आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Divya Marathi Editorial On Child Sexual Harassment

बकाल मानसिकतेचे निरपराध बळी (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
लैंगिक अत्याचाराची एक घटना उघडकीस येते तेव्हा त्यामागे किती घटना असतात, हे सांगणे अवघड आहे. मात्र ते प्रमाण प्रचंड आहे, असेच सर्व अहवाल सांगतात. सर्वच पातळ्यांवर घुसमट सुरू आहे, अशा भारतीय समाजात अशा घटनांची संख्या अधिकच वाढत चालली आहे. एखादी घटना जागरूक शहरात होते, तेव्हा तेथील पालक किमान तक्रार करण्याचे धाडस तरी करू शकतात. मात्र जेथे व्यवस्थेचे काहीच संरक्षण नाही, तेथे अत्याचारांची ही मालिका कधी खंडित होणार, हे कोणीच सांगू शकणार नाही. पुण्याच्या मध्यवर्ती असलेल्या एरंडवणे भागातील सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूलमधील चार वर्षांच्या बालिकेवर स्कूलबसमधील सहायकाने केलेले अत्याचार हे प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाच्या मनाला वेदना देणारे आहेत. ही शाळा ज्या प्रसिद्ध संस्थेमार्फत चालवली जाते त्या सिंहगड इन्स्टिट्यूटचे सर्वेसर्वा मारुती नवले यांनी हे सगळे प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळण्याऐवजी तक्रार दाखल करण्यात केलेली दिरंगाई, बसमध्ये सहायक म्हणून महिलेची नियुक्ती करण्याबाबत दाखवलेली बेफिकिरी या घटना संतापजनक आहेत. बसमधील सहायकाने चालकाच्या मदतीने केजीमध्ये शिकणार्‍या मुलीवर अत्याचार केला. तिने ही घटना आई-वडिलांना सांगितल्यावर त्यांनी तिची वैद्यकीय तपासणी करून तो अहवाल तातडीने शाळेतील वर्गशिक्षिका व मुख्याध्यापिकेकडे सादर केला होता. मात्र तीन दिवसांनंतरही म्हणजे सोमवारीही यासंदर्भात शाळेकडून काहीच कारवाई न झाल्याने सुमारे चारशे पालकांनी सोमवारी शाळेच्या व्यवस्थापनाला धारेवर धरले. तेव्हा कोठे या सर्व घटनांना वाचा फुटली. या शाळेच्या मुख्याध्यापिका आणि संस्थाचालकांनी त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यात कुचराई केल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. अशा प्रकारची तक्रार आल्यानंतर लगेचच पोलिसांना त्याची माहिती देणे अपेक्षित आहे. यापूर्वीदेखील महाराष्ट्रात अनेक शिक्षण संस्थांमध्ये असे प्रकार घडले आहेत. बहुतेक वेळा शिक्षण संस्थेची बदनामी होईल, अप्रतिष्ठा होईल असा विचार करून अशा घटना दाबून टाकल्या जातात. अनेकदा पालकच आपल्या कुटुंबाची, मुलीची बदनामी होईल म्हणून तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारांचे फावते आणि ते निर्ढावल्याप्रमाणे गुन्हे करत राहतात. गेल्या काही वर्षांत यात बदल होऊन अत्याचारांना बळी पडलेल्या तरुणी, बालिका, त्यांचे पालक पुढे येऊन तक्रार नोंदवू लागले आहेत. बलात्कार म्हणजे अप्रतिष्ठा, आता जगण्यात अर्थ नाही, आयुष्याला लागलेला कलंक या समजातून आपला समाज बाहेर पडत आहे. असा अपघात काही जणींच्या आयुष्यात झालाच तर त्याला जबाबदार असणार्‍याला कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी समाजाची मानसिकता तयार होत आहे. या घटनेत शाळेच्या मुख्याध्यापिका, संस्थाचालकांनी त्याला अनुकूल अशी कृती करणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी त्यांनी तीन दिवस वेळकाढूपणा का केला, असा प्रश्न उपस्थित होतो. संस्थेची अप्रतिष्ठा, बदनामी या जुन्याच विचारात गुरफटलेल्या मुख्याध्यापिकेला आणि संस्थाचालकांना कायद्याची, नियमांची माहिती नव्हती यावर विश्वास कसा ठेवायचा? आता प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्स अ‍ॅक्टनुसार गुन्ह्याची माहिती कळवण्यात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल शाळेच्या मुख्याध्यापिका आणि शिक्षिकेवर पोलिसांनीच दखलपात्र गुन्हा दाखल केला आहे. त्याप्रकरणी दोघींना सहा महिने ते एक वर्ष कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
अशा सर्व गुन्हेगारी घटनांत असे लक्षात येते की, एखाद्या घटनेचा उद्रेक होतो आणि समाजाची चीड व्यक्त होते. मात्र त्यातून व्यवस्थेत सुधारणा होते, असे होत नाही. म्हटले तर सध्या यासंदर्भात नियम तर ढीगभर आहेत. उदा. वाहनात विद्यार्थिनी असतील तर मदतनीस म्हणून महिलाच हवी, प्रत्येक शाळेत स्कूल बस समिती असावी, क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी वाहनात बसवले जात नाहीत ना, याकडे शाळांचे लक्ष असावे, वाहनात प्रथमोपचार पेटी व अग्निशामक यंत्र बसवावे आदी. शाळांची जबाबदारी काय आहे, याची यादी तर फार मोठी आहे. जसे- चालक आणि या वाहनांमध्ये बसणारे सहायक यांचे पूर्ण पत्ते, बायोडाटा, फोटो शाळांकडे असायलाच हवेत, ते कोणाच्या ओळखीचे असले तरी त्यांच्याकडून शाळांनी चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र अनिवार्य करावे, चालक-सहायक यांच्यावर शाळेने नजर ठेवावी, शाळेत कॅमेरे बसवावेत आदी. आता हे सर्व सध्याच्या वातावरणात कितपत शक्य आहे, ते शाळांना किती परवडते आणि शाळा व्यवस्थापनांच्या मानसिकतेत किती बसते याचा विचार कधीतरी करावाच लागणार आहे. आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेतून समाजात प्रचंड वखवख वाढली आहे. त्या वखवखीत आपण नेमके काय करतो आहोत याचे भान अनेकांना राहिलेले नाही. त्यांची मानसिकताच सडलेल्या व्यवस्थेने नासवून टाकली आहे. हे सगळे थांबायचे असेल तर ती व्यवस्था कशी सुधारेल, याचा विचार करावाच लागणार आहे. विशेषत: रोजगार शोधताना आणि आर्थिक विषमतेचे चटके सहन करताना जी बकाल मानसिकता तयार होते, ती मानसिकता अशा विकृत घटनांना जन्म देणारी आहे. त्या मानसिकतेवर हल्ला करायचा असेल तर नुसते कडक कायदे करून भागणार नाही. त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. पुण्यासारख्या शहरात अशी घटना घडली, याचे आश्चर्य व्यक्त केले जाते. खरे म्हणजे त्यात आश्चर्य ते काय? आज सर्व शहरांत आणि सर्व खेड्यांत थोड्याफार फरकाने सारखेच चालले आहे. त्या त्या गावाचे वैशिष्ट्य आधुनिक काळाने केव्हाच हिरावून घेतले आहे. आता या आधुनिक काळाशी सुसंगत समन्यायी व्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी सरसावणे, हाच अशा घटना टाळण्याचा खरा मार्ग आहे.