आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Divya Marathi Editorial On Indian Administrative Service

मोठे साहेब रांगेत! (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना विशेष सवलती, त्यांना विशेष संरक्षण देणे आणि त्यांना आपण जनतेपेक्षा कोणी तरी वेगळे आणि श्रेष्ठ आहोत, असे वातावरण निर्माण करून राज्यकारभार चालवणे, ही खरे तर भारतावर 150 वर्षे राज्य करणार्‍या ब्रिटिशांची पद्धत. पारतंत्र्यात या पदांवर शक्यतो ब्रिटिश अधिकारी काम करत. पुढे हळूहळू भारतीयांनाही स्थान मिळू लागले, मात्र वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा तोरा तसाच राहिला. तो इतका की आपण भारतीय आहोत आणि जनतेचे सेवक आहोत, याचाच त्यापैकी अनेकांना विसर पडला. त्यामुळेच आज स्वातंत्र्यातही हा साहेबी रुबाब कमी झालेला नाही. प्रशासनावर वचक ठेवण्यासाठी थोडा रुबाब लागतोच, असे गृहीत धरले तरी आजही अनेक बाबतीत वरिष्ठ अधिकारी आणि जनता यात मोठी दरी पाहायला मिळते. सहसचिव आणि त्यावरील पदांवर काम करणार्‍या अधिकार्‍यांची भ्रष्टाचारासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) यापुढे सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्यामुळेच जनतेच्या दृष्टीने मोठा दिलासा देणारा आणि दिशादर्शक आहे. सरकारमधील मंत्र्याच्या आड लपून गैरव्यवहारात सहभागी होणार्‍या सरकारी बाबूंना यामुळे चाप बसणार आहे. रोज कुठे ना कुठे पोलिस, लिपिक, ग्रामसेवक, तलाठी या वर्गातील शासकीय नोकरांना लाच घेताना पकडल्याच्या बातम्या आपण वाचतो. त्याच वेळी सहसचिव आणि त्यापेक्षा वरच्या पदांवर काम करणारे अनेक वरिष्ठ अधिकारी मात्र मंत्र्यांच्या सावलीत राहून किंवा त्यांच्या गैरकृत्यात वाटेकरी होऊन सुखेनैव माया गोळा करत असतात. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे किमान मंत्री आणि अधिकारी यांच्यातील देवघेवीच्या आणि टक्केवारीच्या व्यवहारांवर काही प्रमाणात तरी मर्यादा येतील, अशी आशा करायला हरकत नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात यापुढे वरिष्ठ आणि कनिष्ठ असा भेद राहणार नाही. आता सीबीआय कुठलाही कर्मचारी किंवा अधिकार्‍याची भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणी थेट चौकशी करू शकेल. त्यासाठी त्यांना कुणाच्याही परवानगीची गरज भासणार नाही. अधिकार्‍यांच्या सहभागाशिवाय राज्यकर्ते भ्रष्टाचार करू शकत नाहीत, हे अनेक प्रकरणांतून पुढे आले आहे. अगदी ताजे प्रकरण म्हणजे मुंबईतील वादग्रस्त आदर्श सोसायटीचे बांधकाम. या सोसायटीची स्थापना ते बांधकामाच्या विविध टप्प्यांवरील परवानग्या देणारे अधिकारीदेखील या सोसायटीत घुसले आणि त्यांनी तिथे आपल्या मुलाबाळांना सदनिका मिळवून दिल्या. आता या प्रकरणात राजकीय नेत्यांबरोबरच तब्बल सहा सनदी अधिकारी अडकले आहेत. 2013 मध्ये पाटबंधारे खात्यातील नाशिक येथील अभियंता सतीश चिखलीकरला पकडण्यात आल्यावर विविध बँकांमध्ये असलेल्या त्याच्या लॉकरमध्येच सव्वातीन कोटी रुपयांची संपत्ती सापडली होती. त्याच्या बेहिशेबी संपत्तीची मोजदाद करण्यात आली तेव्हा तो आकडा तब्बल 18 कोटी रुपयांवर पोहोचला. चिखलीकरसारख्या साध्या अभियंत्याने पाच-दहा वर्षांच्या काळात कोट्यवधींची माया जमवली. जानेवारी 2014 पासूनच्या चार महिन्यांत राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून तब्बल 19 कोटी रुपयांची बेहिशेबी संपत्ती हस्तगत केली. त्यातील 13 कोटी रुपये भ्रष्टाचारी क्लास वन अधिकार्‍यांकडूनच जप्त करण्यात आले आहेत. भ्रष्टाचारात वरिष्ठांचा वाटा किती आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. शासनाच्या परवनागीशिवाय भ्रष्टाचार प्रकरणात चौकशी करता येणार नाही, अशी कवचकुंडले मिळाल्यामुळे सहसचिव व त्यापेक्षा मोठ्या पदावरील अनेक अधिकारी करूनसवरून निर्धास्तपणे वावरत होते. आता न्यायालयाच्या निकालाने त्यांची कवचकुंडले गायब झाली आहेत. अर्थात यामुळे नोकरशहांच्या पातळीवर नाराजीचा सूर उमटण्याची शक्यता आहे. ‘ओल्याबरोबर वाळलेलेही जळते’ या उक्तीनुसार प्रामाणिक अधिकार्‍यांना या निर्णयाचा त्रासही होऊ शकतो. माहिती अधिकार कायद्यामुळे आता अधिकार्‍यांना निर्णय घेताना अनेक बाजूंचा विचार करावा लागतो. त्यातून निर्णय घेण्यात दिरंगाई होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे अधिकारी एखादा आदेश देण्यास टाळाटाळ करू शकतात, मात्र भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यात कुठला आला आहे दर्जा, असा प्रश्न उपस्थित करून न्यायालयाने हा प्रश्न निकाली काढला आहे. अर्थात सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी हा निकाल देताना म्हटले आहे की, तपास आणि चौकशीचा हेतू हा सत्य शोधणे हा असला पाहिजे. घटनेतील कलम 14 नुसार कायद्यासमोर सर्वजण समान असल्याचा मूलभूत अधिकार मान्य करण्यात आला आहे आणि दिल्ली पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्टमधील कलम 6-अ मुळे घटनेच्या कलम 14 ची पायमल्ली होत असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच जणांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला आहे. 6-अ कलमानुसार सहसचिव आणि त्यापेक्षा वरच्या पदावरील अधिकार्‍यांच्या चौकशीसाठी सरकारची मंजुरी आवश्यक होती. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सरकारने 2003 मध्ये दिल्ली पोलिस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्टमध्ये बदल करताना 6-अ कलमाचा समावेश केला होता. थकीत कर्जांमुळे जवळजवळ दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या इंडियन बँकेतील घडामोडींसंदर्भात सुब्रमण्यम स्वामी यांनी खटला दाखल केला होता. वादग्रस्त कलम 6-अ मुळे सरकारतर्फे चालवल्या जाणार्‍या सर्व कंपन्यांमधील तसेच बँकांमधील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना कवचकुंडले प्राप्त झाली होती. स्वामी यांनी याविरोधात दीर्घकाळ दिलेल्या लढ्याला यश आले आहे. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे न्यायालयात नेऊन त्याची तड लावण्याबाबत स्वामी यांची ख्याती आहे. या प्रकरणात पुन्हा एकदा त्यांची जिद्द दिसून आली आहे. आता स्वामी भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत, पण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात न्यायालयीन मार्गाने लढा देण्याची त्यांची चिकाटी जराही कमी झालेली नाही. वरिष्ठ अधिकार्‍यांची चौकशी करण्यापासून सीबीआयला रोखण्यासाठी कायदा करण्याचा विधिमंडळांचा प्रयत्न न्यायालयाने तिसर्‍यांदा रोखला आहे. यामुळे सीबीआयला स्वायत्तता मिळण्याच्या मार्ग सुकर होण्यास मदत होणार आहे.