आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Divya Marathi Editorial On Black Money And Banking

बँक आॅन बँकिंग (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत नावाच्या या अवाढव्य देशाचे आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न वेगाने सोडवण्याचे आव्हान नरेंद्र मोदी सरकारला पेलावयाचे असेल, तर या देशातील किमान 50 टक्क्यांवर गेलेल्या काळ्या पैशाची दखल घ्यावीच लागेल. तो निर्माणच व्हायचा नसेल, तर देशातील अधिकाधिक व्यवहार पारदर्शी करण्याशिवाय पर्यायच नाही आणि व्यवहार पारदर्शी व्हायचे असतील, तर सर्वांना आर्थिक व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी बँकिंगमध्ये समाविष्ट केलेच पाहिजे. आजच्या जटिल प्रश्नांना हात घालताना 125 कोटी भारतीयांच्या आर्थिक सर्वसमावेशकतेशिवाय पर्याय नाही, ही अपरिहार्यता मोदी सरकारने ओळखली, असे दिसते. येत्या 15 आॅगस्टला म्हणजे स्वातंत्र्यदिनी मोदी सरकार आर्थिक सर्वसमावेशकतेच्या एका देशव्यापी मोहिमेची घोषणा करणार असल्याची बातमी म्हणूनच आनंददायी आहे. रिझर्व्ह बँकेने नेमलेल्या मोर समितीनेही अलीकडेच बँकिंग विस्तारासाठीच्या अनेक शिफारशी केल्या होत्या. यूपीए सरकारनेही बँकिंगचे महत्त्व ओळखले होते आणि त्यामुळेच स्वाभिमान नावाची मोहीम हाती घेतली गेली होती. मात्र, यूपीए सरकार योजनांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत इतके बदनाम झाले होते की त्याचा तेवढा गवगवा झाला नाही. आता मात्र प्रशासन हलताना दिसत असल्याने अशा योजना प्रत्यक्षात उतरतील, असे वातावरण तरी झाले आहे. एवढ्या संपन्न आणि मोठ्या देशात चांगले काही घडत नाही, असे जे वातावरण तयार झाले आहे, त्याचे कारण सर्वसामान्य माणसाची आर्थिक कोंडी हेच आहे आणि ही कोंडी फोडण्याचा व्यवहार्य मार्ग म्हणून या मोहिमेकडे पाहिले पाहिजे. विशेषत: स्वातंत्र्यानंतर बहुजन समाजापर्यंत स्वातंत्र्याची फळे पोहोचली नाहीत, असे जे म्हटले जाते, त्याचे कारणच या देशाच्या अवाढव्य आर्थिक व्यवहारात त्यांना प्रवेशच दिला गेला नाही. देशातील मूठभरांच्या झोळीत भरभरून टाकणारे जागतिकीकरण स्वीकारले गेले, मात्र संपत्ती वाटपासाठी जी आर्थिक साक्षरता पोहोचवण्याची गरज होती, तिच्याकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष झाले. ती चूक भरून काढण्याची संधी म्हणून या मोहिमेकडे पाहिले पाहिजे. सरकार स्वातंत्र्यदिनी जाहीर करणार असलेली मोहीम ही केवळ बँकिंगपुरती मर्यादित नाही, तीत विमा आणि निवृत्तीचा समावेश आहे. येत्या चार वर्षांत 15 कोटी नवी बँक खाती उघडण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट हाती घेण्यात आले आहे. त्यात बँक खाते काढताच पाच हजार रुपयांचे कर्ज आणि एक लाखाचा अपघात विमा असलेले रुपे डेबिट कार्ड दिले जाणार आहे. मोहिमेत ग्रामीण भागावर भर देण्यात येणार आहे. आर्थिक समावेशकतेचे एक चांगले उदाहरण म्हणून बांगलादेशातील महंमद युनूस यांनी सुरू केलेली ग्रामीण बँक मानली जाते तसेच केनिया आणि टांझानियाने केलेला एम-पेसा हा मोबाइल बँकिंगचा प्रयोगही आहे. त्यात असे दिसून आले आहे की, जागतिकीकरणात उपदेशबाजीपेक्षा जनतेला आर्थिक स्वातंत्र्याची प्रचंड तहान लागली आहे. चांगल्या बँकिंग सेवांच्या माध्यमातून ते तर त्यांना मिळतेच, मात्र त्यांचे उत्पन्न वाढते, म्हणजे आपोआपच क्रयशक्ती वाढते. त्यातून आर्थिक व्यवहार प्रवाही होतात आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळते. बँकिंगविषयी असे म्हटले जाते की, जशा रक्तवाहिन्या शरीरात सर्व अवयवांना रक्त पुरवण्याचे काम करतात, तसेच चांगली बँकिंग प्रणाली सर्वांना भांडवल म्हणजे पैसा पुरवण्याचे काम करते. सदोष रक्तामुळे शरीरावर जसे दुष्परिणाम होतात, तसेच ते सदोष आणि काळ्या भांडवलामुळे अर्थव्यवस्थेवर म्हणजेच समाजव्यवस्थेवर होतात आणि अगदी नेमके तेच परिणाम सध्या भारतात सर्वत्र दिसत आहेत. जणू भारतीय अर्थव्यवस्था दुबळी आणि हतबल झाली आहे, पण त्याचे मूळ अशुद्ध भांडवल असून ते शुद्ध करण्याचा चांगला आणि शाश्वत मार्ग हा बँकिंग आणि आर्थिक साक्षरता हाच आहे. ज्या विकसित देशांतील विकासाची आणि प्रगत समाजाची मोठ्या कुतूहलाने आपल्या देशात चर्चा केली जाते, त्या अमेरिका, ब्रिटन आदी देशांत बँकिंग 95 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. त्यामुळे तेथे रोखीच्या व्यवहारांना आणि पर्यायाने करचुकवेगिरीला वावच ठेवला गेलेला नाही. म्हणूनच त्या देशातील सरकारे सामाजिक सुरक्षितता देऊ शकतात. बँकिंगचे फायदे असे सर्वव्यापी आहेत. भारतात अजून किमान 50 टक्के जनतेपर्यंत बँकिंग पोहोचलेले नाही. सरकारने बँकिंगला प्राधान्य दिले, याचा अर्थ रक्तशुद्धीशिवाय भारतरूपी पेशंट बरा होऊ शकत नाही, हे सरकारने मान्य केले आहे. आपल्या देशासमोर इतके प्रश्न आहेत की ते सोडवण्याची सुरुवात कोठून करायची हा मोठाच पेच वाटतो. मात्र वाढत्या पैशीकरणात तो मार्ग पारदर्शी व्यवहार म्हणजे बँकिंगच्या दिशेने जातो, हे मोदी सरकारने जाणले, हे सुचिन्ह होय.