आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काळ्या पैशाचा राक्षस बाटलीबंद? (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यूपीए सरकारची जी ओझी घेऊन एनडीए सरकारला पुढे जायचे आहे, त्यातील सर्वात मोठे ओझे आहे ते परदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी झालेल्या अक्षम्य दिरंगाईचे. काळा पैसा परत आणण्याबाबत सरकार गंभीर नाही, असा ठपका सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवल्यावर परदेशात पैसे ठेवणार्‍या 18 जणांची यादी सरकारने गेल्या महिन्यातच सादर केली होती आणि इतरांची नावे बंद पाकिटात देण्यात आली होती. त्यावर याप्रश्नी विशेष तपास समिती आज म्हणजे 29 मेपर्यंत स्थापन करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. नरेंद्र मोदी सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एसआयटीची स्थापना केली, ती न्यायालयाच्या या निर्देशानुसार. काळा पैसा भारतात परत आणणे, ही आपल्या देशाची फार मोठी गरज झाली असून तो आम्ही आणू, असे आश्वासन भाजपने दिलेच आहे. त्यामुळे एसआयटीची स्थापना इतक्या तातडीने केली गेली, ही जुळून आलेली गोष्ट आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थात म्हणून या घटनेचे महत्त्व कमी होत नाही. खरे म्हणजे काळ्या पैशांचा राक्षस इतका मोठा झाला आहे की त्याचा निकाल लावल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही, अशीच आजची परिस्थिती आहे. ज्येष्ठ वकील राम जेठमलानी यांच्या जुलै 2011च्या जनहित याचिकेमुळे आणि गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या आंदोलनांमुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. असे 19 लाख कोटी रुपये परदेशात गेले आहेत, असे जेठमलानी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे. 19 लाख कोटी म्हणजे देशाच्या एका वर्षाच्या करवसुलीपेक्षा किमान चार लाख कोटी जास्त! देशाच्या महसुलाला एवढी गळती लागली असेल तर प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव येऊन बसले तरी ते देशासमोरील प्रश्न सोडवू शकणार नाहीत. देशात सध्या शुद्ध भांडवलाचा इतका तुटवडा आहे की निवडणुकीत दिलेली कोणतीच आश्वासने पुरेशा भांडवलाअभावी पूर्ण करता येणार नाहीत. ही जाणीव मोदी सरकारला आहे, याचे प्रत्यंतर पुढील काही निर्णयांतून देशवासीयांना येण्याची गरज आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे चाक रुतले आहे, रोजगारवाढ खुंटली आहे, वस्तूंना मागणी घटली आहे, पायाभूत सुविधांसाठी सरकारकडे निधी नाही, आरोग्य-शिक्षणासाठी पुरेशी तरतूद करता येत नाही, या सगळ्या आजच्या कळीच्या प्रश्नांच्या मुळाशी काळा पैशाचा राक्षस, देशवासीयांचे रक्त पितो आहे, हे आहे. त्यामुळे आश्वासने पाळायची तर काळ्या पैशांच्या प्रश्नाला भिडण्याशिवाय मोदी सरकारसमोर दुसरा मार्गच नाही.
अर्थात एसआयटी स्थापन करणे हा काही या राक्षसाचा बंदोबस्त करण्याचा क्रांतिकारी मार्ग नव्हे. एसआयटीचे नेतृत्व निवृत्त न्यायाधीश एम. बी. शाह आणि अरिजित पसायत हे करत आहेत, मात्र ज्यांनी काळ्या पैशांची निर्मिती थांबविली पाहिजे, नव्हे त्यासाठीच ज्यांची नियुक्ती झाली आहे, अशा पदावर बसलेल्यांचाच एसआयटीत समावेश आहे. त्यांनी त्यांचे काम केले असते तर ही वेळच आली नसती. ते एकत्र येऊन काय करतात, हे पाहायचे. या प्रश्नाला भिडायचे याचा अर्थ असा की, काळ्या पैशांची निर्मिती ज्या किचकट करपद्धतीमुळे होते आहे, तिच्यात सकारात्मक बदल घडवून आणणे. पुरेशा बँकिंगअभावी रोखीचे व्यवहार माजले आहेत, त्यांना अटकाव करणे. ज्या हजार आणि पाचशेच्या नोटांमुळे रोखीच्या व्यवहारांवर आयुष्यही काढता येते, त्या नोटांच्या चलनातील अतिरेकी प्रमाणाचा फेरविचार करणे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशात पैसा गुंतवला तर परदेशांपेक्षा अधिक परतावा मिळू शकतो, याची कोट्यधीशांना खात्री देणे. म्हणजे देशात व्यापार, उद्योग आणि शेती क्षेत्रात चैतन्य निर्माण होईल असे वातावरण निर्माण करणे. ते वातावरण मोदी सरकार तयार करणार आहे, असे गृहीत धरून शेअर बाजार पळू लागला आहे आणि कॉर्पोरेट क्षेत्र पुन्हा गुंतवणुकीच्या संधी शोधू लागले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सर्वसामान्य जनताही या बदलासाठी कधी नव्हती तेवढी आज उत्सुक आहे. त्यामुळे, ‘सर्वांसोबत सर्वांचा विकास’ अशी घोषणा घेतलेल्या मोदी सरकारला हे म्हटले तर क्रांतिकारी आणि म्हटले तर अपरिहार्य बदल करायला अडचण यावी, असे आम्हाला वाटत नाही. आता मुद्दा राहिला तो राजकीय इच्छाशक्तीचा. म्हणजे ज्या कॉर्पोरेट जगतावर आजचे राजकारण पोसले गेले आहे, त्याला विश्वासात घेऊन आणि वेळप्रसंगी फटकारून सरकार पुढे जाण्यास इच्छुक आहे का, हे पाहावे लागेल. कारण काळा पैसा निर्माण करणारी मंडळी एक तर राजकारणी आहेत, व्यापारी आहेत, उद्योजक आहेत, सिनेमातील दिग्गज आहेत किंवा क्रिकेटर आहेत. म्हणजे ज्यांच्यावर देश घडवण्याची जबाबदारी टाकली आहे, तेच देशाला बुडवत आहेत. हे लबाडीचे आयुष्य तुम्हीही जगू नका आणि आम्हीही जगणार नाही, असे ठामपणे सांगण्याची गरज आहे. काळ्या पैशांची निर्मितीच थांबेल अशी व्यवस्था आणणे, हे एवढे सगळे कसे शक्य आहे, कारण कोणत्याच एका पक्षाला बहुमत नाही, असे गेली 30 वर्षे म्हटले गेले. मात्र जनतेने तो प्रश्न निकाली काढला आणि भाजपला स्पष्ट बहुमत दिले. त्यामुळे आता ती तक्रार करायला जागा नाही. सुरुवात तर
चांगली झाली, मात्र सव्वाशे कोटी भारतीयांचे भवितव्य ज्या राक्षसाने नासवले आहे, त्याचा बीमोड करण्यात मोदी सरकार किती प्रामाणिक आहे, हे नजीकचा भविष्यकाळ सांगेलच.