आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गुणवत्तेसाठी बदल आवश्यक ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेल्या दोन-चार दिवसांत दोन महत्त्वाचे निर्णय शिक्षणाच्या दृष्टीने घेण्यात आले. एक, राज्यात कोणतीही नोंदणीकृत खासगी कंपनी ट्रस्टची स्थापना न करता शाळा स्थापन करू शकणार आहे. यावर येत्या हिवाळी अधिवेशनात सुधारित विधेयक मांडले जाणार आहे. दुसरा निर्णय राज्यातल्या ५००२ शाळांमधील विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना जवळच्या शाळेत सामावून घेतले जाणार आहे. या शाळांमधील पटसंख्या १० पेक्षा कमी असल्याने शिक्षण खात्याने ही पावले उचलली आहेत. हे दोन्ही निर्णय काळाची गती ओळखता अपरिहार्य असे आहेत. सरकारपुढे शिक्षणव्यवस्था रेटण्यासाठी जे काही कमी पर्याय शिल्लक अाहेत त्याचा हा परिपाक आहे. सध्या सार्वजनिक ट्रस्टची धर्मादाय आयुक्तांकडे लेखी नोंद करून ना नफा ना तोटा तत्त्वावर खासगी शाळा सुरू करण्यास परवानगी आहे. सरकार या शाळांना अनुदान देत अाहे, पण नव्या शाळांना अनुदाने देण्यास सरकार असमर्थ असल्याने त्यांना नव्या शाळा उघडता येत नाहीत. त्यामुळे खासगी संस्थांना नव्या शाळा काढण्याची सवलत दिल्यामुळे शाळांची संख्या वाढेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यात वावगे काही नाही. उलट अशी कबुली दिली गेली हे महत्त्वाचे आहे. काही विरोधकांनी सार्वत्रिक शिक्षणाची ही मृत्युघंटा ठरेल अशी हाकाटी अगोदरच पिटण्यास सुरुवात केली आहे. पण खासगी कंपन्यांच्या शाळांना मोकाट वागण्यास सोडलेले नाही.

 

सरकारची अनेक अंगांनी त्यावर बंधने आहेत. २०१२ मध्ये तेव्हाच्या आघाडी सरकारने स्वयं-अर्थसाहाय्यित शाळा उघडण्यास मंजुरी दिली होती. या नव्या विधेयकात खासगी संस्थांच्या शाळांना सरकारी नियमात काम करावे लागेल. त्यांच्यावर शिक्षणासंबंधीची सर्व विधेयके बंधनकारक असतील. आरटीई कायदा त्यांच्यावर बंधनकारक असेल व अशा शाळांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे बंधनकारक असेल. ना नफा ना तोटा तत्त्वावर खासगी संस्था शाळा चालवू शकत नाहीत, कारण त्या केवळ नफ्यावर चालतील याचे असे काहीच मॉडेल नाही. त्यामुळे सरकार जे अनुदान देत होते ते लाटण्याचे प्रकार होत होते. हा प्रकार यापुढे थांबेल अशी आशा धरण्यास हरकत नाही. शैक्षणिक शुल्क किती घ्यायचे हाच वादाचा मुद्दा राहील आणि तो पालक व शाळा व्यवस्थापन यांच्यावर सोडवला गेला आहे. सरकारने त्यातून आपले अंग काढून घेतले आहे. 


दुसऱ्या निर्णयात राज्य सरकारने शिक्षण हक्काच्या कक्षेत राहून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थी व शिक्षकांना नजीकच्या शाळेत सामावून घेण्याचा निर्णय घोषित केला आहे. कमी पट असलेल्या शाळांचा कारभार चालवणे हे कठीणच असते. त्याचा परिणाम निश्चितच शाळांच्या गुणवत्तेवर होत असतो. विद्यार्थ्यांची त्यात ससेहोलपट होते. विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक असेल व शिक्षकांची कमतरता नसेल तर गुणवत्ता वाढते असे काही नसते. पण शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थितीच हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढी असेल तर अशा शाळेत विद्यार्थ्यांमधील गुणांचे पोषण कसे केले जाणार, हा मुद्दा शिल्लक उरतोच. त्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे आहे. दाट वस्तीच्या, निमशहरी, मोठ्या गावांतील अन्य शाळांमध्ये अनेक शैक्षणिक उपक्रम चालतात. त्यांचा लाभ सर्व विद्यार्थ्यांना मिळणे क्रमप्राप्त आहे. आजकाल सरकारी शाळांविषयी चांगले लिहिले जात आहे. कारण जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शहरी भागात, पंचतारांकित शाळांमध्ये जेवढे विविध शैक्षणिक उपक्रम घेतले जात नाहीत तेवढे घेतले जातात. या शाळांमध्ये काम करणारे हजारो शिक्षक दिवसरात्र मन लावून विविध शिक्षणप्रवाह रुजवण्याचे प्रयत्न करतात. याचा लाभ मुलांना मिळताना दिसतोय. आज महाराष्ट्रातल्या दुर्गम भागात सुरू असलेल्या सरकारी शाळांमध्ये शिक्षकांनी लोकवर्गणीतून संगणक बसवून मुलांना माहिती-तंत्रज्ञानाच्या प्रवाहात आणले आहे. काही धडपड्या शिक्षकांनी मूल्यमापनाचा नवा पॅटर्न आणला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील सातारा या छोट्याशा खेड्यातल्या सरकारी शाळेला आयएसओ मानांकन मिळाले आहे. सातारा पंचायत समितीतल्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी कुमठे विभागातील सर्व ४० शाळांमध्ये ६६ प्रकारचे नवे उपक्रम चालू केले आहेत. बहिरवाडी या हजार लोकसंख्या असलेल्या गावातल्या शाळा मुलांच्या जीवनाशी जोडल्या गेल्या आहेत. वाडी-वस्तीवरील शाळांमध्ये चालणारे उपक्रम सर्वांना परिचयाचे आहेत. हे चित्र अधिक सुखद करायचे असेल तर व्यवस्थांमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे. सरकारने शिक्षक कमी करणार नसल्याचे म्हटले आहे, तसेच एकही शाळा बंद करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

सरकारला वाटते की, कमी गुणवत्तेच्या शाळेत विद्यार्थी प्रवेश घेत नाहीत त्याचा परिणाम अन्य विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्व विकसनावर होतो. एकुणात सरकारची गुणवत्तेचा पट व्यापक करण्याची इच्छा असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे.

बातम्या आणखी आहेत...