आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भरघोस मतदानाचे वर्ष

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यंदा देशातील निवडणुकांत जे भरघोस मतदान झाले तितके मतदान निवडणुकांच्या इतिहासात याआधी कोणत्याही वर्षी झाले नव्हते, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे.
भारतात खऱ्या अर्थाने लोकशाही रुजली आहे किंवा नाही याविषयी वितंडवाद घालणाऱ्यांना या देशातील मतदार खूप सुज्ञ आहे ही गोष्ट बहुधा कळलेली नसावी. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशात जेवढ्या लोकसभा व विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यामध्ये भ्रष्ट, भोंगळ कारभार करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना या मतदारांनी घरी पाठवल्याचे स्पष्ट दिसेल. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादल्यानंतर जनतेने त्यांचा लोकसभा निवडणुकांत पराभव केला. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाने वाईट कारभार केल्यानंतर त्यांचा पराभव करून मतदारांनी पुन्हा इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसला बहुमताने निवडून दिले. यंदा म्हणजे २०१४ या वर्षात मे महिन्यामध्ये लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यामध्ये अनेक घोटाळ्यांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या मनमोहनसिंग यांच्या सरकारचा पराभव करून विकासाचा नारा देणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपला जनतेने बहुमताने केंद्रात निवडून दिले. एवढ्या मोठ्या बदलानंतर विविध राज्यांत विधानसभा निवडणुका आणि पोटनिवडणुकाही पार पडल्या. या सर्व निवडणुकांतील एक समान धागा असा की, मतदारांनी अतिशय भरघोस मतदान केले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये अलीकडेच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांत तब्बल ६६ टक्के इतके मतदान झाले. या राज्याच्या गेल्या पंचवीस वर्षांच्या इतिहासात इतके विक्रमी मतदान कधीच झाले नव्हते. झारखंडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही ६६.०३ टक्के इतके मतदान झाल्याचे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. जम्मू-काश्मीर असो वा झारखंड, इथे कोणाला विजय मिळणार हे निवडणूक निकालांमध्ये स्पष्ट होईल. यंदा लोकसभा िनवडणुकीत जम्मू-काश्मीरमध्ये ४९.७२ टक्के इतके मतदान झाले होते. २००४ व २००९च्या लोकसभा निवडणुकीत या राज्यामध्ये मतदानाचे प्रमाण अनुक्रमे ३५.२ टक्के व ३९.७० टक्के इतके होते. म्हणजे जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदानाची टक्केवारी नेहमीच वाढती राहिली आहे. २०१४ मध्ये देशातील विविध निवडणुकांत जितके भरघोस मतदान झाले तितके मतदान निवडणुकांच्या इतिहासात याआधी कोणत्याही वर्षी झाले नव्हते, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगानेच आता जाहीर केले आहे. भारतीय लोकशाहीसाठी ही उत्साहवर्धक घटना आहे.