आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कथित संस्कृतीभंग! (अग्रलेख)

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ज्या समाजातील लोक सतत विविध गोष्टींवर बंदी घालण्याची मागणी सरकारकडे करत असतात किंवा सरकारच मागणी होण्याआधी सक्रिय होऊन बंदीसारख्या गोष्टी अमलात आणत असेल तर त्या देशातील लोकशाही अजून परिपक्व झालेली नाही असे समजावे, असे मत विचारवंत आर्थर कोस्लर यांनी व्यक्त केले होते. ‘न्यूड’ व ‘एस दुर्गा’ या चित्रपटांना केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने इफ्फीच्या ज्युरींना पूर्णपणे अंधारात ठेवून ज्या प्रकारे वगळले किंवा ‘दशक्रिया’ व ‘पद्मावती’ या चित्रपटांमागे काही संस्कृतिरक्षक ज्या पद्धतीने हात धुऊन मागे लागले आहेत ते पाहता सरकार व समाजाने आपली सदसद््विवेकबुद्धी खुंटीला टांगून ठेवली आहे. गोव्यातल्या ४८व्या इफ्फी महोत्सवात ‘न्यूड’ हा मराठी व ‘एस दुर्गा’ (आधीचे नाव सेक्सी दुर्गा होते, जे नंतर बदलले) हा मल्याळी चित्रपट ज्युरींनीच इंडियन पॅनोरामा विभागासाठी निवडला होता. या दोन्ही चित्रपटांची नावे वेगळी असल्याने संस्कृतिरक्षकांच्या पोटात गोळा येणे स्वाभाविक होते. त्यात केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याच्या विद्यमान मंत्री स्मृती इराणी या वादग्रस्त विधाने व कृती करण्यासाठी प्रसिद्धच आहेत. इफ्फीसाठी ज्युरी जे चित्रपट निवडतात त्यांचा तो निर्णय अंतिम असतो. त्या निर्णयात काही बदल करायचे असतील तर माहिती व प्रसारण खात्याने ज्युरींंशी चर्चा करणे आवश्यक असते. पण स्मृती इराणींच्या खात्याला नेमका या नियमाबाबतच स्मृतिभ्रंश झाला. ज्युरींना न कळवता परस्पर निर्णय घेणे हा ज्युरींचा अवमान असल्याने सुजॉय घोष यांनी इफ्फी चित्रपट समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला व अन्य दोघा सदस्यांनीही राजीनामा दिला तो योग्यच आहे. ‘न्यूड’ व ‘एस दुर्गा’ या चित्रपटांपैकी ‘एस दुर्गा’ हा चित्रपट मामी महोत्सवात पूर्वी झळकला होता. तेव्हा त्याच्या विरोधात कोणी ओरड केली नव्हती. मग इफ्फीमध्ये हे दोन चित्रपट झळकले असते तर अशी कोणती आफत येणार होती? याचे उत्तर अर्थात माहिती व प्रसारण खात्याकडे असणार नाही.  


तोच प्रकार ‘पद्मावती’ या संजय लीला भन्साळींच्या चित्रपटाबाबत सुरू आहे. ‘पद्मावती’ चित्रपटात इतिहासाचे विकृतीकरण केले गेले आहे, असा आक्षेप घेऊन राजस्थानातील काही संघटना पेटून उठल्या. त्यातील काही जणांनी न्यायालयात दाद मागून या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. परंतु तिथे या विरोधकांची डाळ शिजली नाही. ‘पद्मावती’ प्रदर्शित झाल्यानंतर तो बघून मते व्यक्त केली तर तो भाग वेगळा. परंतु चित्रपटांविरोधात बोलून, आंदोलने करून झटपट प्रसिद्धी मिळवता येते, असे लक्षात आल्याने हे प्रकार सर्वत्र बोकाळले आहेत. 


‘दशक्रिया’ या चित्रपटावरूनही वादळ उठले आहे. त्यात ब्राह्मण समाजाची बदनामी केली आहे असा आक्षेप घेत अखिल भारतीय ब्राह्मण संघटना व तत्सम अजून दोन-तीन मंडळी मैदानात उतरली. ‘दशक्रिया’ हा बाबा भांड यांच्या कादंबरीवरील चित्रपट असून तो सेन्सॉरसंमत आहे. तो चित्रपट नेमका काय आहे हे न पाहताच ही मंडळी त्यावर कसा काय आक्षेप घेऊ शकतात? जसे आपल्याकडे चित्रपटातील मंडळी सवंग प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी व चित्रपट चालावा यासाठी अनेक उद्योग करत असतात तसेच आता सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष वर्तन करताना दिसत आहेत. हे सारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे   मारेकरी आहेत. ‘दशक्रिया’, ‘पद्मावती’, ‘न्यूड’ किंवा ‘एस दुर्गा’ या चित्रपटांच्या विरोधात जे वादळ उभे राहिले आहे त्याला सध्या देशात धर्मांधतेच्या राजकारणाला जी प्रतिष्ठा मिळाली आहे, त्या वातावरणामुळेही बळकटी मिळाली आहे. त्यात भाजपच्या प्रवक्त्यांनी जो धादांत खोटेपणा केला आहे, तोही लज्जास्पदच आहे. कोणतीही गोष्ट खूपच विनाशकारी व समाजविघातक असेल तर त्यावरील बंदी समर्थनीय आहे. पण ऊठसूट प्रत्येक गोष्टीवर बंदी घालण्याची मागणी झाली व ती सरकारलाही रुचू लागली तर परिस्थिती कठीण होऊन बसेल. ‘न्यूड’ चित्रपटाच्या कथानकाकडे आणि त्यातील पात्राच्या संघर्षाकडे न पाहाता केवळ चित्रपटाचे नाव कथितरित्या संस्कृतिभंग  करणारे वाटत असल्यामुळे ते नाकारले जात असेल तर सरकारचे हे खाते कोणती संस्कृति जन्माला घालते आहे, हे त्यांना कळत नाही, असाच त्याचा अर्थ आहे. एकुणात सरकारमध्ये बसलेल्या कथित संस्कृतिरक्षकांनी आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांच्या महोत्सवाला निष्कारण वाद उठवून गालबोट तर लावलेच, पण त्याची प्रतिष्ठाही कमी केली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...