आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिक्षकांचा एल्गार! ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे उपक्रम गेली काही वर्षे सुरू अाहेत. मात्र सुधारणा हाेण्याएेवजी प्रत्यक्षात धांदल अाणि तारांबळ उडाल्याचेच दिसते. शिक्षणबाह्य कामांचे अाेझे वाहणाऱ्या शिक्षकांच्या बढती, वेतनवाढीची सांगड विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेशी जाेडण्याचा खटाटाेप जितका अशैक्षणिक तितकाच नव्या समस्या निर्माण करणारादेखील अाहे.
 
राज्यभरातील शिक्षकांना नाेकरी जाण्याच्या भयगंडाने पछाडलेले असताना त्यांच्यासमाेर नव्या समस्यांचे ताट वाढून ठेवणे जास्त क्लेशदायक नाही का? अहाेरात्र संगणकाद्वारे हवी ती माहिती वरिष्ठांना पाेहाेचवताना उडणारी तारांबळ जळगाव जिल्ह्यातील अाबासाहेब चिंदा चाैधरी या शिक्षकाच्या जिवावर बेतली. ही घटना एकूणच शिक्षण व्यवस्थेविषयी अधिक बाेलकी ठरावी. शिक्षण खात्याची संगणकापाठाेपाठ अाता माेबाइलवरील भिस्त वाढली. त्यामुळे सगळे फर्मान ‘व्हाॅट्सअॅप’वरून निघतात.
 
परिणामी ‘दिन-विशेष’ कार्यक्रम पार पाडण्यात इतकी शक्ती खर्च हाेते की अध्यापनाचे मूळ काम हाेणार की नाही याचीच शंका यावी. माहितीच्या तत्काळ देवाणघेवाणीसाठी या संवाद माध्यमाची उपयुक्तता ठीक असली तरी शहरी अाणि ग्रामीण भागातील इंटरनेटच्या वेगात कमालीची तफावत असते, शिवाय भारनियमनाचा मुद्दा निराळाच. पण फतव्यापुढे काय चालणार? ‘सरल’ प्रणालीत विद्यार्थ्यांची समग्र माहिती भरणे हे किती कष्टाचे काम अाहे, याची कल्पना मंत्रालयातील कुणासही येणे शक्य नाही.  त्यातच शाैचालय तपासणी, विद्यार्थ्यांना अाधार कार्ड काढून देण्याचीही भर पडली. हे कमी म्हणून की काय वेतनश्रेणी, निवडश्रेणीसाठी प्रशिक्षण सक्तीचे केल्यामुुळे अागीत तेल अाेतल्यासारखे झाले. अध्यापनाच्या नव्या कल्पना समजून घेण्यासाठी हे अावश्यक असले तरी वेतनवाढीचा संबंध निकालाशी जाेडल्याने शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता वाढणे साहजिकच हाेते. राज्य सरकारला गुणवत्ता हवी की वेतनवाढ टाळायची अाहे, असा संभ्रम अाता निर्माण झाला अाहे. वस्तुत: शिक्षण व्यवस्थेत लाभार्थी हा विद्यार्थीच असताे. अाैद्याेगिक क्षेत्रात उत्पादकतेसाेबतच राेजगार संधीची निर्मिती हादेखील हेतू असताे. शिक्षण या व्यवस्थेमध्ये अनेकांची शिक्षक म्हणून ‘साेय’ लावणे हा पूरक उद्देश नसताे, त्यामुळे शिक्षकाला लाभार्थी गृहीत धरणे याेग्य ठरत नाही. म्हणूनच शिक्षण संसाधन विकासाचे, त्याच्या क्षमतेचे व्यवस्थापन अपरिहार्य ठरते. शिक्षकांकडून अपेक्षित वस्तुनिष्ठ उत्तरदायित्व निर्माण करावे असे सरकारला वाटत असले तरी मूल्यमापनाचा निकष सर्वार्थाने गैर अाहे. वरिष्ठ किंवा निवडश्रेणीसाठी समाधानकारक कामाची अपेक्षा रास्त असली तरी त्याची याेग्य व्याख्या तसेच गुणवत्ता माेजण्याची पद्धतही याेग्यच असायला हवी, याकडे राज्य सरकार लक्ष देईल का? प्रत्येक शिक्षकाने उत्तराेत्तर गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करावेत यासाठी सरकारने त्यांना प्रेरित करावे अशीच अामची अपेक्षा अाहे.  नव्या सरकारने शिक्षणसम्राटांचे अर्थकारण, भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी कंबर कसली. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘बायाेमेट्रिक’ हजेरी, पटपडताळणी असे राज्यव्यापी उपक्रम अमलात अाणले. मात्र शिक्षकांच्या समायाेजनेचे अाश्वासन अद्याप तडीस गेलेले नाही. गेल्या काही वर्षांपासून परीक्षा या विषयालाच फाटा देण्यात अाल्यामुुळे परीक्षा न घेताच १०० टक्के निकाल लागल्याचा अानंद साेहळा साजरा करण्याची अशैक्षणिक सरकारी पद्धत रुजली. अाता थेट नववीत परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या गुणवत्तेवर शिक्षकाची गुणवत्ता ठरवणे हे अशैक्षणिक नाही का? परिणामी खाेटे निकाल लागू शकतील, नाेकरी वाचवण्याचे प्रयत्न हाेतील. अर्थातच या बाबी विद्यार्थ्यांच्या, पर्यायाने शिक्षण व्यवस्थेच्या भवितव्यासाठी हानिकारकच ठरतील. हे राज्य सरकार अाणि पालकांनाही वेळीच समजून घेतले पाहिजे. 

काेणतीही संघटना किंवा राजकीय पाठबळ नसताना ‘शिकवू द्या’चा नारा देत मराठवाड्यासह पुणे, ठाणे, विदर्भ, खान्देश, पश्चिम अाणि दक्षिण महाराष्ट्रासह राज्यभरातून दीड लाख शिक्षकांनी एल्गार पुकारला. त्यात शिक्षिकांचा सहभाग लक्षणीय हाेता. ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ याेजनेअंतर्गत लादलेल्या अशैक्षणिक कामांचा व्याप वाढल्याने ‘शिकवू द्या’ ही भावना जाेर धरत राहिली. तिचा उद्रेक शनिवारी झाला. या माध्यमातून शिक्षण व्यवस्थेची काेलमडलेली बाजू शिक्षकांनी उघड केली हे खरे; मात्र ती राज्य सरकार व शिक्षण व्यवस्थेला दिसली का, हा मूलभूत प्रश्न अाहे? खासगी क्षेत्रामध्ये जी वेतनवाढ अाणि कार्यक्षमतेची निरगाठ रुळली ती सरकारी कर्मचाऱ्यांना का लागू हाेत नाही? त्यांच्या कार्यक्षमतेबद्द्ल कुणीही ‘ब्र’ काढू नये अशी व्यवस्था अाहे. तरीही सातव्या वेतन अायाेगासाठी धडपड चाललीय. केवळ शिक्षकांनाच कार्यक्षमतेचा वेगळा निकष कशासाठी?
बातम्या आणखी आहेत...