आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झुंडशाहीचे थैमान (अग्रलेख )

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

तिहासिक विषयावरील ‘पद्मावती’सारखा बिग बजेट हिंदी चित्रपट असो, सामाजिक आशयावरील ‘दशक्रिया’सारखा भाषिक चित्रपट असो की ‘अॅन इनसिग्निफिकंट मॅन’सारखा चरित्रपट असो… या ना त्या कारणावरून त्यांच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यासाठी सध्या देशभरात उडालेला कल्लोळ म्हणजे सामूहिक झुंडशाहीचेच निदर्शक आहे. असे वाद निर्माण झाले की एका बाजूने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा रेटला जातो, तर दुसऱ्या बाजूकडून अस्मिता, भावना असे मुद्दे पुढे केले जातात. परंतु, तेवढ्याच परिप्रेक्ष्यात त्याकडे पाहणे ही ऱ्हस्व दृष्टी ठरेल. कारण अशा प्रकारे ऊठसूट बंदी वा तत्सम दडपशाही मार्गांचा अवलंब झाला तर त्यातून मूल्यमापनाची प्रक्रियाच गोठण्याचा धोका संभवतो. हे टाळायचे असेल तर अशा घटनांचे दूरगामी परिणाम जाणून घेत सामाजिक अभिसरणाच्या विविध पैलूंचा साकल्याने विचार करावा लागेल. 


या तिन्ही चित्रपटांचे आशय-विषय वेगवेगळे असले तरी त्याला होणाऱ्या विरोधामागची मानसिकता थोड्या-फार फरकाने सारखीच आहे. मुळात चित्रपट म्हणजे कोणताही अधिकृत दस्तऐवज नसून दोन घडीच्या मनोरंजनाचे ते साधन आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. साहजिकच चित्रपटात एखादी व्यक्ती अथवा समूहाविषयी काही आक्षेपार्ह बाबी अथवा उल्लेख असल्यास त्यातून लगेच संबंधित बाबीवर शिक्कामोर्तब होते असे नाही. शिवाय, आपले आक्षेप नोंदवण्याचे अनेक सनदशीर मार्गसुद्धा उपलब्ध आहेत. प्रसंगी अशा प्रकारांविरोधात न्यायालयात दादही मागता येते. परंतु, त्यासाठी अगोदर ती कलाकृती पाहायला आणि समजूनदेखील घ्यायला हवी. अगोदरही चित्रपट, नाटक वा साहित्य यावरून असे वादंग होतच आले आहेत. पण, पूर्वी ते प्रसिद्ध झाल्यावर, त्यातील आशय तपासल्यावर विरोध अथवा बंदीचे सूर आळवले जात असत. अलीकडे मात्र प्रसिद्धीपूर्वीच त्यावर बंदी लादण्याची जी भूमिका घेतली जाते ती नुसती अतार्किकच नव्हे, तर आक्रस्ताळेपणाचीही आहे. कारण, अशा कलाकृतींवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने वा संबंधित यंत्रणेने घेतला तर त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय तरी खुला असतो. परंतु, त्याऐवजी कलाकृतीच्या प्रदर्शनापूर्वीच संबंधित चित्रपटगृहांत तोडफोड, जाळपोळीसारख्या घटना घडत असतील आणि त्याला वचकून चित्रपटगृहेच चित्रपट न प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेत असतील तर ते व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरते. ‘पद्मावती’चा ट्रेलर दाखवला जात असताना राजस्थानात संबंधित थिएटरची मोडतोड करण्यात आली होती. आता तर करणी सेना नामक संघटनेने चक्क चित्रपटाची नायिका दीपिका पदुकोनचे नाक-कान कापण्याचा इशारा दिला आहे. त्याही पुढे जात दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळींचे शीर कापणाऱ्यास पाच कोटींचे इनामही जाहीर केले. त्या तुलनेत ‘दशक्रिया’ला महाराष्ट्रात होणाऱ्या विरोधाची धार कमी असली तरी संभाव्य परिस्थिती पाहता चित्रपटच न दाखवण्याचा निर्णय काही चित्रपटगृह मालकांनी घेतला आहे. तिकडे ‘अॅन इनसिग्निफिकंट मॅन’ हा चित्रपट अरविंद केजरीवाल यांच्या जीवनावर आधारित असल्याने त्यावर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली गेली. विरोधाचे मार्ग वेगवेगळे असले तरी या सगळ्यामागची बंदीची मानसिकता एकच आहे, हे लक्षात घेऊनच कदाचित संबंधित याचिका फेटाळतेवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केलेली दिसते. चित्रपट कुण्या व्यक्तीच्या नैतिक मापदंडानुरूप असला पाहिजे, असे गरजेचे नाही हे सांगतानाच न्यायालयाने बोलणे व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या बाबी अटळ असल्याचेही ठणकावले आहे. परिणामी आता सरकार, संबंधित यंत्रणा, विविध पक्ष व त्यांचे पुढारी यांच्यावरील जबाबदारीत वाढ होणे अपेक्षित असले तरी तसे ते होईलच याची खात्री नाही. त्यामागे कारण आहे ते अर्थातच सध्याची सगळ्याच पक्षांची सोयीस्कर भूमिका आणि नेत्यांची बोटचेपी धोरणे. संस्कृती-परंपरा जतनाच्या नावे भाजप अथवा उजव्या विचारसरणीची मंडळी जसे आक्षेप घेतात अगदी तशीच वर्तणूक इंदिरा गांधीवरील चित्रपटाच्या निमित्ताने काँग्रेसकडून केली जाते आणि केजरीवालांवरील लघुपटाबाबतसुद्धा त्याचाच प्रत्यय येतो. यातून अशा प्रकारच्या सामूहिक झुंडशाहीला सगळ्याच पक्षांचे अप्रत्यक्ष समर्थन कसे असते त्यावरही झगझगीत प्रकाश पडतो. दुसरीकडे पारंपरिक प्रसार माध्यमांसह नवमाध्यमेसुद्धा टीआरपीच्या कच्छपी लागल्याने विरोध, तोडफोड, बंदीसारख्या घटनांना अग्रस्थान दिले जाते. राजकारणात वरची पायरी चढू इच्छिणाऱ्यांसाठी मग अशा प्रकारची झुंडशाही व आक्रस्ताळेपणा वाढत जातो. यातून मूल्यमापनाची प्रक्रियाच थांबण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा ही झुंडशाही मोडून काढण्यासाठी सरकारने ठाम राहायला हवे तसेच सामान्य नागरिकांनीदेखील त्याचे उदात्तीकरण होणार नाही याचे भान बाळगायला हवे.

बातम्या आणखी आहेत...