आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेट्टींचा फार्स! ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगामाची सुरुवात झाल्यानंतर कोल्हापूरच्या बैठकीत उसाचे दर निश्चित झाले आणि लगेचच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी ऊसदराचे आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली. जयसिंगपूरच्या  शेतकरी मेळाव्यात त्यांनी टनाला ३४०० रुपये दर देण्याची मागणी केली होती. त्यावरून मागे येत आधारभूत किंमत २५५० अधिक जादाचे २०० रुपये हे सूत्र महसूल मंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ठरताच शेट्टींनी आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली. या सूत्रानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ३००० रुपयांच्या आसपास उसाचा दर मिळेल. कालच्या बैठकीतील दराचे सूत्र हे फक्त कोल्हापूर जिल्ह्यापुरते लागू आहे. तेच सूत्र राज्यात सगळीकडे लागू करावे, अशी शेट्टींची मागणी आहे. हे सूत्र लागू केल्यास ज्या भागात उसाला साखरेचा उतारा जास्त आहे, अशा कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील  शेतकऱ्यांना चांगले पैसे भेटतील. तो फॉर्म्युला मान्य करताना मध्यम व त्यापेक्षाही कमी उतारा असलेल्या जिल्ह्यांमधील ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातात काय पडणार आहे? याचा विचार न करता शेट्टींनी आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा करत अन्य शेतकऱ्यांना तोंडघशी पाडले. फॉर्म्युला मान्य करताना केवळ स्वत:च्या नेतेगिरीपुरते पाहत त्यांनी राज्यातील इतर शेतकऱ्यांना ऊस दराच्या बाबतीत लटकवले. त्यामुळे शेट्टींच्या दृष्टीने ऊस दराच्या प्रश्नाचे गुऱ्हाळ संपले असले तरीही बाकीच्या शेतकऱ्यांसाठी मात्र गोंधळाची अवस्था कायम आहे. 

एक तर सर्वच शेतकरी संघटना एरवी वर्षभर गप्प असतात. गळीत हंगाम जवळ आला की अगोदर महिनाभर खडबडून जाग्या होतात. शेट्टींचेही तसेच आहे.  यांच्या आंदोलनाची पद्धत यंदाच्या निर्णयावरून स्पष्ट झाली. ऊस दराचे आंदोलन सुरू करताना तो राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, असे म्हणायचे. कोल्हापूरबरोबरच सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, नगर या जिल्ह्यांत आंदोलने सुरू करायची. रस्ते अडवायचे. कारखान्याला ऊस घेऊन जाणाऱ्या ट्रकच्या चाकातील हवा सोडायची. जाळपोळही करायची. यानंतर मंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस दराचा प्रश्न सुटला की आंदोलन मागे घ्यायचे. बाकीच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबद्दल चकार शब्द काढायचा नाही. हाच अनुभव गेल्यावर्षी आला. शेतकरी सगळीकडे आंदोलन करत होते आणि शेट्टींनी मात्र कोल्हापूर जिल्ह्यातील फक्त एका कारखान्याशी झालेल्या चर्चेतील तडजोडीनंतर आंदोलन मागे घेतल्याची घोषणा केली. सोलापूर व अन्य जिल्ह्यांत रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांचे काय होणार आहे याचा विचारही त्यांनी केला नाही. यंदाही तेच झाले. स्वत:चे राजकारण, नेतेगिरी, मतदारसंघ याचाच फक्त विचार त्यांच्या डोळ्यासमोर होता. असेच यावरून दिसते. कोल्हापूरच्या फॉर्म्युल्याने तुलनेने कमी साखर उतारा असलेल्या सोलापूर, पुणे, नगर, सातारा व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था समाधानकारक असणार नाही. जिथे ऊस अत्यंत कमी आहे, उतारा कमी आहे, तिथल्या शेतकऱ्यांच्या खिशात फार काही पडणार नाही. वास्तविक ऊस दराची चर्चा करताना शेट्टींनी साऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवायला हवा होता. ऊस साखरेच्या उताऱ्यानुसार राज्याचे तीन झोन पडतात. उच्च, मध्यम व त्यापेक्षाही कमी उतारा असलेला, असे तीन झोन आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात काही पडावे, असे वाटत असेल तर ऊस दराची चर्चा ही झोननिहाय साखर उताऱ्यावर आधारित करायला हवी होती. तसे न करता फक्त कोल्हापूरपुरता विचार करून राजू शेट्टी बाजूला झाले. मंत्रीस्तरावरील समितीमध्ये ऊस दराबाबत अंतिम निर्णय होणार आहे. त्यांनी तरी झोननिहाय उताऱ्याचा विचार करून ऊस दराची घोषणा करायला हवी.

दुष्काळामुळे मागच्या हंगामात उसाची उपलब्धता खूपच कमी होती. त्यामुळे  पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांना उसाला दर द्यावाच लागला. गतवर्षी पाऊस झाला असला तरी यंदाही उसाची उपलब्धता तशी बेताचीच आहे. सहकारी साखर कारखानदारीच्या तुलनेत खासगी कारखान्यांची संख्याही प्रचंड वाढल्यामुळे सहकारातील अध्यक्षांना व खासगी कारखान्यांच्या मालकांना शेतकऱ्यांना उसाला दर स्पर्धेमुळे द्यावाच लागेल. ऊस उत्पादन व उतारा दोन्हींच्या बाबतीत कमतरता असलेल्या शेतकऱ्यांची मात्र सहकारी व खासगी कारखाने अडवणूक करणार. ऊस दराचा मोठा गंभीर प्रश्न येणार आहे तो पुढच्या वर्षी. सलग दोन वर्षे पाऊस खूप झाल्यामुळे उसाची मुबलकता असणार आहे. जेव्हा ऊस अधिक तेव्हा कारखान्यांचे मालक, अध्यक्ष शिरजोर बनतात. शेतकऱ्यांची मात्र बेजारी होते. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना संघर्षाशिवाय जास्तीचे कधी काही मिळाले नाही, असा इतिहास आहे. पुढील वर्षी त्याचे काय करायचे याचा विचार शेतकरी संघटनांनी अगोदरपासूनच केला पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...