आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Divya Marathi Editorial On Illegal Constructions

घरांसाठी दाही दिशा... (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे हिंदू नववर्षाचे स्वागत करत असताना यंदा मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात दुष्काळाने जसे ग्रासले आहे तसेच आपल्या डोक्यावरचे छप्पर यापुढे राहणार किंवा नाही, अशी चिंता अनधिकृत इमारतीत राहणा-या लाखो शहरी नागरिकांना लागली आहे. गेल्याच आठवड्यात ठाणे जिल्ह्यातील शिळफाटा येथे एक अनधिकृत इमारत पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्याने 70हून जास्त निष्पाप नागरिकांना आपले प्राण गमावावे लागले. या घटनेनंतर ही इमारत बांधणारे कंत्राटदार, याला परवानगी देणारे महानगरपालिकेचे अधिकारी यांना जेरबंद केले आहे. त्यापाठोपाठ आता ठाणे जिल्ह्यातील अनधिकृत इमारती पाडण्याची कारवाई पालिकेने सुरू करून उशिरा का होईना, या प्रश्नी जाग आल्याचे दाखवत आहे. मात्र, एकट्या ठाणे जिल्ह्यात सुमारे आठ हजारांच्या वर अनधिकृत इमारती असल्याची धक्कादायक आकडेवारी हाती आली आहे. या सर्व इमारती नियमावर बोट ठेवून पाडल्या तर लाखो लोक बेघर होतील आणि एवढ्या लोकांच्या निवा-याची व्यवस्था सरकार कशी करणार आहे? हा मुख्य प्रश्न आहे. मुळातच या इमारती बेकायदेशीररीत्या उभारल्याच कशा? सर्वच नियम धाब्यावर बसवून बांधलेल्या या इमारतींना पाणी, वीज यांचा नियमित पुरवठा होतो आणि महापालिकेचे व सरकारी अधिकारी या सर्व प्रकाराकडे डोळे झाकून असतात. यामागे स्थानिक गुंड, त्यांना आशीर्वाद देणारे राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी या त्रिकुटाच्या संगनमतानेच हे सुरू आहे. ठाण्याची ही इमारत पडल्याने हे वास्तव उघडकीस आले. यातून राज्य सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या गृहनिर्माण धोरणाचेही वाभाडे निघाले आहेत. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या दूरदर्शी धोरणातून महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर ‘हाऊसिंग बोर्डा’ची स्थापना करण्यात आली. सर्वसामान्यांना परवडतील अशी चांगल्या दर्जाची घरे बांधणे हे त्यानंतर स्थापलेल्या ‘म्हाडा’पुढे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. सुरुवातीच्या काळात ‘म्हाडा’ने आपल्या या उद्दिष्टानुसार अनेक शहरांत मोठ्या निवास संकुलांच्या योजना आखल्या आणि पूर्णत्वास नेल्याही. मात्र, 70च्या दशकानंतर ‘म्हाडा’ची गती मंदावली आणि खासगी बिल्डरांना हळूहळू मोकळे रान उपलब्ध करून देण्यात आले. ‘म्हाडा’ची ही गती कमी करण्यामागे राजकारण्यांचा हात होता. यातूनच हळूहळू बिल्डर ही एक नवी झटपट पैसे कमावणारी ‘जमात’ जन्माला आली. बिल्डर होण्यासाठी कोणत्याही शैक्षणिक पात्रतेची आवश्यकता नव्हती. फक्त पाहिजे होते ते पैसे आणि स्थानिक गुंडगिरी. बिल्डर होऊन जेव्हा गडगंज नफा कमावता येऊ लागला, त्या वेळी राजकारण्यांनी याकडे आपला मोर्चा वळवला. कधी थेट किंवा स्थानिक गुंडांना पैसे पुरवून राजकारण्यांनी बेनामीत या उद्योगात प्रवेश केला. बांधकाम उद्योगात कॉर्पोरेट कल्चर आल्यावर राजकारण्यांनी तेथे मोठ्या प्रमाणात वित्तसाहाय्य करून आपल्याकडचा काळा पैसा झपाट्याने वाढवण्याचा राजरोस मार्ग अवलंबला. अर्थात, हे सर्व व्यवहार बेनामीतच होतात. अन्यथा या काळ्या पैशाचे काय करायचे, हा एक मोठा प्रश्नच त्यांच्यापुढे होता. हा सर्व पैसा मुंबई व मोठ्या शहरांतील बांधकाम उद्योगाकडे वळला. याच दरम्यान मुंबई शहरातील घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या होत्या. येथे बिल्डरांनी झटपट पैसे कमावण्यासाठी छोटे फ्लॅट उभारण्याऐवजी मोठे करोडो रुपयांचे फ्लॅट उभारणे पसंत केले. याचा परिणाम असा झाला की, मुख्य मुंबईत घर घेणे हे नवश्रीमंत, उच्च मध्यमवर्गीयांनाच शक्य झाले. