आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ट्रायचे ग्राहकहिताला प्राधान्य ( अग्रलेख )

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गभर इंटरनेटचा वापर वाढत असताना आपल्या देशातील इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्या आपणाकडेच या सेवेची मक्तेदारी असल्याच्या तोऱ्यात वागताना दिसतात. हा तोरा मंगळवारी टेलिकॉम रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (ट्राय) उतरवला. इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी सर्व ग्राहकांना सर्व समान अशी सेवा देणे बंधनकारक असल्याचा दंडक ट्रायने नव्या तरतुदीच्या माध्यमातून घातला. एकीकडे इंटरनेट हा मानवाधिकार आहे व त्याच्या हक्कासाठी लढणारी अमेरिका नेट न्यूट्रॅलिटीच्या मुद्द्यावर चार पावले मागे गेली असताना ट्रायने अमेरिकेच्या पुढे चार पावले जाणे हे कौतुकास्पद आहे. अशा निर्णयामुळे सरकार भारतातील इंटरनेट ग्राहकाच्या हक्कासाठी सरसावले आहे हाही सुखद धक्का आहे. गेल्या दोन-चार वर्षांत देशात इंटरनेट वापरणाऱ्या ग्राहकांमध्ये लाखोंनी वाढ झाली. त्याला कारण म्हणजे विविध कंपन्यांचे स्वस्त दरातील स्मार्टफोन बाजारपेठेत आले व त्यांची विक्रमी खरेदी झाली. ही खरेदी वाढण्यामागचे प्रमुख कारण मोबाइल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी स्वस्त दरात इंटरनेट सेवा देण्यास सुरुवात केली हे आहे. परिणाम असा झाला की, मोबाइल कंपन्यांमध्ये ग्राहकांना खेचण्यासाठी तुफान स्पर्धा सुरू झाली. विविध प्रकारचे आकर्षक प्लॅन, डाऊनलोड डेटाची मर्यादा वाढवणे, फ्री कॉल वगैरे योजनांमुळे ग्राहकांना इंटरनेट सेवा घेण्याचे नवनवे पर्याय मिळाले. पण हे पर्याय प्रत्यक्षात ग्राहकांसाठी डोकेदुखी होऊ लागले. कोणत्याही कंपन्यांचे फोरजी नेटवर्क असो वा थ्रीजी नेटवर्क असो - दोघांच्या वेगात कोणताही फरक िदसत नव्हता. व्हिडिओ डाऊनलोड होण्यास किंवा एखादे संकेतस्थळ उघडण्यास वेळ लागणे, नेटवर्क मध्येच गायब होणे असे प्रकार सातत्याने होऊ लागले. काही ग्राहकांनी स्वस्त दरातले इंटरनेट प्लॅन घेतले होते त्यांना तर इंटरनेट पाहणेही मुश्कील होऊ लागले. त्यांच्या  तक्रारी मोबाइल कंपन्यांकडून सोडवल्या जात नव्हत्या, वरून सेवाही सुधारत नव्हती. यामागचे कारण असे की, ग्राहकांची संख्या व इंटरनेट देण्यासाठी आवश्यक असणारे स्पेक्ट्रम यांच्यात ताळमेळ नव्हता. ग्राहकांची संख्या वाढवण्याच्या एकमात्र उद्देशाने इंटरनेट सेवा देण्यात येत होती, पण त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधेत कंपन्यांची गुंतवणूक अत्यंत कमी होती. मोबाइल इंटरनेट कंपन्यांची बनवेगिरी अशी होती की, ग्राहकाच्या इंटरनेट प्लॅनकडे पाहून त्याला इंटरनेटचा कमीअधिक वेग दिला जात होता. श्रीमंत ग्राहकाला अधिक वेग व गरिबाला संथ वेग. त्यात कहर म्हणजे ठरावीक संकेतस्थळ किंवा अॅपला अन्य संकेतस्थळ किंवा अॅपच्या तुलनेत अधिक वेग दिला जात होता. हा प्रकार म्हणजे ग्राहकाची शुद्ध फसवणूक होती. त्यामुळे ट्रायने हे भेदभाव लक्षात घेत इंटरनेट हा मूलभूत मानवाधिकार आहे. इंटरनेट सेवा घेणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाला जो श्रीमंत असो वा गरीब, त्याला प्रत्येक संकेतस्थळ वा अॅप दिसणे त्याने सेवा घेतलेल्या वेगाप्रमाणे मिळणे बंधनकारक असल्याचे नमूद केले. तसे न केल्यास कंपन्यांना ५० लाख रु.चा दंड भरावा लागेल असे सुनावले. 


इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांचे कान टोचण्याची खरे म्हणजे हीच वेळ होती व ट्रायने ती संधी साधली. कारण आज इंटरनेट ही काही चैनीची गोष्ट राहिलेली नाही. ती जीवनावश्यक गरज बनलेली आहे. बँकांचे दैनंदिन व्यवहार, सरकारी कामे, उद्योग, सेवा, आरोग्य, शिक्षण, कृषी अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये इंटरनेटच्या माध्यमातून व्यवहार होत असतात. इंटरनेटशिवाय मानवी व्यवहार अपूर्ण आहेत. त्यामुळे माहितीच्या आदानप्रदानावर एक प्रकारचे नियंत्रण ठेवणे हा गुन्हाच होऊ शकतो. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेत इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांच्या दबावामुळे ट्रम्प सरकारने नेट न्यूट्रॅलिटी कायद्यात ग्राहकांना झळ बसेल अशा दुरुस्त्या केल्या. त्यावरून तेथे विविध मानवाधिकार चळवळी सरकारच्या विरोधात उभ्या राहिल्या आहेत. अमेरिकेत इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची एक लॉबी तयार झाली असून ही लॉबी नेटफ्लिक्स, अॅमेझॉन अशा बड्या कंपन्यांच्या विरोधात त्या उभ्या राहिल्या आहेत. या इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी जाणीवपूर्वक नेटफ्लिक्सवरचे व्हिडिओ सिरीज, चित्रपट, गाणी व अॅमेझॉनवरच्या ग्राहकोपयोगी वस्तू यांच्या विक्रीत खोडा आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. हे प्रकार इंटरनेटच्या मूळ उद्देशाच्या िवरोधातले आहेत. कारण इंटरनेट ही खासगी मालमत्ता नाही.  तिच्यावर नोकरशाही, इंजिनिअर्स, व्यावसायिक, कायदेतज्ज्ञ यांचा अंकुश असू शकत नाही. तिच्या वापरावर बंधन आणणे हे अनैतिक आहे. भारतात इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्या मोजक्याच आहेत. त्यांच्याकडूनही भविष्यात अमेरिकेतल्या कंपन्यांसारखी पावले पडू शकतात. सध्या तरी ट्रायने अमेरिकेतल्या घडामोडी पाहून ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य दिले ते बरे झाले.

बातम्या आणखी आहेत...