आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी महामार्गावर (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जगात नवी अर्थसत्ता म्हणून उदयास येत असलेला देश, तीन दशकांनी मिळालेले स्थिर सरकार, क्रयशक्तीच्या निकषात लोकसंख्येमुळे तिसऱ्या क्रमांकावर मारलेली झेप आणि विज्ञान-तंत्रज्ञानात नवनवे टप्पे पादाक्रांत करत चाललेला भारत नावाचा देश आतून किती पोखरला आहे, याची काळ्या पैशाच्या गटारगंगेसारखी अनेक उदाहरणे दररोज पाहायला मिळतात. मात्र स्वातंत्र्यानंतरचा करपद्धतीतील सर्वात महत्त्वाचा बदल होत असतानाही ही दुही सतत समोर येते आहे. वस्तू आणि सेवाकर म्हणजे जीएसटीवर एकमत होण्यासाठी आपल्या देशाने तब्बल सात वर्षे घेतली आहेत आणि अजूनही त्यावर एकमत झाले, असे आपण ठामपणे म्हणू शकत नाही. मात्र आता वेळच अशी आली आहे की करपद्धती सोपी आणि समानतेच्या तत्त्वाशी जोडली नाही तर आपले केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे खासगी कंपन्यांसमोर आणखी लाचार होतील. एवढेच नव्हे तर सरकारे त्यांचा खर्चही भागवू शकणार नाहीत. दोन्ही सरकारांवरील कर्जाचा भार सतत वाढतच जाईल. हे टाळायचे असेल तर सरकारच्या तिजोरीतील महसूल वाढला पाहिजे, ही गरज ओळखून जीएसटीवर सहमती होण्यासाठी केंद्र सरकारने जोर लावला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्य अर्थमंत्र्यांच्या ज्या लागोपाठ बैठका घेतल्या, त्यावरून सरकारच्या दृष्टीने जीएसटीचे महत्त्व अधोरेखित होते. त्यातून बरीच सहमती झाली असून जीएसटीसंबंधी विधेयक याच अधिवेशनात मांडले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली, ही चांगली गोष्ट झाली. भारतात जीडीपीच्या तुलनेत करांचे प्रमाण केवळ १७.७ टक्के आहे. त्यामुळे सरकार सार्वजनिक सेवांवर, पायाभूत सुविधांवर पुरेसा खर्च करू शकत नाही. एवढेच नव्हे तर खासगी उद्योजक, बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि अमेरिकेसारख्या अर्थसत्ता त्याचा हात पिळून शोषण करत आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकार आर्थिक सक्षम असलेच पाहिजे. जीएसटीमुळे त्या दिशेने जाण्याचा एक मार्ग मोकळा होणार आहे. ज्या विकसित देशांतील पायाभूत सुविधांचा भारतीयांना हेवा वाटतो, त्या सर्व देशांत करांचे जीडीपीतील प्रमाण ३० ते ४० टक्के इतके अधिक आहे हे विसरता येणार नाही.
राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारमध्ये करांच्या वाट्यावरून गेली किमान पाच वर्षे वाद सुरू आहेत. जीएसटीमुळे होणारे नुकसान भरून देण्याची आता केंद्राने तयारी दर्शवली आहे. तसेच राज्यांच्या महसुलात निम्मा वाटा असलेले पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत. भरपाई वेळेत मिळेल की नाही याची राज्यांना खात्री नसल्याने त्याविषयीचे घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्याबाबत एकमत झाले आहे. जीएसटी लागू झाल्यावर पाच वर्षे ती राज्यांना मिळणार आहे. ही जी ओढाताण चालू आहे याचा अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे. सरकारांना करावा लागणारा खर्च आणि त्याचे उत्त्पन्न याचा काही मेळ राहिलेला नाही. त्यामुळे राज्यांत महापालिका आणि सरकारमध्ये जो ताण एलबीटीवरून पाहायला मिळतो आहे तसाच ताण केंद्र आणि राज्यात जीएसटीवरून पाहायला मिळतो आहे. ही ताणाताणी अशीच काही वर्षे सुरूच राहणार आहे. मात्र जीएसटीच्या फायद्यामुळे ती पुढील काळात कमी होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच राज्य सरकारे आता जीएसटीला सकारात्मक प्रतिसाद देताना दिसत आहेत. जीएसटी लागू केल्यावर जकात, केंद्रीय विक्रीकर, राज्य विक्रीकर, प्रवेश कर, मुद्रांक शुल्क, दूरसंचार परवाना फी, टर्नओव्हर टॅक्स, विजेवरील कर, वाहतूक कर, उत्पादन शुल्क, सेवाकर, मनोरंजन कर, लक्झरी टॅक्स, लॉटरी टॅक्स रद्द होतील. रद्द होणाऱ्या करांची यादी पाहिल्यावर जीएसटी लागू झाल्यावर करदात्यांना होणाऱ्या लाभाचा अंदाज करता येईल. कर देणाऱ्यांची संख्या वाढणार असल्याने आणि करात सूट देण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याने कराचा दर कमी करता येईल. असा एक अंदाज आहे की जीएसटीमुळे भारताला वर्षाला १५ अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे ९० लाख कोटी रुपये इतका फायदा होईल. त्यामुळे वस्तूंच्या किमती कमी होतील, ज्यामुळे वस्तूंचा खप वाढून कंपन्यांनाही फायदा होईल. भारताची - संपूर्ण देशाची बाजारपेठ भौगोलिकदृष्ट्या एक होईल व सर्व राज्यांत समान पद्धतीने, समान दराने कराची आकारणी होईल. या बदलामुळे भारताचा विकासदर तब्बल एक ते दीड टक्क्याने वाढेल असा अंदाज आहे. यावरून देशाला होणाऱ्या सर्वव्यापी फायद्यांची कल्पना यावी. कोणाच्या ताटात अधिक ओढून घ्यायचे हा जो वादाचा मुद्दा आहे, तो जीएसटीमुळे संपेलच असे मात्र नाही. त्यासाठी आदर्श अशा करपद्धतीचाच शोध घ्यावा लागणार आहे. तो शोध आम्ही घेत आहोत आणि लवकरच तशी पद्धती लागू करू, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला आश्वासन दिले आहे. ते त्या दिशेने पावले टाकतात की जीएसटीवरच समाधान मानतात हे पाहायचे!