आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

युक्तिवाद : कपिलांचा की काँग्रेसचा? ( अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तूसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झालेल्या सुनावणीला सुन्नी वक्फ बोर्डाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विनाकारण राजकीय रंग दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने ही सुनावणी तातडीने घेण्याची गरज काय, असा सवाल करून सिब्बल यांनी ही सुनावणी २०१९ पर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणी केली. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुका होणार असून त्यानंतर ती सुनावणी व्हावी, असा सिब्बल यांचा प्रयत्न होता. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अयोध्या विवादाबाबत काही निर्णय लागेल व त्याचा लाभ नरेंद्र मोदी उठवतील, अशी धास्ती काँग्रेसला वाटते. अयोध्या हा भाजपसाठी उघडपणे राजकारणाचा विषय आहे. पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेतच राम मंदिराला अग्रक्रम आहे. केंद्रात बहुमताचे सरकार असताना हा विषय लवकरात लवकर मार्गी लागावा म्हणून भाजपने प्रयत्न सुरू केले. त्यासाठी सुब्रह्मण्यम स्वामी यांची मदत घेण्यात आली. भाजपने जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आणला आहे, त्याच्या केंद्रस्थानी राम जन्मभूमीचा विषय आहे. रामायणातील रामाच्या व्यक्तिमत्त्वातून प्रगट झालेली मूल्ये हा भारताचा प्राण आहे, असे संघ परिवार म्हणतो. ही मूल्ये आचरणात आणण्याचा प्रयत्न किती जण करतात हा भाग निराळा. पण राम हा भारतीय आदर्श आहे हे खरे. जे स्थान रामाला आहे, ते कृष्णाला नाही. भारतीय मनात खोल रुजलेल्या या आदर्शाचा भाजपने लोकानुनयासाठी चातुर्याने उपयोग करून घेतला. मात्र, भाजपला ही संधी काँग्रेसच्या धरसोडीच्या व अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करत राहण्याच्या राजकारणामुळे मिळाली याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. काँग्रेसने अल्पसंख्याकांचे राजकारण केले म्हणून भाजपला बहुसंख्याकांचे राजकारण करण्याचा हक्क मिळत नाही, एकाच्या चुकीची पुनरावृत्ती दुसऱ्याने करणे योग्य नाही, हा युक्तिवाद बरोबर असला तरी काँग्रेसच्या अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणामुळे बहुसंख्याकांच्या मनात खदखद साचत गेली व रामजन्मभूमीच्या आंदोलनातून त्याला वाट मिळाली. डाव्या बुद्धिवंतांना हे कधी पटले नाही व काँग्रेसच्या आश्रयाखाली आपला एकांगी दृष्टिकोन ते परिसंवादातून व माध्यमांतून मांडत राहिले. जनमत मात्र वेगळा विचार करत होते. जनमताचा हा कल लक्षात घेऊन शहाबानोप्रकरणी पडती बाजू घेणाऱ्या राजीव गांधी यांनी हिंदूंना चुचकारण्यासाठी अयोध्येचे टाळे उघडले. दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्याचा हा प्रयत्न काँग्रेसच्या अंगाशी आला. आजही कपिल सिब्बल यांच्या माध्यमातून काँग्रेस असेच करत आहे काय, अशी शंका येते. 


कपिल सिब्बल हे काँग्रेस पक्षासाठी वकील म्हणून उभे राहिलेले नाहीत हे खरे आहे. न्यायालयात त्यांनी सुन्नी बोर्डाची भूमिका मांडली आहे, काँग्रेसची नाही. वकील म्हणून तसे करण्याचा सिब्बल यांना अधिकार किंवा व्यावसायिक स्वातंत्र्य आहे. परंतु, हा युक्तिवाद सिब्बलांचा आहे की काँग्रेसचा, हा प्रश्न जनतेच्या मनात उठतो. कारण सध्याच्या सुनावणीबद्दल काँग्रेस पक्षाने आपली अधिकृत भूमिका जाहीर केलेली नाही. सुनावणी घेऊन न्यायालयाच्या मार्फत लवकरात लवकर हा जटिल प्रश्न सुटावा, अशी काँग्रेसची भूमिका आहे की नाही हे पक्षाने स्पष्ट केलेले नाही. दुसऱ्या बाजूला सुनावणी लांबणीवर टाकण्यासाठी सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादाचा स्वच्छ राजकीय रंग काँग्रेसने खोडलेला नाही. जनमतावर काय परिणाम होईल याचा विचार करून न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी कधी घ्यावी वा निकाल काय द्यावा, असा आग्रह धरणे योग्य आहे काय? याचे उत्तरही काँग्रेसने दिले पाहिजे. न्यायालयाने आपल्यापुढील पुरावे, साक्षी तपासून निकाल देणे अपेक्षित आहे. तो निकाल जनमताला मान्य होईल वा होणारही नाही. त्याचा फायदा एखाद्या राजकीय पक्षाला मिळेल वा मिळणारही नाही. सुनावणी सुरू ठेवण्याची ती कसोटी होऊ शकत नाही. अयोध्येबाबत लखनौ उच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये निकाल दिला. तो योग्य आहे की नाही, अयोध्येतील जमिनीवर हक्क कोणाचा, याबाबत ही सुनावणी सुरू आहे. म्हणजे तो जागेचा वाद आहे. तो कोणाच्याही बाजूने वा विरोधात जाऊ शकतो. जनमानसावर होणारे त्याचे संभाव्य परिणाम नियंत्रित करणे हे सरकार व राजकीय पक्षांचे काम आहे, तर सत्य काय आहे हे सांगणे हे न्यायालयाचे काम आहे. परंतु, कदाचित सत्य राजकीयदृष्ट्या महागात पडेल या धास्तीने सिब्बल सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी करत आहेत. आपण ‘शिवभक्त’ असल्याची ग्वाही राहुल गांधी गुजरातमध्ये देत असताना त्यामुळे अल्पसंख्य मतदार नाखुश होऊ नयेत म्हणून दुसरीकडे सिब्बल अयोध्येतील सुनावणी पुढे ढकलण्याची धडपड करत आहेत. शहाबानो व रामजन्मभूमी या दोन टोकांमध्ये राजीव गांधींची काँग्रेस हेलकावत होती. राहुल गांधींची काँग्रेसही त्याच मार्गाने जाणार काय?

बातम्या आणखी आहेत...