शिवधनुष्य उचलले (अग्रलेख)

दोन आठवड्यांच्या बर्‍याच राजकीय घडामोडींनंतर आम आदमी पार्टीने काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर अखेर दिल्लीचे सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याने भाजपचा जळफळाट होणे साहजिकच आहे. कारण दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीतील जंतरमंतर व रामलीला मैदानावरील अण्णांच्या नेतृत्वाखालील भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे आंदोलन भाजप आणि संघाच्या दिग्दर्शन, नेपथ्य आणि संहितेनुसार झाले होते. या आंदोलनाची धग देशात नाही, पण दिल्लीत दोन वर्षे कायम राहिल्याने केजरीवाल यांनी राजकीय पक्ष स्थापन करून त्याचा फायदा उठवण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रातील यूपीए-2 सरकारच्या विरोधात पेटलेले आंदोलन पाहता त्या वेळी भाजपचे अध्यक्ष नितीन गडकरी जाहीरपणे अण्णा-केजरीवाल यांच्या आंदोलनाला आपल्या संघटनेचा व संघाचा पाठिंबा असल्याचे म्हणत होते. केजरीवालही भाजपची ‘बी टीम’ असल्यासारखे वागत होते. त्यांनी या आंदोलनादरम्यान तयार केलेले राजकीय वातावरण हे उजव्या गटांच्या राजकारणाच्या जवळ जाणारे होते व संघाचे कार्यकर्ते थेट या आंदोलनात उतरल्याने ते संसदीय लोकशाहीच्या विरोधात गेले. पुढे अण्णांचे मुंबईतील आंदोलन फ्लॉप झाल्याने केजरीवाल यांच्यापुढे राजकीय पेच निर्माण झाला. या पेचातून त्यांचा अण्णांशी नैतिक (!) पातळीवर काडीमोड होऊन ते थेट राजकारणात उतरले. हा भाजपच्या धुरीणांना धक्का होता. ज्या लॉजिस्टिकच्या बळावर केंद्रातल्या यूपीए-2 सरकारवर भाजपने हल्ले केले होते, तेच लॉजिस्टिक राजकीयदृष्ट्या निरुपद्रवी झाल्याने भाजपची पंचाईत झाली. केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या निवडणूक प्रचारांमध्ये पहिल्यांदा काँग्रेसच्या विरोधात रण उठवले असले तरी त्यांनी भाजपपासून स्वत:ला जाणीवपूर्वक लांब ठेवले होते. ते काँग्रेस आणि भाजपला एकाच माळेतील मणी म्हणत होते; पण प्रचार जसजसा रंगू लागला तसा केजरीवाल यांचा प्रचार भाजपच्या विरोधात जाऊ लागला. जेव्हा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले तेव्हा आम आदमी पार्टीने काँग्रेसला धूळ चारली; पण त्यांनी भाजपलाही सत्तेपासून चार हात लांब ठेवले. केजरीवाल यांनी अप्रत्यक्षपणे मोदींचा अश्वमेध दिल्लीत येण्यापासून रोखला. भाजपला भ्रष्टाचार निर्मूलन मोहिमेतून निर्माण झालेले अपत्य जन्मत:च इतका त्रास देईल, असे वाटलेही नव्हते; पण परिस्थिती त्यांच्या हाताबाहेर जात होती. तरीही भाजपला दिल्लीतला त्रिशंकू तिढा त्यांच्या सोयीचा वाटला. कारण आपले सरकार नाही तर कुणाचेच नाही, अशा थाटात ते वावरत होते. दुसरीकडे काँग्रेसने सर्वच गमावले असल्याने त्यांनी या नाट्यात खलनायकाची भूमिका आपल्या वाट्याला येऊ नये, म्हणून आम आदमी पार्टीला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेऊन भाजपला डिवचले. राहुल गांधी यांनी चार राज्यांतील काँग्रेसचा झालेला दारुण पराभव स्वीकारताना आपल्या भाषणात आम आदमी पार्टीच्या राजकारणाचे कौतुक केले व त्यांच्या सरकारला विनाशर्त पाठिंबा देण्याचे कबूल केल्याने दिल्लीतील राजकीय वातावरण एकदम बदलले. तरीही आम आदमी पार्टीचा या सगळ्या राजकीय तडजोडींवर विश्वास नव्हता. त्यांनी दिल्लीत विविध ठिकाणी जनसभा घेऊन एसएमएस, मिस कॉल, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून दिल्लीकरांच्या मनाचा कल घेण्याचा प्रयत्न केला. दिल्लीकरांनी केजरीवाल यांना निवडणुका नको, पण सरकार स्थापन करावे, असा सल्ला दिल्याने सरकार स्थापन करत असल्याचे केजरीवाल यांचे म्हणणे आहे. आता केजरीवाल यांनी प्रचारादरम्यान जी आश्वासने दिल्लीकरांना दिली होती, त्यांची पूर्ती करण्याची मोठी जबाबदारी त्यांच्यावर मुख्यमंत्री म्हणून आली आहे. हे म्हणजे शिवधनुष्य उचलण्यासारखेच आहे. कारण केजरीवालांना महाबलाढ्य अशा नोकरशाहीला हाताशी धरून काम करावे लागेल किंवा नोकरशाहीला वठणीवर आणण्यासाठी त्यांना आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना प्रशासकीय कौशल्य दाखवावे लागेल. त्यांच्या सरकारला विविध सरकारी कर्मचारी संघटनांची आंदोलने, दिल्लीतील सामाजिक-राजकीय-शैक्षणिक चळवळी यांच्याशी सामना करायचा आहे. दिल्लीतील पाण्याचा आणि विजेचा प्रश्न त्यांनी त्यांच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा केला होता. हे प्रश्न त्यांना सार्वमताच्या आधारावर सोडवता येणार नाहीत. त्यांना केंद्र सरकारशी कधी (सहा महिन्यांनी कदाचित मोदी सरकारशी) संघर्ष, तर कधी तडजोडी कराव्या लागणार आहेत. प्रत्येक वेळी केंद्राशी संघर्ष करत दिल्ली हे देशातील एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे, असा कारभार त्यांना महागात पडू शकतो. दिल्लीतील नागरी प्रश्न हे हरियाणा, चंदिगड, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राज्यांशी निगडित आहेत. त्यामुळे हे प्रश्न सुटत नसतील तर सार्वमताचा तथाकथित फॉर्म्युला त्यांना वापरता येणार नाही. केजरीवाल यांना यापुढे दिल्लीच्या जनतेचे सर्व प्रश्न सार्वमताशिवाय सोडवावे लागतील. काँग्रेसने त्यांची अडवणूक करणार नाही, असे म्हटले आहे. ते रास्तही आहे. कारण आम आदमी पार्टी लोकशाही प्रक्रियेत सामील होऊन जर लोकांचे प्रश्न सोडवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करत असेल तर काँग्रेसने त्यांची अडवणूक करण्याचे काहीच कारण नाही. 15 वर्षे सत्ता देऊन दिल्लीच्या जनतेने आता काँग्रेसला नाकारले आहे, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आपला पाठिंबा आहे म्हणून आम आदमी पार्टीचे सरकार दिल्लीत आहे, अशा तोर्‍यात काँग्रेसने वागण्यात काहीच हशील नाही. आम आदमी पार्टीला त्यांच्या योजना-कार्यक्रम त्यांच्या पद्धतीने राबवू देण्यात खरा उमदेपणा आहे. तो काँग्रेसने पुढील पाच वर्षे त्यांना पाठिंबा देत दाखवून द्यावा.