आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विकासाचा ‘बिहारी’ धडा! (अग्रलेख)

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एकेकाळचे ‘बिमारू’ राज्य (लोकसंख्यातज्ज्ञ आशिष बोस यांनी राज्यांचा मागासलेपणा अधोरेखित करण्यासाठी प्रचलित केलेला शब्दप्रयोग) म्हणून ओळखल्या गेलेल्या बिहारने आता विकासाची कास धरली आहे. अलीकडेच उद्योग मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार बिहारने 13 टक्क्यांचा विकास दर साध्य करून देशातील सर्व राज्यांत पहिला क्रमांक पटकावला आहे. बिहारखालोखाल दिल्ली, पाँडिचेरी, छत्तीसगड व गोवा या छोट्या राज्यांचा क्रमांक लागला आहे. पहिल्या पाचातील या सर्व राज्यांनी दोन आकडी विकास दर साध्य केला आहे. मात्र वायुवेगाने विकासाची शिखरे पादाक्रांत करण्याचा दावा करणारा गुजरात या यादीत कुठेच दिसत नाही. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राज्यांचा गेल्या वर्षीचा विकास दर अद्याप प्रसिद्ध झाला नसला तरी गेल्या वर्षीची त्यांची गती यंदा काही विशेष वाढलेली नसणार. म्हणजेच त्यांचा विकास एकआकडीच असेल. धान्याचे कोठार म्हणून ओळखला गेलेला पंजाब, आयटीचे जागतिक हब म्हणून गाजावाजा झालेली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ही दोन राज्ये आणि देशातील मोठी लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेश यांचा विकास दर देशाच्या विकास दरापेक्षाही कमी म्हणजे सात टक्क्यांहून कमी आहे. ‘विकासपुरुष’ म्हणून जगन्मान्य झालेले नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातनेही अद्याप विकास दराची गंगा दोनआकडी पार केलेली नाही. नरेंद्रभार्इंना आपले राज्य पहिल्या पाचात आणणे गेल्या दहा वर्षांतही काही शक्य झालेले नाही. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे तामिळनाडूने 9.4 टक्के विकास दर गाठून आपला क्रमांक गुजरातच्या वर ठेवून मोदींना ठेंगा दाखवला आहे. त्यामुळे दिसते तसे नसते हेच खरे. कारण देशी व आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांची पसंती आता गुजरात आहे, असे सांगून देशातील सर्व विकासाची गंगा आपण अहमदाबादच्या दिशेने वळवली असल्याचा छातीठोक दावा नेहमी नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे समर्थक करीत असतात. अशा प्रकारे सर्वच गुंतवणूकदारांची पावले गुजरातकडे वळत असल्याचा दावा केला जात असताना गुजरातला देशातील झपाट्याने विकसित होणा-या राज्यांपैकी पहिल्या पाचात का स्थान मिळू नये, असा सवाल उपस्थित होतो. याचे उत्तर मोदी समर्थकांकडे आहे का? उद्योगाचे जन्मजात बाळकडू असलेल्या गुजरातचा विकास निश्चित झाला आहे हे कुणाला नाकारता येणार नाही. मारुती, टाटांच्या नॅनोसारखे अनेक मोठे प्रकल्प तेथे वळले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु विकास म्हणजे गुजरात आणि नरेंद्र मोदी अशी जी हवा निर्माण करण्यात आली आहे यात काही पूर्णसत्य नाही, हे आता ताज्या आकडेवारीवरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. त्या तुलनेत दहा कोटी लोकसंख्या असलेल्या बिहारने ‘लो प्रोफाइल’ राहून फार मोठी कामगिरी गेल्या सात-आठ वर्षांत केली आहे. याचे सर्व श्रेय मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांना द्यावे लागेल. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी बिहारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली. नितीशकुमार यांनी राज्यात मोठे प्रकल्प आणण्यापेक्षा लहान उद्योगांवर लक्ष केंद्रित केले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी बंगळुरूचा पारंपरिक अगरबत्ती उद्योग आपल्याकडे वळवण्यात यश संपादन केले. त्यामुळे कमी गुंतवणुकीत मोठ्या संख्येने रोजगार उपलब्ध झाला. यातून बिहारी लोकांचे रोजगारासाठी बाहेरच्या राज्यात जाण्याचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. बिहारपेक्षा दुपटीने लोकसंख्येने मोठा असलेला उत्तर प्रदेश मात्र अजूनही त्या तुलनेत खूप पिछाडीवर राहिला आहे. गेल्या निवडणुकीत सत्ता गमावलेल्या मायावतींनी विकासाची गंगा आपल्या दारी आणण्याची संधी गमावली. आता उत्तर प्रदेशातील तरुण मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्याकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. लोकसंख्येने तिस-या क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राने देशाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असा किताब कायम राखण्यात यश मिळवले असले तरीही गेली दोन दशके महाराष्ट्राची अधोगतीच होत आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. त्यामुळेच या प्रगतिशील राज्यात वीजटंचाई, दुष्काळ ही संकटे आ वासून उभी राहिली आहेत. राज्याच्या प्रगतीचा पाया असलेल्या ऊर्जेचे राज्यावर संकट ओढवणे ही नियोजनाच्या अभावामुळे निर्माण झालेली गंभीर बाब होती. तीच बाब दुष्काळाची. राज्याची स्थापना होऊन अर्धे शतक लोटले असले तरी आपण दुष्काळावर मात करू शकलेलो नाही ही खेदाची बाब आहे. परंतु याची सत्ताधा-यांना काही फिकीरही वाटत नाही. उलट सत्ताधारी आघाडीतील पक्षच या प्रश्नावरून परस्परांत लठ्ठालठ्ठी करण्यात दंग आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई ही राज्याची राजधानी असणे राज्याच्या हिताचे ठरले आहे. परंतु या मुंबईच्या पायाभूत विकासाकडेच दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे उदारीकरणानंतर दोन दशके ओलांडली असली तरी मुंबई काही आंतरराष्ट्रीय वित्तीय नकाशावर झळकू शकलेले नाही. आज मुंबई व दिल्ली या दोन महानगरांची लोकसंख्या जवळपास सारखीच आहे. परंतु मुंबईच्या तुलनेत दिल्लीने पायाभूत सुविधांत गेल्या पाच वर्षांत बाजी मारली आहे. मारुतीचा व टाटांचा नॅनो प्रकल्प गुजरातकडे तर महिंद्राचा तामिळनाडूत गेला. वीजटंचाईमुळे महाराष्ट्रात नवीन प्रकल्प येत नाहीत याची खंतही राज्यकर्त्यांना नाही. गोवा, छत्तीसगड, पाँडिचेरी, दिल्ली ही छोटी राज्ये विकासाच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे राज्य छोटे असले की झपाट्याने विकास होतो असाही अर्थ काढला जाईल. परंतु यात तितके तथ्य नाही. मुख्य म्हणजे राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच राज्य झपाट्याने प्रगती करते हे बिहारने दाखवून दिले आहे. याचा धडा महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनी घेणे गरजेचे आहे.