आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जेटलींची कोंडी (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यूपीए-१ चा पूर्ण काळ आणि यूपीए-२ ची पहिली ३ वर्षे, या काळातले महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेणारे २७ विविध मंत्रिगट (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे होते. तसेच १२ विशेषाधिकार मंत्रिगटांचे (एम्पॉवर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स-एजीओएम) ते प्रमुख होते. दिल्लीत त्या वेळी गमतीने असे म्हटले जात होते की, प्रणव मुखर्जी हे "पीएम-पॉलिटिक्स' असून डॉ. मनमोहन सिंग हे "पीएम-इकॉनॉमिक्स-फॉरेन अफेअर्स' आहेत. २०१४मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी मंत्रिगटाची रचना बरखास्त केली व देशाच्या धोरणात्मक निर्णयाचे केंद्रीकरण करत आपले पंतप्रधान कार्यालय सामर्थ्यवान बनवले. आता दिल्लीत मोदी यांना "पीएम-पॉलिटिक्स-फॉरेन अफेअर्स' असे, तर अरुण जेटली यांना "पीएम-इकॉनॉमिक्स'असे म्हटले जाते. मोदी विविध पातळ्यांवर आपला राजकीय मुद्दा रेटत असतात, तर जेटली आर्थिक मुद्द्यांवर आपली सफाई देत असतात. वास्तविक भारतासारख्या देशात पंतप्रधान व अर्थमंत्री हे नेहमीच ज्वालामुखीच्या तोंडावर बसलेला असतात. त्यात भारतातील राजकारण इतके अस्थिर व असंतोषाचे असते की सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना कितीही अडचणीत आणले तरी देशाचा म्हणून जो काही आर्थिक निर्णय घेतला जातो, तेव्हा विरोधकांशी चर्चा करून अंतर्गत राजकीय मतभेद मिटवून अर्थमंत्र्याला सावध पावले उचलावी लागतात. मोदी आपल्या विविध आर्थिक योजनांचे पाढे वाचत भाजपचे म्हणून जे काही राजकारण करत असतात, तसे अरुण जेटली यांना करता येत नाही. त्यांच्यापुढे बऱ्याच अडचणी आहेत. ते संसदेच्या मंजुरीविना अडकलेल्या भूसंपादन, जीएसटी विधेयक व विविध न्यायालयीन निर्णयांमुळे अस्वस्थ झाले आहेत. त्यात विरोधक कमजोर असूनही भूसंपादनाचा मुद्दा भाजपच्या हातातून जवळजवळ गेला आहे व आता जीएसटीसारखे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वळण देणारे विधेयकही विरोधकांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. जेटली आपली कोंडी विरोधकांशी चर्चा करून कदाचित सोडवू शकतील; पण न्यायालयीन लढ्यांमध्ये अडकलेल्या विविध विकास योजनांचे काय, हाच भाजपपुढचा खरा प्रश्न आहे. यूपीए-२ सरकारच्या जवळपास सर्वच महत्त्वाकांक्षी योजना न्यायालयात अडकल्याने आर्थिक विकासाचे गाडे रखडत चालले होते. त्या वेळी भाजपने सरकारच्या निष्क्रियतेवर हल्ले केले होते; पण आता लोकसभेत बहुमत असूनही जेटली यांना न्यायालयांच्या हस्तक्षेपाने आर्थिक निर्णय प्रक्रियेस खीळ बसल्याचे वाटत आहे.
दिल्लीत सोमवारी सीबीआयने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात जेटलींनी जी काही भूमिका मांडली, तीच भूमिका २०१३मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग मांडत होते. या कार्यक्रमात जेटली म्हणाले की, "जर सरकारी अधिकाऱ्याकडून एखादा निर्णय घेताना अजाणतेपणी चूक झाली असेल तर हे वर्तन सीबीआयने भ्रष्टाचार असे समजू नये. सीबीआयने चुकीचा निर्णय व भ्रष्टाचार करण्याचा हेतू यांच्यात भेद करायला हवा. पूर्वी पोलिसांमार्फत चौकशी केली जात होती, आता हे काम न्यायालये करत असतात. न्यायालये चौकशीवर देखरेख करत असल्याने चौकशीकर्ते बचावात्मक पातळीवर जातात व आरोपींवर फिर्याद दाखल करून मोकळे होतात. सरकारी अधिकारी एखाद्या प्रकरणात अडकवले जाईल, या कारणामुळे निर्णय घ्यायला घाबरतात.' जेटली यांनी १९८८चा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा बदलून "भ्रष्टाचार', "सार्वजनिक हितासाठी' व "आर्थिक लाभ' या संकल्पना अधिक स्पष्ट केल्या पाहिजेत व भ्रष्टाचार आणि प्रामाणिक चूक यांच्यात भेद केला पाहिजे, असेही म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लाचखोरी व भ्रष्टाचाराबाबत जे कायदे आहेत, त्यांचा आपल्याकडे अवलंब केल्याने बऱ्याच अडचणी सुटू शकतील, असे जेटलींचे म्हणणे आहे. जेटली यांनी गेल्या वर्षी कॅगला सरकारी योजनांचे "संभाव्य नुकसान' दाखवताना काळजी घ्यावी, असे सुनावले होते. त्या वेळी त्यांनी यूपीएच्या ढिसाळ प्रशासकीय कारभारावर बोट ठेवत आपल्या वक्तव्याचे समर्थन केले होते. पण आता बहुमत मिळूनही केंद्रात हवी ती प्रशासकीय व्यवस्था असूनही जेटली जर रखडलेल्या आर्थिक निर्णयाचे खापर न्यायालयांवर फोडत असतील, तर भाजपची यूपीए सरकारविरोधातली विकास रखडल्याची वा भ्रष्टाचाराबाबतची लढाई नेमकी काय होती? २०१३मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग सीबीआयच्या एका कार्यक्रमात म्हणाले होते की, "सरकारने घेतलेला निर्णय कालांतराने दोषपूर्ण असू शकतो, पण घेतलेले निर्णय हे केवळ भ्रष्टाचाराला वाव देणारे होते, अशा नजरेने त्याकडे पाहू नये.' जेटली यांना सरकारची जी आर्थिक धोरणे राबवायची आहेत, त्यावर त्यांना कशाचेही नियंत्रण नको आहे. सरकार व बड्या काॅर्पोरेट कंपन्या यांच्यात सध्या सुरू असलेले युद्ध अधिक चिघळू नये, म्हणून जेटली सीबीआय, कॅग व न्यायालयांना सबुरीचा सल्ला देत आहेत. हे सल्ले सत्ता चालवताना त्यांना द्यावे लागतात, यावरून त्यांची कोंडी किती झाली आहे, हे सुज्ञांनी ध्यानात घ्यावे.