आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘लाभार्थी’ लचांड (अग्रलेख )

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जाहिरातीला ६५वी कला म्हणण्याचा प्रघात आहे. प्रत्येक गोष्ट वाजवून सांगण्याच्या आजच्या प्रचारकी जगात तर या कलेचे महत्त्व कधी नव्हे इतके वाढले आहे. राजकारणात तर केलेल्या, न केलेल्या, पूर्ण-अपूर्ण कामांचेही श्रेय लाटण्याची पद्धत रूढ आहे. या जाहिरातींच्या खोलात जायला लागले की मग पंचाईत होते. ‘मी लाभार्थी, हे माझं सरकार’ या सरकारी जाहिरातींवरून उठलेले वादंग असेच आहे. सरकारी योजनांचा लाभ मिळवणाऱ्यांना पोस्टरवर, एसटी स्टँडवर, दैनिकांमधून, दूरचित्रवाणीच्या पडद्यावरून ‘मी लाभार्थी’ असे जाहीरपणे म्हणायला लावणे संबंधितांसाठी अपमानकारक नव्हे काय, असा प्रश्न विचारला जातो आहे. सरकारी योजना, निधी यांचा लाभ घेतला असेल तर तो घेतला, असे सांगण्यात काय गैर आहे? म्हणजे एकीकडे लाभही घ्यायचा आणि पुन्हा स्वतःचा मानही टिकवून ठेवायचा असे कसे चालेल, असेही प्रतिप्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याहून महत्त्वाचा मुद्दा येतो तो असा की, स्वतः सरकारनेच ‘लाभार्थी’ ढोल बडवावेत का? जनतेची कामे करण्यासाठीच मतदार लोकशाहीतले राज्यकर्ते निवडून आणतात. या सत्तेच्या माध्यमातून कर्तव्यपूर्ती होत असेल तर त्याच्या जाहिराती तरी किती करायच्या? निवडणुकीला आणखी दोन वर्षांचा अवधी आहे. लोकांपुढे मते मागायला जाताना पाच वर्षांत काय केले, याचा लेखाजोखा मांडला तर तो समजण्यासारखा आहे. पण त्याआधीच लाभार्थींच्या जाहिराती करण्याची गरज वाटावी याचा अर्थ इतकाच की, जनतेच्या मनात आपल्याबद्दल फार चांगले मत उरलेले नाही, अशी शंका सरकारला वाटत असावी. म्हणून तर छोट्या-मोठ्या लाभार्थींच्या जाहिराती करून प्रतिमा संवर्धनाचा प्रयत्न सरकारने चालवलेला दिसतो. परंतु, या जाहिरातींमध्ये निवडलेल्या लाभार्थींच्या सत्यतेबद्दलच प्रश्न विचारले गेले आहेत. जाहिरातींमध्ये दाखवलेले लाभार्थी खोटे असल्याचे आरोप झाल्याने संभ्रम वाढला आहे. स्वतःचं सरकार असलेल्या शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे यांनी ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातींची लाज वाटत असल्याचे विधान केले आहे. लोकांना हे प्रचंड गमतीदार वाटले असणार यात शंका नाही. अर्थात राजीनामे खिशात ठेवून हिंडणारे शिवसेनेचे मंत्री आणि सरकारमधून बाहेर पडण्याचे निर्वाणीचे इशारे वारंवार देणारे शिवसेना नेतृत्व या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंचा ताजा विनोद सौम्यच म्हणावा. ‘मी लाभार्थी’ या सरकारी जाहिरातबाजीची समाजमाध्यमांतून यथेच्छ खिल्ली उडवली जात आहे. या चेष्टामस्करीने इतके टोक गाठले आहे की स्वतः मुख्यमंत्र्यांना या जाहिरातबाजीची पाठराखण करण्यास मैदानात उतरावे लागले. 

‘करायला गेलो एक, झालं भलतंच’ असा हा प्रकार. जाहिरातींमधल्या लाभार्थींच्या सत्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उमटत असेल तर त्याची जबाबदारी थेटपणे संबंधित खात्याच्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर येते. सरकारच्या विश्वासार्हतेला नख लावण्याच्या गंभीर प्रकाराची सखोल चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी करायला हवी. यामागे नोकरशाहीचा बेजबाबदारपणा आहे की जाणूनबुजून त्यांच्यापैकी काहींनी हे घडवले आहे, हेही तपासले पाहिजे. ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीबाजीचा उदो-उदो विरोधकांनी करणे अपेक्षितच नाही. त्यांच्यामुळे या जाहिरातींमधल्या त्रुटी समोर आल्या असतील तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. मुद्दा हा की ‘केडरबेस’ म्हणवून घेणाऱ्या भाजपच्या जनसंपर्काचे काय? सरकार आणि पक्ष यांच्यातील संवादाचे काय? भाजपचा जनसंपर्क तरी तोकडा असावा किंवा सरकारसोबतचा संवाद तरी तुटका. अन्यथा जाहिरातींसाठीच्या पाच-पन्नास लाभार्थींच्या सत्यतेवरून एवढा गदारोळ माजला नसता. खणखणीत लाभार्थी जनतेपुढे आणता आले असते. लाभार्थींवरून निर्माण झालेल्या संशयकल्लोळामुळे सरकारच्या प्रतिमा संवर्धनाच्या प्रयत्नाला मात्र चांगलीच खीळ बसली आहे. अविश्वासाचे नसते धुके या जाहिरातबाजीतून निर्माण झाले आहे. एकीकडे दिवाळीपूर्वी कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करू, असे सांगणाऱ्या या सरकारची कर्जमाफी अजूनही तांत्रिकतेच्या भेंडोळ्यांमध्ये अडकली आहे. त्यामुळे सरकारच्या शब्दाचे वजन यापूर्वीच कमी झाले आहे. त्यातच लाभार्थींचे लचांड मागे लागल्याने सरकारची पुरती नाचक्की झाली आहे. आमचे लाभार्थी खरेच आहेत, असे सांगावे लागणे हेच भलेमोठे अपयश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कितीही प्रामाणिक असोत, त्यांचे हेतू शुद्ध असोत; त्यांच्या सरकारची प्रतिमा मात्र वेगाने खालावते आहे. ‘मी लाभार्थी’च्या जाहिरातींवरून सुरू असलेली चर्चा याचे द्योतक आहे. ‘इंडिया शायनिंग’ या जाहिरातबाजीचा जोरकस फटका यापूर्वी भाजपला बसलेला आहे, याची आठवण मुख्यमंत्र्यांनी ठेवलेली बरी.
बातम्या आणखी आहेत...