्यांवरच्या खटल्यांचा सोक्षमोक्ष लगोलग लागेल का? कारण आपल्या कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो अंतिम समजला जातो.
पण विशेष न्यायालयांत दोषी ठरलेल्या नेत्यांनी उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालये अशी धाव घेतली तर त्यांच्यावरचे खटले लगेच निकाली निघतील का?  

सर्वोच्च न्यायालयाला विशेष न्यायालयांचा निर्णय द्यावा लागला तो एका याचिकेच्या निमित्ताने. पण या याचिकेच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने मांडलेली भूमिका मुळातच वादग्रस्त अशी आहे. िनवडणूक आयोगाला फौजदारी खटल्यांत दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधींवर आजन्म निवडणूकबंदी घालावी, असे वाटते व तसा त्यांनी प्रस्ताव सरकारकडे दिला आहे. मग प्रश्न उपस्थित होतो की, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने फौजदारी गुन्ह्याची शिक्षा उपभोगली ती पर्याप्त नसते का? एखाद्याला शिक्षा होते व तो ती भोगतो. त्यानंतर तो समाजात एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून पुन्हा जगू शकतो. तो घटनेने िदलेले सर्व मूलभूत अधिकार बजावू शकतो. असे असताना आजन्म निवडणूकबंदी राज्यघटनेच्या कोणत्या निकषावर कशी बसू शकते? जर तसा कडक कायदा करायचा असेल तर कोणते गुन्हे आजन्म निवडणूकबंदीसाठी असू शकतील याची यादी संसदेला तयार करावी लागेल. यासाठी सर्व घटक पक्षांशी चर्चा, विचारविनियम करावा लागेल. संसदेने कोणते कायदे करावे हे कोणीही सांगू शकतो, पण संसदेतील राजकीय पक्षांमध्ये याबाबतीतील मतैक्य होऊ शकते का? संसद विरुद्ध अन्य व्यवस्था असा संघर्ष लोकशाहीला नवा नाही. पण एखादा कायदा झाल्यानंतर तो कायदा राबवणाऱ्या व्यवस्थांनी पहिले आपल्या कामाचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. संसद कायदे करत असते; पण हे कायदे देशहिताच्या दृष्टीने अन्य यंत्रणांकडून किती सक्षमपणे राबवले जातात हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाच्या सूचना कितीही चांगल्या असल्या तरी त्या व्यवहार्य असण्याची गरज आहे व त्याला वास्तवाची पार्श्वभूमी हवी.
बातम्या आणखी आहेत...