आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

काँग्रेसचे आरक्षणाचे गाजर ( अग्रलेख)

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गुजरातमधील भाजपला चहुबाजूंनी घेरण्यासाठी काँग्रेसने पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल, ओबीसी नेते अल्पेश ठाकूर व दलित नेते जिग्नेश मेवाणी यांना बरोबर घेण्यात अखेर यश मिळवले. ही जातीय आघाडी काँग्रेसला सत्तेवर आल्यावर किती पेलवते हा प्रश्न पडू शकतो. कारण अशी जातीय आघाडी उभी करताना काँग्रेसने पाटीदार समाजाला ५० टक्के आरक्षण देण्याबाबत सहमती दाखवली आहे आणि सत्तेवर आल्यावर आपले सरकार राज्यघटनेच्या चौकटीत असे आरक्षण बसवू शकते, असा काँग्रेसचा दावा आहे. पाटीदार आरक्षणावरून काँग्रेस व पाटीदार आरक्षण आंदोलन समितीदरम्यान नेमक्या काय चर्चा झाल्या याचा तपशील दोघांनीही उघड केलेला नाही. पण बुधवारी पाटीदार नेते हार्दिक पटेल यांनी काँग्रेसचा ५० टक्के आरक्षणाचा फॉर्म्युला आपल्याला योग्य वाटत असल्याची प्रतिक्रिया दिली. गुजरातमध्ये गेल्या २२ वर्षांत एवढी व्यापक जातनिहाय आघाडी निर्माण झाली नव्हती. कारण गेले दोन दशके भाजपने उग्र हिंदुत्व, गोध्रा हत्याकांड, गुजरात दंगली, गुजरात मॉडेल, नरेंद्र मोदींचा करिष्मा अशा टप्प्यांवर अनभिषिक्त सत्ता उपभोगली आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही भाजपने सर्वच्या सर्व लोकसभा जागा जिंकण्याची किमया केली होती. या विजयानंतर राज्यातील सर्व जाती, मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्याक आपल्यामागे असल्याचा त्यांनी दावा केला होता. गुजरातेत काँग्रेस हा एकमेव विरोधी पक्ष आहे, तेथे कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाला आपली मुळेही रोवता आलेली नाहीत. याचे यश अर्थातच भाजपच्या संघटनशक्तीकडे आहे. सत्तेच्या दोन दशकांत भाजपने राज्यात अनेक नेते निर्माण केले आहेत. या नेत्यांची पक्षनिष्ठा मोडून काढण्यात काँग्रेसला या घडीलाही शक्य झालेले नाही. उलट भाजपने काँग्रेसला अनेक बाजूंनी खिंडार पाडून त्यांचे अनेक नेते पक्षात पावन करून घेतले आहेत. दुसरी बाब म्हणजे भाजपने काँग्रेसची व्होटबँक त्यांच्या इलाख्यात घुसून फोडण्याची किमया केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे दोन्ही पक्षांना मिळालेल्या मतदान आकडेवारीत कमालीचा फरक नाही, पण भाजपने नेहमीच काँग्रेसपेक्षा निर्विवादपणे अधिक जागा मिळवल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर भाजपला विधानसभा निवडणुकीत पराभूत करायचे असेल तर काँग्रेसकडे राजकीय कार्यक्रमाची गरज होती. तो कार्यक्रम या पक्षाकडे नाही. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या गुजरात दौऱ्याला चांगले यश मिळाले असले तरी केंद्र सरकारच्या  धोरणांवर त्यांची टीका प्रामुख्याने होती. यामुळे भाजपची व्होटबँक तुटेल अशी शक्यता नसल्याने त्यांना भाजपला आव्हान देणारी जातनिहाय आघाडी करण्याशिवाय गत्यंतर नव्हते व अशी आघाडी तयार करायची असेल तर आरक्षणाचे गाजर दाखवण्याशिवाय पर्याय नाही हे काँग्रेसला कळून चुकले होते. एकूणात मुद्दा आहे की पाटीदार समाजाला काँग्रेस ५० टक्के आरक्षण देणार कसे? घटनेच्या कोणत्या चौकटीत पाटीदार समाजाचे काँग्रेस आरक्षण बसवणार? हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात ग्राह्य धरले जाईल का? 

 
१५ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान सरकारच्या ५४ टक्के आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर स्पष्ट केले की, कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही. ही स्पष्टता या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. गुजरातमध्ये पटेल समाजाची टक्केवारी १२ ते १५ टक्के आहे व ओबीसी समाजाची टक्केवारी सुमारे ४० टक्के आहे. पटेल समाजाला आरक्षण दिल्यास त्याची थेट प्रतिक्रिया ओबीसी समाजाकडून उमटू शकते. काँग्रेसचा असा दावा आहे की, घटनेतील ३१ (सी) व ४६ वा १५ (४) व १६ (४) तरतुदींनुसार अन्य आरक्षणाला हात न लावता ते पाटीदार समाजाला आरक्षण देऊ शकतात. यासाठी विधानसभेत ते एक विशेष विधेयक आणतील ते संमत करून घेतील व मंडल आयोगातील २२ व्या तरतुदीनुसार सर्वेक्षण करतील. पण हे करणे अशक्य आहे. केंद्रात भाजपने सत्तेत येताना गुज्जर व जाट आरक्षण देऊ, असे कबूल केले होते. महाराष्ट्रातही मराठा समाजाला आरक्षण देऊ, असे ते सातत्याने घोषणा करतात. प्रत्यक्षात घोडे अडून बसले आहे. भाजपसमोर जी कोंडी आहे तीच काँग्रेसपुढेही राहणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे घटनेच्या चौकटीत आरक्षणाची रचना बदलायची झाल्यास संसदेला संबंधित समाजाला आरक्षणाची का गरज आहे हे पटवून द्यावे लागेल. राज्यघटनेच्या ९ व्या परिशिष्टात तामिळनाडूमधील आरक्षणाबाबत (६९ टक्के) विशेष तरतूद करण्यात आलेली आहे तसे बदल करून घ्यावे लागतील. यासाठी काँग्रेस संसदेत सबळ असली पाहिजे व सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा टिकला पाहिजे. आरक्षणाचा पेच इतका गुंतागुंतीचा आहे की, काँग्रेसचे गाजर त्यांनाच मोडून खावे लागेल.

बातम्या आणखी आहेत...