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व कामगार, कष्टक-यांना मात्र मुंबईबाहेरच्या उपनगरात म्हणजे ठाणे, विरार, डोंबिवली, नवी मुंबई येथे जावे लागले. काळाच्या ओघात येथेही मूळच्या पाच लाखांच्या जागांच्या किमती 50 लाख रुपयांच्या वर पोहोचल्यावर ज्यांची घर घेण्याची आर्थिक क्षमता जेमतेम 10-20 लाख रुपयांच्या आसपास होती, त्यांना अनधिकृत घरे घेणेच ‘परवडू’ लागले. कारण ही घरे आकाराने छोटी होती आणि त्यांच्या किमतीही त्यांच्या आवाक्यात होत्या. यातून ठाणे व परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत घरे उभारण्याचा सपाटा सुरू झाला. स्थानिक गुंडांच्या मदतीने, राजकीय आशीर्वादाने सरकारी अधिका-यांना लाच देऊन ही घरे बांधण्याचा सपाटा सुरू झाला. ठाणे जिल्ह्यातील बरीच जमीन ही वन खात्याची किंवा आदिवासींची आहे. ही जमीन हस्तांतरित होत नाही. अशा जमिनी सरकारी अधिका-यांना हाताशी धरून किंवा आदिवासींची फसवणूक करून गुंड बळकावतात आणि त्यावर बिनबोभाटपणे इमारती बांधतात. जर ही जमीन खासगी मालकीची असली तर नंतर बिगरकृषी (एन. ए. ऊर्फ नॉन अ‍ॅग्रीकल्चरल) करून निवासी केली जाते. हे सर्व करण्यासाठी महसूल खात्यातील अधिकारीच त्यांच्या दिमतीला असतात. त्यानंतर पैशाच्या बळावर गब्बर झालेली ही बिल्डर लॉबी महापालिकेच्या अधिका-यांना आपल्या खिशात घालून रातोरात इमारती उभारतात. काही वर्षांपूर्वी ठाण्याजवळील येऊर येथील जंगलात अशाच प्रकारे वन खात्यातील जमिनीवर आलिशान बंगले उभारण्यात आल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. सरकारने गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी यू.एल.सी. कायदा रद्द केला खरा; परंतु या कायद्याने अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनी सरकारने 2007 पूर्वी ताब्यात घेतल्या नाहीत. शेवटी मंत्रालयात लॉबिंग करण्यात यशस्वी ठरणा-या बिल्डर लॉबीने या जमिनी पुन्हा आपल्या पदरात पाडून घेतल्या. ‘स्लम रिडेव्हलपमेंट’ ऊर्फ ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन’ या उदात्त नावाखाली मुंबईत झालेल्या जमीन व्यवहारात तर थेट माफियाशाहीचेच रूप आहे. या पुनर्वसनात झोपडपट्टीवासीयांना दिलेली घरे इतकी निकृष्ट आहेत की ती गलिच्छ झोपडपट्टी बरी, असे त्यांना वाटू लागले. झोपडपट्टी पुनर्वसनामुळे मुंबई सुंदर होईल आणि त्यांचे जीवनही सुखावह होईल, असे भासवले गेले होते. प्रत्यक्षात मुंबई अधिकच विद्रूप झाली. 2010मध्ये सरकारने परवडणारी पाच लाख घरे पाच वर्षांत बांधण्याची घोषणा केली होती. बिल्डरनाच हे नको असल्याने ही योजना अजूनही लाल फितीत बंद आहे. त्याचबरोबर सरकारने बिल्डरांना चाप लावण्यासाठी नियंत्रक स्थापन करण्याची केलेली घोषणाही प्रत्यक्षात उतरलेली नाही. जोपर्यंत बिल्डर-राजकारणी-अधिकारी हे त्रिकूट नेस्तनाबूत होत नाही तोपर्यंत ठाण्यासारख्या घटना घडतच राहतील आणि स्वस्तात घरे मिळण्याचे सर्वसामान्यांचे स्वप्नही प्रत्यक्षात उतरणार नाही.