आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हातघाईची कारवाई! (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कायद्याचे पदवीधर असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याप्रकरणी दिल्लीचे कायदामंत्री जितेंद्रसिंग तोमर यांना ज्या तडकाफडकी मंगळवारी सकाळी पोलिसांनी अटक केली ती त्यांची तडफ अचंबित करणारी आहे. कायद्याच्या पदवी प्रमाणपत्राच्या बळावर तोमर यांनी दिल्लीच्या बार कौन्सिलमध्ये स्वत:ची सदस्य म्हणून नोंदणीही करून घेतली होती. निवडणुकीचा उमेदवारीचा अर्ज भरतानाही हीच प्रमाणपत्रे त्यांनी सोबत जोडली होती! माहिती अधिकाराच्या अर्जातून पुढे आलेल्या वस्तुस्थितीने व दिल्ली उच्च न्यायालयात शिक्षण संस्थांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमुळे जितेंद्रसिंग तोमर यांची लंगडी बाजू उघडी पडली. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला गेला. बनावट पदवी प्रमाणपत्र सादर करणे हा गंभीर गुन्हा नक्कीच आहे; पण एखाद्या माफिया किंवा दहशतवाद्याला अटक करावी त्याच थाटात दिल्ली पोलिसांनी तोमर यांना ताब्यात घेतले. ही एक प्रकारची आततायी कारवाई झाली. त्याबाबतीत आम आदमी पार्टीने व्यक्त केलेला निषेध योग्यच आहे. मुळात तोमर यांच्यावर बनावट पदवी प्रमाणपत्रप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला सुरू होता. त्या खटल्यामध्ये दोषी ठरले असते तर कायद्याप्रमाणे न्यायालयाने तोमर यांना योग्य शिक्षा नक्कीच दिली असती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी हातघाईवर येऊन जी हालचाल केली त्यामागे केंद्र सरकारचाही हात असावा, असा संशय येण्यास जागा आहे. अरविंद केजरीवाल यांची मुळात संयमी राजकारणी म्हणून ख्याती नाही. देशात दुसऱ्यांदा संपूर्ण क्रांती करण्याची धुंदी आप पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवालांना आहे. काँग्रेसच्या पाठिंब्याने दिल्लीचे पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनण्याची संधी मिळाली तेव्हा केजरीवालांनी कारभाराचा सुमारे ४९ दिवस खेळखंडोबा करून मुख्यमंत्रिपदाचा त्याग केला. त्यानंतर झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमताचे दान मतदारांनी आपच्या पदरात टाकून केजरीवाल यांची मुख्यमंत्रिपदावर दुसऱ्यांदा वर्णी लावली. मात्र, वादंगांच्या गजरासोबत ढिसाळ कारभार करण्याची मुख्यमंत्री केजरीवालांची जुनी खोड अजूनही कायम आहे आपण व आपले सहकारी तेवढे स्वच्छ, पारदर्शक व बाकीचे सारे भ्रष्ट, अशा थाटात वावरणाऱ्या केजरीवालांच्या भ्रमाचा भोपळा तोमर यांना झालेल्या अटकेमुळे फुटला.
अरविंद केजरीवाल व दिल्लीचे नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यामध्ये घटनात्मक अधिकारांवरून जी जंग जुंपली होती त्यामध्ये नरेंद्र मोदी सरकारची भूमिकाही वादग्रस्तच होती. नजीब जंग यांच्या आडून केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल सरकारला वारंवार अडचणीत आणू पाहते आहे, असे वातावरण तयार झाले होते. दुसऱ्या बाजूला अरविंद केजरीवाल स्वत:चा नाकर्तेपणा झाकण्याकरिता प्रत्येक गोष्टीसाठी मोदी सरकारला जबाबदार धरत असतात. तोमर यांच्यानिमित्तानेही मोदी सरकारवर निशाणा साधणाऱ्या अरविंद केजरीवालांनी काही गोष्ट स्पष्ट करण्याची गरज आहे. "आप' पक्षाला जो चार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता त्याबद्दल पक्षाने जनतेला सुस्पष्ट माहिती देण्याचे आजतागायत टाळले आहे. जितेंद्रसिंग तोमर यांच्या प्रमाणपत्रांबद्दलचा वाद गेले चार महिने सुरू आहे. "आप'ने आपल्या वेबसाइटवर तोमर यांच्या शिक्षणविषयक प्रमाणपत्रांबद्दल बोटभर माहितीही कधीही झळकवलेली नाही. जणू काही तोमर हे त्यांच्यावरील साऱ्या आरोपांतून निर्दोष सुटले आहेत असेच वातावरण आपमध्ये होते. तोमर यांना पाठीशी घालण्याचे कारण काय? यादव, प्रशांत भूषण यांच्याविरोधात दाखवलेली तत्परता तोमर यांना का लागू नाही? दिल्लीमध्ये यावर्षी झालेल्या निवडणुकांमध्ये पाणी, विजेच्या संदर्भात "आप'च्या केजरीवालांनी जी भरमसाट आश्वासने दिली होती त्यांची पूर्तता करताना पैसा कोठून वळता केला? हे केजरीवालांनी स्पष्ट केलेले नाही. मोदींच्या विजयी घोडदौडीला दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवालांनी लगाम घातला. त्यानंतर अरविंद केजरीवालांनी नायब राज्यपाल व केंद्र सरकार यांच्याविरोधात घटनात्मक अधिकारांवरून जो संघर्ष सुरू केला त्यात "आप'च्या काही बाजू योग्य आहेत. दुसऱ्या बाजूस मोदी सरकारही संयमाने वागत नसल्याने या संघर्षाला वैयक्तिक द्वेषाचे स्वरूप येत चालले आहे. आता तोमर यांचे मंत्रिपद काढून घेण्यात आले किंवा त्यांची आमदारकी रद्द झाली तरी "आप'ने तोमर यांच्या गैरकृत्यांकडे अाजवर जो कानाडोळा केला त्या गोष्टींचे परिमार्जन कशानेही होऊ शकणार नाही. पारदर्शक कारभाराचा, प्रामाणिकतेचा डंका पिटणारे केजरीवाल हे पक्षीय व वैयक्तिक स्वार्थासाठी विलक्षण पक्षपातीपणे वागतात हे योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण यांची ज्या लोकशाहीविरोधी पद्धतीने हकालपट्टी करण्यात आली त्या वेळी असे दिसून आले. आता विरुद्ध रूपात तोमर यांच्याबाबत दिसते आहे.