आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कायदेमंत्र्यांची खदखद ( अग्रलेख )

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राष्ट्रीय कायदा दिवस व संविधान दिनाच्या निमित्ताने रविवारी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायव्यवस्था यांच्यात उद््भवलेला वाद लोकशाहीपुढचे धोके समजण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. सुमारे ३० वर्षांनंतर केंद्रात एकाच पक्षाचे - भाजपचे- बहुमत आल्यानंतर भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलला. भाजप व त्यांची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तत्काळ अनेक सरकारी संस्थांच्या प्रमुखपदी आपल्या व्यक्तींच्या नेमणुका करण्याचा धडाका लावला. त्याचा परिणाम असा झाला की, विशिष्ट विचारसरणीचे लोक मोक्याच्या ठिकाणी आणून व्यवस्थेमध्ये आपली विचारधारा रुजवायची व त्यायोगे संपूर्ण व्यवस्था ताब्यात घ्यायची, असा आरोप भाजपवर होऊ लागला. अर्थात हा उद्योग काँग्रेसच्या काळातही होत होता व इंदिरा गांधींच्या काळात तर कळसाला पोहोचला. पण काँग्रेसने हा उद्योग केला म्हणून भाजपला तो करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका लोकनियुक्त सरकारने नेमलेल्या आयोगाच्या शिफारशीवरून करण्याची धडपड गेली काही वर्षे सुरू आहे.

 

न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये पारदर्शकता असावी आणि सत्ताधाऱ्यांचा सहभागही असावा हाा आग्रह त्यामध्ये आहे. यापैकी पारदर्शकतेचा आग्रह ठीक असला तरी सत्ताधाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाबद्दल सावध राहणे बरे! न्यायालयाने राष्ट्रीय न्यायालयीन नेमणूक आयोगाच्या शिफारशी फेटाळल्या .रविशंकर प्रसाद यांनी, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत पंतप्रधान व कायदामंत्र्यांवर विश्वास ठेवता येत नसेल तर तो गंभीर प्रश्न असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर सरन्यायाधीशांनी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायव्यवस्था यांच्यामध्ये वर्चस्वासाठी संघर्ष असता कामा नये, अशी भूमिका मांडली आणि तिघांनाही राज्य घटनेचे सार्वभौमत्व मान्य असायला हवे असे म्हटले. रविशंकर प्रसाद हे ज्येष्ठ कायदेतज्ञ आहेत व राजकीय नेतेही आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर विश्वासातून सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नेमण्याची प्रथा सुरू झाली तर कोणताही पंतप्रधान वा कायदामंत्री स्वत:चे हित साधणारा न्यायाधीश न्यायदानासाठी नियुक्त करील, असा संशय व्यक्त करणाऱ्या घटना काँग्रेसच्या काळात घडल्या आहेत.  यातून लोकशाहीचे काय होईल हा प्रश्न आहे. पंतप्रधान व कायदामंत्री हे राज्यशकट चालवणारे घटक आहेत. त्यांच्यावर त्यांच्या पक्षाचा, लोभी भांडवलदारांचा, बाहेरच्या देशांचा व अन्य हितसंबंधीयांचा दबाव असतो. अशा वेळी सरकारचा न्यायदानावरच अंकुश असेल तर समाजात किती असंतोष निर्माण होईल हे सांगता येणार नाही. तेव्हा याबाबत जपून पावले टाकावी लागतील. 
 
आपल्या राज्यघटनेने भारतीय लोकशाही चार खांबांवर उभी आहे, असे म्हटले आहे. प्रत्येक खांब भक्कम असावा म्हणून तिचे सार्वभौमत्वही घटनेने त्यांना दिले आहे. हे सार्वभौमत्व म्हणजे त्यांना निरंकुश अधिकार दिलेले नाहीत. हे चारही खांब ‘चेक अँड बॅलन्स’ म्हणून एकमेकांवर काम करतात. कारण त्यांना देशातील  प्रश्नांमधील जटिलता माहिती आहे. ही जटिलता कमी करताना या व्यवस्थांना राज्यघटनेशी द्रोह करता येणार नाही, अशीही चौकट आखून दिली होती. थोडक्यात, कोणतीही व्यवस्था सबळ, शक्तिशाली होऊन अन्य व्यवस्थेला गिळंकृत करेल याची शक्यता घटनाकारांनी मिटवली होती. म्हणून या देशातल्या लोकशाहीत प्रचंड आवर्तने येऊनही तिचा भक्कमपणा चौकटीमुळे अबाधित राहिला. चार-पाच वर्षांपूर्वी केजरीवाल संसद, न्यायव्यवस्था यांच्या नावाने देशभर शिमगा करत होते. त्यांनाही अखेर आपला राजकीय संघर्ष राज्यघटनेच्या चौकटीत येऊन राजकीय पक्ष स्थापन करून करावा लागला. ते बहुमताने सत्तेवर आले ते घटनेमुळे.  रविशंकर प्रसाद यांनी न्यायालयात येणाऱ्या जनहित याचिकेमुळे प्रशासनाच्या कारभारावर अनावश्यक ताण येतो, असे म्हटले आहे. पण ताण येण्यामागचे प्रमुख कारण सरकारकडून कायद्याची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जात नाही हे आहे. प्रदूषण असो वा सण, चित्रपटाचे प्रदर्शन असो की लाऊडस्पीकरवरची बंदी अशा लहानसहान मुद्द्यांवर सरकार राजकीय स्वार्थ पाहून मौन बाळगते. त्यामुळे न्यायालयांना सक्रिय होण्याची गरज वाटते.

 

एकुणात घटनेेने लोकशाही बळकट करण्यासाठी चार खांबांना त्यांचे काम वाटून दिले आहे. एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे नाही. ही मूलभूत समज कायदामंत्र्यांकडून अपेक्षित आहे.

बातम्या आणखी आहेत...