आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्त्री-पुरुष समानता? ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने घाेडदाैड करत असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान
नरेंद्र माेदी यांनी वर्ल्ड फूड इंडिया-२०१७ च्या उद््घाटनप्रसंगी केले. मात्र, वस्तुस्थिती काहीशी निराळी अाहे. जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत भारताने ३० स्थानांनी अागेकूच केली, ही समाधानाची बाब असली तरी व्यवसाय अाणि अर्थव्यवस्थेशी संबंधित अनेक निर्देशांकांतील घसरण थांंबलेली नाही. त्यापाठोपाठ स्त्री-पुरुष अार्थिक समानतेच्या मुद्द्यावरदेखील भारताची पीछेहाट सुरू अाहे. वस्तुत: २०१५ मध्ये अांतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारतातील स्त्री-पुरुष अार्थिक असमानतेवर ताशेरे अाेढले हाेते. महिलांना राेजगार संधी निर्माण करून दिल्यास भारताचा जीडीपी २७ टक्क्यांनी वाढू शकताे. त्यासाठी पायाभूत क्षेत्रात गुंतवणूक अाणि सामाजिक क्षेत्रावरील खर्च वाढवण्याची सूचना त्या वेळी केली हाेती. स्त्री-पुरुष समानतेचे सकारात्मक परिणाम भारतासाठी अधिक फायदेशीर ठरतील, असेही म्हटले हाेते. मात्र, त्याकडे साेयीस्कर दुर्लक्ष झाल्याचे ‘वर्ल्ड इकाॅनाॅमिक फाेरम’च्या अहवालातून निदर्शनास अाले. स्त्री-पुरुष समानतेच्या मुद्द्यावर देशांतर्गत तसेच जागतिक विविध व्यासपीठांवर सातत्याने चर्चा हाेत असते. मात्र, हा भेद काही मिटत नसल्याने ताे एक गंभीर विषय बनला अाहे. प्रामुख्याने अाराेग्य, शिक्षण, राजकीय अाणि अार्थिक प्रतिनिधित्वाच्या निकषावर ‘वर्ल्ड इकाॅनाॅमिक फाेरम’ स्त्री-पुरुष समानतेचे अाकलन करत असते. अनेक दशकांपासून यासंदर्भात हाेत राहिलेली कूर्मगती वाटचाल २०१७ मध्ये जवळपास ठप्प पडली. २००६ नंतर पहिल्यांदाच जागतिक पातळीवर याची तीव्रता स्पष्टपणे अधाेरेखित झाली अाहे. उल्लेखनीय म्हणजे जागतिक स्तरावर काेणत्याही उद्याेगातील नेतृत्वाच्या पदांवरील महिलांचे प्रमाण ५० टक्केदेखील नाही. गेल्या अहवालात ही दरी भरून काढण्यासाठी ८३ वर्षे लागतील, असा अंदाज वर्तवण्यात अाला हाेता; मात्र अाता त्यासाठी १०० वर्षे अाणि वेतनातील तफावत दूर हाेण्यासाठी २१७ वर्षे वाट पाहावी लागेल, असे संकेत मिळाले अाहेत. एकंदर १४४ देशांच्या क्रमवारीत भारताचा १०८ वा क्रमांक लागताे. या अहवालानुसार केवळ ६७ टक्के असमानता कमी करण्यात भारताला यश मिळाले जे समकक्ष देशांच्या तुलनेने कमी ठरते. शेजारचा बांगलादेश ४७, तर चीन १०० व्या स्थानी अाहे. जागतिक पातळीवर विचार करता ही स्थिती फारशी चांगली नाही. अाइसलँड, नाॅर्वे, फिनलँड हे जगात, तर दक्षिण अाशियात बांगलादेश अव्वल ठरला अाहे. भारताची घसरण मुख्यत: अाराेग्य अाणि जीवनमान, महिलांचा अार्थिक सहभाग व उपलब्ध संधी या कारणांमुळे झाली. याचसाेबत स्त्री भ्रूणहत्या अाणि मुलाच्या जन्माचा अाग्रह, नव्या पिढीतून राजकीय नेतृत्व घडवण्याकडे दुर्लक्ष या बाबीदेखील कारणीभूत ठरल्या अाहेत. भारतात कामाचे स्वरूप अाणि परिश्रम या दाेन्हीत समानता असूनही महिलांना अार्थिक विषमतेला सामाेरे जावे लागते, हे उल्लेखनीय ठरावेे. इराण, येमेन, साैदी अरेबिया, पाकिस्तान, सिरिया यांसारख्या प्रचंड लैंगिक विषमता असलेल्या देशांच्या तुलनेत भारत काहीसा पुढे अाहे इतकेच. तथापि, गेल्या वर्षभरात स्त्री-पुरुष समानतेेसाठी माेठ्या प्रमाणावर जनजागृती हाेत असल्याने बरेच देश प्रगतिपथावर अाहेत, हे निरीक्षणही दिलासादायक ठरते. 

एकीकडे जागतिक पातळीवरील अर्थकारणात अशी पीछेहाट सुरू अाहे, तर दुसऱ्या बाजूला रिझर्व्ह बँकेने देशाची अर्थव्यवस्था बिकट असल्याचे म्हटले. नव्या राेजगार संधी निर्माण हाेण्याचे प्रमाण घटल्याने अगाेदरच प्रतिकूल असलेल्या स्थितीत अाणखी तेल अाेतले गेले. केंद्र सरकारकडून अार्थिक सुधारणांचे ढाेल बडवण्यात येत असले तरी उत्पादनासह सर्वच क्षेत्रांतील कामगिरी जेमतेम असल्याने साहजिकच सामान्यांच्या मनात भीतीने घर केले अाहे. अशा अस्थिर वातावरणात स्त्री-पुरुष अार्थिक समानता अस्तित्वात तरी कशी येणार? अाजच्या गतीने हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी २१७ वर्षे लागतील, असा अंदाज जाे व्यक्त करण्यात अाला त्यात तथ्य नाही, असे म्हणता येत नाही. अापल्या कुटुंब व्यवस्थेतच जर असमानता अाहे तर सामाजिक रचनेत समानता येणार कशी? या प्रश्नाचे उत्तर स्त्री-पुरुष समानतेच्या पुरस्कर्त्यांनीही शाेधायला हवे. अर्थातच ज्या कुटुंबाचा पाया लाेकशाही मूल्यांवर अाधारलेला अाहे तेथे समानतेची तत्त्वे रुजलेली दिसतील. मात्र, भारतात अशी किती कुटुंबे अाहेत? किती महिला राजकीय अाणि अार्थिकदृष्ट्या सबला अाहेत? म्हणूनच अाम्हास समानतेचा प्रवाह घराघरांतून समाज अाणि राष्ट्रापर्यंत विस्तारत जाण्याची गरज वाटते. तरच खऱ्या अर्थाने भारतात स्त्री-पुरुष सामाजिक, अार्थिक समानता अस्तित्वात अाल्याचे पाहायला मिळेल.
बातम्या आणखी आहेत...